‘ही लोकशाही नव्हे, हुकूमशाही वृत्ती : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार
त. भा. प्रतिनिधी
बेंगळूर : मतदारयादीच्या विशेष पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे ही अमानवी कृती आहे. ही लोकशाही नव्हे तर हुकूमशाही वृत्ती आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. रविवारी सदाशिवनगर येथील निवासस्थानाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या प्रक्रियेविरोधात काँग्रेसचा लढा सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले.
काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले असून, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे हे पक्षाचे कर्तव्य आहे. कर्नाटकात कोट्यावधी मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आाली आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. देशात लोकशाही आहे की आणीबाणीसदृश परिस्थिती, याचे उत्तर पंतप्रधानांनी जनतेला द्यावे, अशी मागणी शिवकुमार यांनी केली.
लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असून सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना विमानातच अटक करणे किंवा लोकप्रतिनिधींना ताब्यात घेणे ही देशासाठी लज्जास्पद बाब आहे. भारताची ओळख जगभरात लोकशाही राष्ट्र म्हणून आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कारभारामुळे या प्रतिमेला धक्का बसत आहे. केंद्र सरकारने जनतेच्या आवाजाला महत्त्व देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. तसेच निवडणूक आयोगाला भेटण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
