‘हा’ न्यायव्यवस्थेसाठी आजार, आता उपचार आवश्यक

उच्च न्यायालयांकडून निर्णयांना विलंब : सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

उच्च न्यायालयांमध्ये निर्णय देणे आणि त्यांना सार्वजनिक करण्यास होत असलेल्या विलंबावर कठोर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा न्यायव्यवस्थेचा एक ओळख पटविण्यायोग्य आजार ठरला असून तो आता मूळापासून दूर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. वेळेत न्याय न मिळणे, न्यायापासून वंचित केल्यासमान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांचे खंडपीठ झारखंड उच्च न्यायालयाशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर रोजी याचिका फेटाळण्याचा तेंडी आदेश दिला, परंतु अनेक महिने उलटून गेल्यावरही लेखी आदेश अपलोड करण्यात आला नस्लयाचे याचिकेत म्हटले गेले होते.

अशाप्रकारच्या विलंबाचे कुठलेच औचित्य नाही आणि पूर्ण निर्णय पुढील आठवड्याच्या अखेरपर्यंत संबंधित वकिलाला उपलब्ध करविण्यात यावा तसेच हे प्रकरण 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात पुन्हा सूचीबद्ध करण्याच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वतीने उपस्थित वकिलाला दिला आहे.

न्यायपालिकेतील या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. काही न्यायाधीश अत्यंत मेहनती असतात, अनेक प्रकरणांची सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवतात, परंतु मग दीर्घकाळापर्यंत निर्णय देत नाहीत. हा वैयक्तिक आरोप नाही, तर पूर्ण न्यायपालिकेसमोरील आव्हान आहे. हा आजार आहे आणि तो फैलावू दिला जाऊ शकत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावरही खटला वारंवार पुढील निर्देशांसाठी सूचीबद्ध करण्यात येतो, ज्यामुळे अनावश्यक खटलेबाजी वाढत असल्याचे म्हणत सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा

हा मुद्दा आम्ही उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या आगामी बैठकीत उपस्थित करणार आहोत. आम्ही यावर चर्चा करू आणि अशाप्रकारची टाळली जाऊ शकणारी कायदेशीर कार्यवाही संपुष्टात आणणारा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.