कन्नडसक्ती लादणाऱ्यांकडून मल्याळमला मात्र विरोध

कर्नाटक सरकारचा दुटप्पीपणा उघड : मराठी माणसांवरील कन्नडसक्तीचा सोयीस्कर विसर

बेळगाव : सीमाभागात मराठी भाषेला विरोध करून कन्नडसक्ती लादणाऱ्या कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा दुटप्पी भूमिका मांडली आहे. एकीकडे मराठीवर अन्याय करायचा तर केरळच्या कासरगोड भागात मल्याळम भाषेची सक्ती करू नये, यासाठी आंदोलनाची भूमिका घ्यायची, असा प्रकार सुरू आहे. मल्याळम भाषा विधेयकामुळे कन्नड भाषिकांच्या हक्कावर घाला घालण्यात आल्याचा आरोप करत थेट राज्यपालांनाच विधेयक फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कासरगोड हा केरळ राज्याचा प्रांत असला तरी त्या ठिकाणी 70 टक्के कानडी भाषिक आहेत. बेळगावप्रमाणेच तेथेही भाषिक हक्कांसाठी लढा सुरू आहे. परंतु, बेळगावबाबत कन्नडसक्तीची भूमिका कर्नाटक सरकार तेथे मात्र भाषिक हक्कांचा विचार करत आहे. काही दिवसांपूर्वी केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या मल्याळम भाषा विधेयक-2025 विरोधात कर्नाटक सरकार ठाकले आहे. कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकरणाच्या शिष्टमंडळाने केरळच्या राज्यपालांची भेट घेऊन हे विधेयक फेटाळले जावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली आहे.

बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात 70 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असतानाही या ठिकाणी कन्नडसक्ती लादण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांमधील मराठी फलक काढून त्या ठिकाणी कन्नड फलक लावण्यात आले आहेत. मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना कन्नड माध्यम नसल्याने अनेक वेळा डावलण्यात येते. त्यामुळे मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या कर्नाटक सरकारला भाषिक हक्कांबाबत बोलण्याची नैतिक अधिकार आहे का? असा प्रश्न सीमावासियांमधून व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बघ्याची भूमिका

केरळच्या कासरगोड येथे मल्याळम भाषेची सक्ती केली म्हणून कर्नाटक सरकारने या विधेयकाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. काही जणांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन हे विधेयक फेटाळले जावे. तसेच कासरगोड येथील कानडी भाषिकांच्या हक्कांवर गदा येऊ देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. कासरगोडवर अन्याय झाल्याबरोबर कर्नाटक सरकार ज्या ताकदीने केरळ सरकारविरोधात उभे ठाकले, ही तत्परता मराठी भाषिकांबाबत महाराष्ट्र सरकारची दिसून येत नाही. बेळगावमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती लादण्यात आली. परंतु, महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याने कर्नाटक सरकारला याबाबत जाब विचारला नसल्याने महाराष्ट्राची भूमिका ही केवळ बघ्याची असते, हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.

महाराष्ट्रानेही सीमाभागातील कन्नडसक्तीविरोधात आवाज उठवावा

सीमाभागात मराठी भाषा पुसून कन्नडसक्ती करणाऱ्या कर्नाटक सरकारला आता केरळच्या कासरगोड भागात राहणाऱ्या कानडी भाषिकांच्या भाषिक हक्कांची जाणीव होऊ लागली आहे. केरळ सरकारने मल्याळम भाषा लादताच कर्नाटक सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही सीमाभागात होणाऱ्या कन्नडसक्तीविरोधात तीव्र आवाज उठवावा.

- प्रकाश मरगाळे, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे खजिनदार