मणिपूरमध्ये पुन्हा हजारो लोक रस्त्यावर मैतेई संघटनांची इम्फाळमध्ये रॅली
: केंद्र सरकारला अंतिम इशारा
वृत्तसंस्था/ इंफाळ
मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये शनिवारी मैतेई संघटनांनी रॅली काढली. स्थानिक लोकांच्या सुरक्षेची आणि कुकी दहशतवादी गटांसोबतचा कारवाया स्थगिती करार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. ही रॅली ‘मणिपूर अखंडता समन्वय समिती’ने आयोजित केली होती. नागा संघटनांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘युनायटेड नागा कौन्सिल’नेही या रॅलीला पाठिंबा दिला. नागा संघटनांनी चंडेल आणि सेनापती जिह्यांमध्येही रॅली काढल्या. आंदोलकांनी ‘मणिपूर वाचवा’ असे लिहिलेले पोस्टर आणि फलक, तसेच ‘आम्हाला शांतता आणि न्याय हवा’ आणि ‘कारवाई स्थगिती करार रद्द करा’ अशा घोषणांचे फलक हाती घेतले होते.
मणिपूरमधील मैतेई आणि नागा यांसारख्या आदिवासी समुदायांतील हजारो लोकांनी सुरू असलेल्या हिंसाचार आणि संकटाच्या विरोधात मोठा निषेध मोर्चा काढला. आंदोलकांनी केंद्र सरकारकडे एसओओ करार रद्द करण्याची, आसाम रायफल्स बरखास्त करण्याची, 1951 हे आधारभूत वर्ष मानून एनआरसी लागू करण्याची आणि विस्थापित कुटुंबांना त्यांच्या घरी परत पाठवण्याची मागणी केली. आंदोलकांनी याला केंद्र सरकारसाठी ‘अंतिम इशारा’ म्हणजेच ‘अल्टिमेटम’ असे म्हटले असून आपल्या मागण्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य रॅलीचे आयोजन मणिपूर अखंडता समन्वय समिती (कोकोमी), नागा संघटना आणि इतर आदिवासी समुदायांच्या संघटनांनी संयुक्तपणे केले होते. ही रॅली इम्फाळमधील टिडिम मैदानापासून सुरू होऊन थाऊ मैदानाकडे गेली, जिथे आपल्या मागण्या व्यक्त करण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. या मोर्चात मैतेई समुदायाच्या सदस्यांसोबतच 21-22 नागा जमातींचे प्रतिनिधी आणि इतर अनेक वांशिक गटांचे प्रतिनिधीही सामील झाले होते. नागांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या युनायटेड नागा कौन्सिलनेही या रॅलीला पाठिंबा दिला. दरम्यान, अनेक नागा संघटनांनी सेनापती आणि चंडेल या डोंगराळ जिह्यांमध्ये स्वतंत्र निदर्शने केली.
केंद्रावर गंभीर आरोप
अथोबा यांनी केंद्र सरकारवर आदिवासी समुदायांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. तसेच आपल्याविरुद्ध युद्ध पुकारले जात असल्याचा दावा करतानाच अमली पदार्थ-दहशतवादात कथितरित्या सामील असलेल्या गटांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. रॅलीच्या शेवटी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी एकत्रितपणे सहा ठराव मंजूर केले. त्यात 24 सप्टेंबर 2026 रोजी मुदत संपलेल्या कुकी सशस्त्र गटांसोबतच्या कराराला मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली.
