हा खेळ अंगलट येणाराच आहे!
आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा-ओबीसी आणि आदिवासींमध्ये जितके वाद होतील तितकी इतर मुद्यांची चर्चा मागे पडेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीविषयीच्या सहानुभूतीचा मुद्दा दुर्लक्षित होईल म्हणून वादाला हवा देणे किंवा बघत बसणे अंगलट येऊ शकते. भडका उडाला तर तो रोखणे अवघड आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी राज्यकर्त्यांसारखे वागणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र जातीय आरक्षणाच्या राजकारणाचे चक्रव्यूह भेदण्यात पुरता अपयशी ठरलेला आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे तर ते ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुळावर येते आणि ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवून आरक्षण द्यायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आडवा येतो आणि दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकत नाही. नेमका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा पेट घेतो आणि जो अधिक सक्षमपणे आश्वासन देईल तो सत्तेवर येतो. किंवा सत्तेवर आलेल्याला अडचणीत आणण्यासाठी हा मुद्दा खूपच उपयोगात येतो. ओबीसीमधील अनेक घटकांच्या प्रमाणेच धनगर समाजाचे नेतेसुध्दा मराठा आरक्षणाला विरोध करू लागले आहेत. पण, धनगर समाजाला स्वत:ला भटके म्हणून आरक्षण नको आहे. त्यांना आदिवासी म्हणून आरक्षण हवे आहे.
विशेष म्हणजे याबद्दल शासनाने अभ्यास मंडळ स्थापन करायचे ठरवले आहे. त्यासाठी अभ्यासकांना मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा अशा राज्यांची तिकिटे शासन हाती देणार आहे. पण यापैकी एकाही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिलेले नाही. ज्या कर्नाटकने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करावे अशी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे त्या कर्नाटकात पाठवणे गरजेचे आहे. एखाद्या गंभीर विषयावर राज्य सरकार निर्णय घेताना किती अघळपघळ निर्णय होतात त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. भाजपच्या जवळ असणारे किंवा भाजपमध्येच असणारे धनगर समाजाचे चार-पाच नेते अभ्यास मंडळात नाहीतच. त्यांनी प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचे कारण स्पष्ट व्हायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात आदिवासी नेत्यांचा असलेला प्रखर विरोध लक्षात घेतला तर त्यांची समजूत काढणे आणि धनगर समाजाची मागणी पूर्ण करणे हीसुद्धा तारेवरची कसरत आहे. मराठ्यांना ओबीसींचे हक्काचे न डावलता आरक्षण देऊ असे सांगायचे आणि दुसरीकडे ते देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्तीसाठी शिफारस करणार का? याबद्दल चकार शब्दही काढायचा नाही, यातून साधले काय जाणार? काहीच नाही. पण तेवढा काळ मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ वाढत जाणार आणि ते पुढच्या किमान तीन पिढ्यांना भोगावे लागणार.
राज्यातील प्रमुख जातींमध्ये अशी भांडणे लागलेली असताना राज्य सरकारमध्ये सामील असलेले मंत्री आपापल्या जातीच्या, समूहाच्या मागे उभे राहताना दिसत आहेत. ते दिसावेत. त्याला आक्षेप नाही. पण भुजबळ यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी आपण तीनशे जातींचे प्रतिनिधी आहोत असे म्हणणे म्हणजे त्यांना दिलेल्या खात्याच्या इतर जातींच्यासाठी सरकारने इतर कोणाची नेमणूक केली आहे असे त्यांना भासत आहे का? ठाण्यामध्ये जरांगे-पाटील यांची झालेली सभा आपल्या विरोधात नव्हती असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करण्याची आवश्यकता होती का? राज्याच्या प्रमुख पदावर बसल्यानंतर त्यांच्या गावात कोणाचीही झालेली सभा ही त्यांना उद्देशूनच झालेली आहे आणि राज्यातील प्रत्येक सभा ही राज्यकर्ते म्हणून त्यांनी काहीतरी निर्णय घ्यावा यासाठी दबाव वाढवण्यासाठीचीच आहे हे स्पष्ट असताना मुख्यमंत्र्यांचा हा खुलासा समाजासमोर आणण्याचे कारण काय? गरजेनुसार कधी मागासवर्ग आयोगाच्या न्यायाधीशांना पुढे करायचे, कधी सदस्यांना पुढे करायचे आणि आयोगाला कालमर्यादा नाही असे बोलायला लावायचे, कारण काय? सरकारने प्रत्येक समाजाला ठराविक कालमर्यादा देताना मागासवर्ग आयोगाला कालमर्यादा नाही, याची कल्पना सरकारमध्ये बसलेल्या किंवा प्रशासकीय व्यवस्था बघणाऱ्या यंत्रणेला नसेल का? असं असताना हा आगीशी खेळ का केला जातोय? जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात भुजबळांनी बोलायचे भुजबळांच्या विरोधात जरांगे यांनी बोलायचे इथेपर्यंत ठीक आहे. पण, हे आरोप-प्रत्यारोप वाचून, ऐकून भडकलेल्या समाजात जे परिणाम होऊ लागलेले आहेत, ते उद्या गावोगावच्या रस्त्यांवर दिसू लागतील. सध्याच एकमेकांच्या विरोधात मोठे मोर्चे काढण्यासाठी गावोगाव सुरू असणारी खुन्नस पोलिसांना चिंतेत टाकत आहे. पोलिसांचे हे गोपनीय रिपोर्ट सरकारच्या हाती पोहोचत नाहीत असे होत नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळायची जबाबदारी विरोधी पक्षावर टाकता येत नाही. ती सरकारची आहे, आणि सरकारलाच पार पाडावी लागेल.
राज्यात एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री अशी सत्तेची विभागणी झाली असताना हा विषय सुटत नसेल तर महाराष्ट्राने शरद पवारांना साकडे घालावे काय? त्यांच्याकडे याबाबतचे कुठलेही अधिकाराचे पद नाही. त्यामुळे ते ज्यांच्याकडे आहे त्यांनीच हा प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. सर्व समाजाला आश्वासनांवर आश्वासने दिली जात आहेत आणि तात्पुरते रोखून धरण्यासाठी निधीच्या तरतुदीची घोषणा केली जात आहे. मात्र तरीसुद्धा ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सातत्याने डोके वर काढतो. म्हणजे वाद इतका पेटलेला असतानासुद्धा मिळत नाही ही तक्रार सर्वच समाज करत आहेत.
एकीकडे विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुरू असणारी सुनावणी आणि तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता या पार्श्वभूमीवर प्रश्न तापवत ठेवून राज्यातील अनेक प्रश्नांना मागे ठेवणे आणि सर्व समाजांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करणे राजकारणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. प्रश्न सोडवणे आणि त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे सोडून जो खेळ राजकीय पक्ष खेळत आहेत तो त्यांच्यापेक्षाही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अंगलट येण्याची भीती आहे.
शिवराज काटकर