यंदा काँग्रेसचा असाही विक्रम
भारतातील सर्वात जुना, केंद्रात सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेला आणि लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा लढविलेला पक्ष अशी काँग्रेसची ओळख आहे. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत हा पक्ष स्वतंत्र भारतातील त्याच्या इतिहासातील सर्वात कमी जागांवर स्पर्धेत आहे. याचा या पक्षाच्या भवितव्यावर आणि या निवडणुकीच्या परिणामवर काय प्रभाव पडू शकतो, याचा हा आढावा...
यंदा सर्वात कमी जागा...
? काँग्रेस हा केवळ 10 वर्षांपूर्वी भारतातील सर्वात मोठा पक्ष होता. इतकेच नव्हे, तर 1996, 1998 आणि 1999 मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाला भारतीय जनता पक्षापेक्षा लोकसभेच्या कमी जागा मिळूनही त्याच्या अखिल भारतीय व्याप्तीवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता. मतांची टक्केवारीही ठाकठीक म्हणावी अशी होती. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि या निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या व्यापकतेला अचानक ओहोटी लागलेली दिसून येते.
? या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस अवघ्या 328 जागांवर स्पर्धेत आहे. 2019 मध्ये का पक्षाने राज्य पातळीवर काही स्थानिक पक्षांशी युती केली होती. कर्नाटकात निधर्मी जनता दलासमवेत काँग्रेसचे सरकारही कर्नाटकात होते. मागच्या निवडणुकीत या पक्षाने भारतात एकंदर 429 जागा लढविल्या होत्या आणि त्यांच्यापैकी अवघ्या 52 जागी यश मिळविले होते. यावेळी या पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर युती केली आहे आणि मित्रपक्षांना बऱ्याच जागा सोडल्या आहेत.
सर्वात कमी जागांची कारणे काय...
- विरोधी पक्षांची आघाडी
? विरोधी पक्षांनी यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्याचे ध्येयाने प्रेरित होऊन एक आघाडी स्थापन केली आहे. निवडणूक जवळ येत गेली, तसतसे या आघाडीला प्रथम तडे गेले आणि नंतर भगदाडे पडली. काही राज्यांमध्ये ही आघाडी अस्तित्वातही नाही. तथापि, आघाडी केल्याने अनेक जागा मित्रपक्षांना सोडणे काँग्रेससाठी अपरिहार्य होते. त्यामुळे हा पक्ष कमी जागी लढत आहे.
- मित्रक्षांचा दबाव
? लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसचा अनपेक्षितरित्या पराभव झाला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील काँग्रेसचे महत्व अचानक कमी झाले. या पक्षाच्या ‘बार्गेनिंग पॉवर“ किंवा ताणण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला. या पक्षाचे फसलेले धोरण यासाठी कारणीभूत आहे.
? या पाच राज्यांपैकी किमान चार राज्ये आपल्या खिशात पडतील अशी या पक्षाची अपेक्षा होती. छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेशात निश्चित विजय मिळेल आणि राजस्थानमध्ये आम्ही आघाडीवर आहोत, असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान राहुल गांधीनी केले होते. विजयाच्या या खात्रीमुळे काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील अंतर्गत जागावाटप लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
? पाच पैकी चार किंवा तीन राज्ये हाती आल्यास आघाडीतील इतर विरोधी पक्षांवर दबाव आणता येईल आणि अधिकाधिक जागा लढविण्यासाठी पदरात पाडून घेता येतील, अशी या पक्षाची अटकळ होती. पण केवळ तेलंगणात यश मिळाले. त्यामुळे मित्रक्षांचा काँग्रेसच्या संदर्भात भ्रमनिरास झाला आणि त्यांनी काँग्रेसला कमीत कमी जागा लढविण्यास भाग पाडण्यासाठी व्यूहरचना केली आहे.
? पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला एकही जागा देणार नाही अशी परस्पर घोषणा ममता बॅनर्जी यांनी केली. त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये काँग्रेशी युती करणार नाही, अशी घोषणा आम आदमी पक्षाने केली. त्यामुळे इतरत्रही मित्रपक्षांनी आपल्याला एकटे पाडू नये, म्हणून काँग्रेसला त्यांच्याशी जागावाटप करताना नमते घ्यावे लागले. परिणामी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये लढण्यासाठी कमी जागा मिळाल्या.
उत्तर प्रदेशचा परिणाम सर्वाधिक
? उत्तर प्रदेशात जागांच्या संदर्भात काँग्रेसला सर्वात जास्त फटका बसला आहे. हा पक्ष या राज्यात केवळ 17 जागांवर लढत आहे. या राज्यात 80 जागा आहेत. आणि आतापर्यंत कधीही इतक्या कमी जागा या राज्यात हा पक्ष लढलेला नाही. 2014 मध्ये त्याची सपशी युती होती. तेव्हाही या पक्षाला 28 जागा सोडण्यात आलेल्या होत्या. यंदा त्यापेक्षाही 11 जागा कमी देण्यात आलेल्या आहेत.
? बिहारमध्ये काँग्रेसची 12 ते 15 जागांची अपेक्षा होती. तथापि, 2014 आणि 2019 चा अनुभव लक्षात घेता, राष्ट्रीय जनता दलाने ही मागणी मान्य केली नाही. केवळ 9 जागा काँग्रेससाठी सोडण्यात आल्या आहेत. तसेच दोन-तीन जागांचा अपवाद वगळता उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ‘कमजोर“ जागा काँग्रेसला देण्यात येऊन त्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असल्याचे दिसते.
तामिळनाडूत जागा वाढली, पण...
? तामिळनाडूत मित्रपक्ष द्रमुकने काँग्रेसला गेल्यावेळेपेक्षा 1 जागा जास्त दिली आहे. मात्र, काँग्रेसच्या गेल्यावेळी निवडून आलेल्या तीन जागा काढून घेतल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की, जेथे काँग्रेसला विजयाची खात्री होती, त्या जागा द्रमुकने स्वत:साठी घेतल्या आणि नव्या चार जागा काँग्रेसला दिल्या. त्यामुळे पक्षाला तेथे बस्तान बसविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागलेले आहेत.
महाराष्ट्रात स्पर्धा अधिक
? 2019 मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेसची युती केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसशी होती. परिणामी पक्षाला 48 पैकी 25 जागा लढविण्यासाठी मिळाल्या होत्या. यावेळी या युतीत उद्धव ठाकरे गटाचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला केवळ 17 जागांवर स्पर्धा करता येत आहे. राष्ट्रवादीच्या जागाही कमी झाल्या आहेत. तर उद्धव ठाकरे गटाने सर्वाधिक 21 जागा लढविण्यासाठी मिळविल्या आहेत.
दिल्लीत केवळ तीन
? दिल्लीत या पक्षाने आम आदमी पक्षाशी युती केल्याने केवळ तीन जागा लढविण्यासाठी मिळाल्या आहेत. तर उरलेल्या चार जागा आम आदमी पक्षाला सोडाव्या लागल्या आहेत. इतर आठ राज्यांमध्येही काँग्रेसला आपल्या वाट्याच्या दोन ते तीन जागा मित्रपक्षांना द्याव्या लागल्या आहेत. अशा प्रकारे आघाडी टिकविण्यासाठी काँग्रेसला अनेक जागी त्याग करावा लागल्याचे दिसते.
विश्लेषकांच्या मते चुकले कोठे...
? पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे जागावाटप निश्चित करावयास हवे होते, असे विश्लेषक आणि अभ्यासकांना वाटते. तसे झाले असते तर या पाच राज्यांमध्येही काँग्रेसला काही प्रमाणात मित्रपक्षांचे साहाय्य झाले असते आणि आघाडी अधिक एकसंध झाली असती.
? आधी जागावाटप झाले असते, तर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निर्णय कसाही लागला असता तरी, मित्रपक्षांनाही काँग्रेसच्या जागा कमी करता आल्या नसत्या. कारण आघाडीची आवश्यकता काँग्रेसप्रमाणे मित्रपक्षांनाही होतीच. अर्थात आता निवडणूक निम्म्यावर आल्यानंतर या बाबींचा विचार करुन उपयोग नाही, असेही काही विश्लेषकांनी स्पष्ट केले आहे.
आता काय करावे लागणार...
? आता ज्या जागा लढविण्यासाठी पदरात पडल्या आहेत, त्यांच्यापैकी जास्तीत जास्त मिळवणे, हा एकमेव मार्ग काँग्रेसमोर आहे. तसेच ज्या मतदारसंघांमध्ये भारतीय जनता पक्षाशी या पक्षाचा थेट संघर्ष आहे, तेथे आपली कामगिरी सुधारण्याच्या दृष्टीने जास्त प्रयत्न करावा लागणार, हा उपाय आहे.
चार निवडणुकांमधील कामगिरी
निवडणूक लढविलेल्या जागा जिंकलेल्या जागा
2004 417 145
2009 440 206
2014 464 44
2019 421 52
2024 328 ?