राज्यात हजारो बीपीएल कार्डधारक लखपती

वार्षिक लाखांवर उत्पन्न असणाऱ्यांकडेही रेशन कार्ड : संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज : काही लोकांकडे बनावट कार्ड 

बेळगाव : राज्य सरकारकडून राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना बीपीएल कार्डाच्या माध्यमातून सुविधा पुरविण्यात येत आहे. याद्वारे त्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळतो. पण काहीजण उच्चपदावर व विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडेही बीपीएल कार्डे असल्याचे आढळून आले. राज्यातील विविध संघ-संस्थांच्या संचालकांच्या नावावर 19 हजार 390 बीपीएल कार्ड असल्याचे आढळून आले असून 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या 2 हजार 684 लोक बीपीएल कार्डधारक असल्याचे समजते.

राज्यात वितरित केलेल्या 1 लाख 17 हजार बीपीएल कार्डांपैकी 12 लाखांहून अधिक रेशनकार्ड संशयास्पद असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला आढळून आले आहे. काही लोक बनावट कार्ड बनवून घेतले असून काही मृत व्यक्तींच्या नावे आहेत. संबंधित लोक दरमहा याद्वारे मोफत रेशन घेत आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार ग्रामीण भागात 76.4 टक्के तर शहरी भागात 49.36 लाभार्थींना बीपीएल कार्ड देण्याचा नियम आहे. राज्यात अतिरिक्त 14 लाख बीपीएल कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

राज्यात 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले, कार असलेले, आयकर भरणारे, साडेसात एकर जमीन असलेले, अनुदानित विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयातील कर्मचारी, नोंदणीकृत कंत्राटदार, मल्टीनॅशनल कंपनी किंवा विविध उद्योग क्षेत्रात नोकरी करणारे ऑटोरिक्षा वगळता 100 सीसीपेक्षा जास्त इंधनावर दुचाकी किंवा तीनचाकी वाहन असलेल्यांनी सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे बीपीएल कार्ड मिळविली असल्याचेही आढळून आले आहे.

बनावट बीपीएल कार्ड 

राज्याबाहेरील 57 हजार 867 रहिवाशांकडे बनावट बीपीएल कार्ड असल्याचेही समजते. हे सर्व जण दरमहा मोफत रेशन मिळवत आहेत. यामुळे सरकारचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. बोगस रेशनकार्ड शोधण्यासाठी व रेशनची गळती रोखण्यासाठी अन्न व नागरीपुरवठा खात्याने बीपीएल कार्डधारकांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. तसेच राज्य सरकारने बोगस रेशनकार्ड धारकांचा शोध घेऊन त्यांची कार्डे रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.