हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात नाही!

प्रसादाची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी फेटाळली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मंदिरांच्या प्रसादाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी नियम तयार करण्यासंबंधी दाखल याचिका फेटाळली आहे. हे आमच्या  अधिकारक्षेत्रातील प्रकरण नाही. कार्यपालिका स्वत:च्या मर्यादेत राहून काम करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 26 नोव्हेंबर रोजी म्हटल्याचा उल्लेख न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केला आहे. आम्ही याचिकेवर विचार करण्यासाठी इच्छुक नाही. याचिकेत करण्यात आलेली मागणी राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येते. याचिकाकर्ता संबंधित अधिकाऱ्यासमोर अर्ज करू शकतो, ज्यावर कायद्यानुसार विचार केला जाईल असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

जनहित याचिका कुठल्याही प्रसिद्धीच्या उद्देशाने दाखल केलेली नाही. विविध मंदिरांमध्ये देण्यात येणारे भोजन आणि प्रसाद खाऊन अनेक लोक आजारी पडत असल्याने ही याचिका दाखल केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकत्याचे वकिलाने केला. केवळ प्रसादावरूनही ही मागणी का केली जात आहे? हॉटेलमध्ये मिळणारे भोजन, किराणा दुकानातून खरेदी करण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांनाही यात सामील करा, त्यातही भेसळ असू शकते. एखाद्या मंदिराशी संबंधित प्रकरण असेल तर संबंधित व्यक्त उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतो असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मंदिरांकडे प्रसादाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कुठलेच साधन नाही. याच्या तपासणीसाठी अन्नसुरक्षा आणि  गुणवत्ता प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले आहे, परंतु त्याच्याकडे अशाप्रकरणांसाठी कुठलेच दिशानिर्देश नाहीत. आम्ही केवळ याकरता नियम लागू करण्याची मागणी करत आहोत असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.