तिघांचा बळी...त्यावर राजकारणाची खेळी!

वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर जवळून गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली आहे, याला एन्काऊंटर म्हणायचे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पहिली गोळी शिकाऱ्यांनी झाडली, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळीबार केला, असे अधिकारी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात गोळीबाराला सुरुवात कोणी केली? हे चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहे. या घटनेचा वापर आता राजकीय कारणासाठी होतो आहे. निष्पाप शेतकऱ्यांवर गोळीबार करून सरकारने त्यांची हत्या केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे.

वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर मंत्रिपद गमवावे लागलेले व एसआयटीने क्लिनचिट दिली म्हणून डी. के. शिवकुमार मंत्रिमंडळात पुन्हा मंत्रिपद मिळविलेले बी. नागेंद्र यांना मंत्रिपदावरून हटवावे, या मागणीसाठी भाजपने बेंगळूरसह संपूर्ण राज्यात दिवसरात्र धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही याच मुद्द्यावर सरकारविरुद्ध विरोधी पक्ष असा संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षामुळे अधिवेशन सुसूत्र होईना, अशी परिस्थिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बी. नागेंद्र मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत, एसआयटीने त्यांना क्लिनचिट दिली आहे, वाल्मिकी निगमचे 80 कोटी रुपये परत निगमला जमा करण्यात आले आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांनी राजीनामा का द्यायचा? असा प्रश्न उपस्थित करीत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्यासह सरकार व पक्षाने नागेंद्र यांची तळी उचलून धरली आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात व सभागृहाबाहेर भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे. बेळगावसह सर्व जिल्हा केंद्रांवर दिवसरात्र धरणे आंदोलन सुरू आहे. तरीही नागेंद्र यांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री ठाम आहेत. स्वत: आपणही कारागृहात जाऊन आलो आहोत, पक्षाने आपल्याला मंत्री बनविले, असे स्वत:चे उदाहरण सांगत नागेंद्र यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत नागेंद्र राजीनामा दिल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, या भूमिकेवर विरोधक ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारविरुद्ध विरोधक असा नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. या संघर्षामुळे विधिमंडळ अधिवेशनाचा बहुमोल वेळ वाया जात आहे. सध्या तरी हा संघर्ष संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. काँग्रेसला नागेंद्र अनिवार्य आहेत का? स्वच्छ प्रशासन द्यायचे असेल तर भ्रष्टाचार प्रकरणात कारागृहाची हवा खाल्लेल्या नेत्याला मंत्रिपद देण्याची गरजच काय होती? असे प्रश्न भाजप नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत.

कर्नाटकात सध्या आणखी एक मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. स्वातंत्र्यदिनी चामराजनगर जिल्ह्यातील हन्नूरजवळ असलेल्या कावेरी वन्यजीवी धामच्या अखत्यारितील जंगलात वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात तीन बंदूकधाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या गोळीबारात जे दगावले आहेत ते शिकारी होते, हरणाची शिकार करीत होते, सूचना देऊनही त्यांनी ऐकले नाही, त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी केलेल्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला आहे, असे सांगत वनखात्याने गोळीबाराचे समर्थन केले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांनी मात्र ज्यांचा मृत्यू झाला आहे ते शिकारी नव्हते, सामान्य शेतकरी होते. जंगलात हरवलेल्या जनावरांच्या शोधासाठी गेलेल्यांवर गोळीबार करण्यात आला आहे. ज्यांनी गोळीबार केला आहे, त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करीत संतप्त जमावाने वनखात्याच्या कार्यालयावर हल्ला केला आहे. हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे.

वनखात्याचे अधिकारी शिकारी ठरवून त्यांच्यावर गोळी झाडली आहे. तर मृतांचे कुटुंबीय ते शिकारी नव्हते, शेतकरी होते, असे सांगितले आहेत. सत्यासत्यता पडताळण्यासाठी या घटनेची चौकशी करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. भाजपनेही सत्यशोधन समितीची स्थापना केली आहे. या समितीतील नेते हन्नूरला भेट देऊन नेमके घडले तरी काय? याची माहिती जमवत आहेत. जवळून त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. ते शिकारी होते तर त्यांना पळवायचे होते तर हवेत गोळीबार करून त्यांना इशारा दिला असता. इथे तसे काहीच घडले नाही. थेट या शेतकऱ्यांवरच गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत, असा आरोप मृतांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. पहाटेचा अंधार होता, त्यामुळे त्यांच्या पायावर नेम धरून गोळीबार करता आला नाही, असे सांगत वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईचे वनमंत्री रामलिंगा रे•ाr यांनी समर्थन केले आहे. सत्य काय आहे, हे चौकशीअंतीच बाहेर पडणार आहे. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर जवळून गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली आहे, याला एन्काऊंटर म्हणायचे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पहिली गोळी शिकाऱ्यांनी झाडली, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळीबार केला, असे अधिकारी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात गोळीबाराला सुरुवात कोणी केली? हे चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहे. या घटनेचा वापर आता राजकीय कारणासाठी होतो आहे. निष्पाप शेतकऱ्यांवर गोळीबार करून सरकारने त्यांची हत्या केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. राजकीय आयामाबरोबरच भाषिक रंगही देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. ज्या तिघा जणांचा मृत्यू झाला आहे ते कर्नाटक व तामिळनाडूच्या सीमेवरील शेतकरी आहेत.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी या घटनेला हत्याकांड असे म्हटले आहे. तामिळनाडू विधानसभा अधिवेशनातही या घटनेची चर्चा झाली आहे. त्याचा निषेध करण्यात आला आहे. केवळ निषेध करून तामिळनाडू सरकार थांबले नाही. मृतांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. मानवी हक्क आयोग व सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी तामिळनाडूने केली आहे. पीएमकेच्या शिष्टमंडळाने हन्नूरला भेट देऊन मृतांच्या नातेवाईकांकडून या घटनेची माहिती घेतली आहे. तामिळनाडूने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार तामिळनाडू सरकारवर संतापले आहेत. एखाद्या राज्याच्या कारभारात नाक खुपसू नका, तुमच्या राज्यात काय चालले आहे? ते तुम्ही पहा. आमच्या राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत, अशा शब्दात तामिळनाडू सरकारवर मुख्यमंत्र्यांनी पलटवार केला आहे. घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी तामिळनाडूत सर्वपक्षीय नेते एकवटले आहेत. कर्नाटकात मात्र या घटनेवर काँग्रेस एकाकी पडला आहे. संघराज्याच्या संकल्पनेत एखाद्या राज्याच्या कारभारात शेजारच्या राज्याने कितपत हस्तक्षेप करायचा? हा मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे.

रमेश हिरेमठ