वादांची ही धुळवड थांबायला हवी

गोव्यात नेमके काय चाललंय, असा प्रश्न पडावा अशी गोंधळजनक स्थिती उद्भवलेली आहे. वादावर वाद झडत आहेत. संघर्षही निर्माण होत आहेत. काहींना वाटतेय मीच शिवाजी अन् माझेच खरे. आलटून पालटून कुणाच्या ना कुणाच्या भावना दुखतात. पोलीस तक्रारीही होतात. पर्वरीत तर वडाचे झाड भगवंतास काळ ठरले. कुणी भावनाविवश होऊन रडू लागला तर कुणी संतप्त होऊन कायदा हाती घेण्याची भाषा बोलू लागला. सगळीकडेच धुळवड चाललेली आहे. डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढावा, असे हे वाद. शिमगा संपतो आणि कवित्व मात्र राहते. स्वामींचा गोवा आध्यात्मिक महोत्सव, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर गोव्याचा सन्मान, थोडे समाधान देऊन गेला, एवढेच सुख.

ज्येष्ठ आणि आदरणीय विचारवंत अॅड. उदय भेंब्रे यांनी, नको तो उपद्व्याप  केला आणि शिवप्रेमींना अपरात्री तोंड उघडायला लावले. इतिहास संशोधकांनाही कामाला लावले. नको त्या वयात उथळ प्रसिध्दी, हीच भेंब्रेची कमाई ठरली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गोव्याशी काहीच देणे-घेणे नाही, म्हणजेच मराठीशीही गोव्याचा काहीच संबंध नाही, हे विचार दापटण्यासाठीच ही व्यर्थ उठाठेव. भेब्रेंचे हे ‘कॅस्तांव’ आता थांबायला हवे. त्यांना अजूनही दीर्घायुष्य लाभावे आणि शिवशाही अन् कोकण मराठा संस्कृतीविरुद्धच्या कुरापती थांबविण्याची सद्बुध्दीही त्यांना लाभावी, अशीच प्रार्थना शिवप्रेमींनी करावी, हेच उत्तम.

भेंब्रेंच्या इतिहास कथनावरून उठलेली राळ थांबण्याचे नाव घेत नाही, तोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांवरून रंगणाऱ्या वार्षिक वादाने डोके वर काढलेच. गल्लोगल्ली छत्रपतींचे पुतळे उभारण्याचा सपाटा दिसतोय. कायद्याची पर्वाही कुणाला नसते. शौर्य आणि पराक्रमी राजा शिवछत्रपतींचे पुतळे कुठे उभारावे, याचेही भान शिवप्रेमींना ठेवावेच लागेल. अन्यथा शिवछत्रपतींचेच त्यातून अवमूल्यन होईल. पूर्वी शहराच्या एखाद्या महत्त्वाच्या चौकात थोर माणसांचे पुतळे असायचे. आता आपापल्या गावात पुतळा असावा, असे वाटू लागल्याने गोव्यात पुतळ्यांच्या प्रश्नावर वादही वाढू लागले आहेत.

पूर्वी गोव्यात दोनच वाद होते. एक महाराष्ट्र वाद आणि दुसरा भाषावाद. महाराष्ट्रवाद साठ वर्षांपूर्वीच संपला. भाषावाद मात्र संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यात भरीस भर म्हणून शैक्षणिक माध्यमाचा वाद, परप्रांतियांविरुद्धचा वाद घोंगावत आहे. वादांच्या जोडीला गोवेकरांना सतावत आहे, संस्कृती रक्षणाची चिंता, जीवाच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेची चिंता, पर्यावरण रक्षणाची चिंता, गोव्याला पोखरणाऱ्या भ्रष्टाचाराची चिंता तर पाचवीलाच पूजलेली आहे. एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात, हे नवीन खुळ शिक्षण खात्याला सुचले अन् नवीन वाद निर्माण झाला. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाने सरकार काहीही खपवू पाहतेय, असेच दिसते. या अनाकलनीय निर्णयातून नेमका कुणाचा, कसला फायदा होणार हे मात्र कळायला मार्ग नाही. दुर्दैव हे की सरकारच्या अट्टाहासामुळे पालकांना न्यायालयात जाणे भाग पडले आहे.

दुसऱ्या बाजूने सरकारचेच नेते आमदार मायकल लोबो, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उघड-उघड अपमान करतात आणि सरकारही गप्पच राहते. आमदार लोबोंची मातृभाषा कोंकणी असेल, यात संशय नाही. त्यांच्या मुलांची मातृभाषा कोंकणी असेल, हे मान्य करणे मात्र अवघड आहे. इंग्रजीतूनच मुलांना शिक्षण मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या गोव्यातील मोठ्या समाजाचे आमदार लोबो हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण. शिक्षणात इंग्रजीच असावी आणि राजभाषा मात्र कोकणीच असावी. तिचा वापर करणे जमत नसले, तरी चालेल, असा हा सुरस विचार गोव्याची भाषाहीन दशा दर्शवितो. पालकांचा कल इंग्रजीकडे असल्याने भाऊसाहेब बांदोडकरांनी बांधलेल्या शाळांचे इंग्रजीकरण करणे त्यांना आवश्यक वाटते. पालकांचा कल बदलण्यासाठी सरकार काय करते, याच्यावरही आमदार लोबो यांनी बोलायला हवे. सरकारच इंग्रजीला डोक्यावर घेत असेल तर पालकांचा काय दोष. पुन्हा एकदा गोव्यात भाषावाद घोंगावत आहे, त्यातच आमदार लोबोंचा हा अतिशहाणपणा.

गोव्यात जसे नाहक वाद निर्माण करणारे आहेत तसेच वाद ओढवून घेणारेही आहेत. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते आघाडीवर आहेत. समाजमाध्यमांचे निर्भिड व्यासपीठ त्यांच्यासाठी खुलेच आहे. बिचाऱ्यांची भावनेच्या भरात जीभ घसरते. त्यामुळे गट-तट निर्माण होतात. प्रकरण अंगावर येऊ लागले की, ज्ञाती समाजालाही त्यात मदतीसाठी ओढण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सामाजिक प्रदूषण निर्माण होते. सरकारी चुकांविरुद्ध जनतेने किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवायलाच हवा. त्यासाठी नावाजलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आदर्श जरूर घ्यावा. आवाजालाच नव्हे तर भाषेलाही मर्यादा असतात. केवळ माध्यमांवर सतत नकारात्मक ओरडण्याने सरकारचे काहीही बिघडत नाही, हे सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही माहीत असेलच. समाजकार्याआडून एकतर्फी राजकारण होऊ लागले तर जनतेलाही ते आवडत नाही. काहींनी तर कुंडई तपोभूमीच्या पू. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींनाही पर्वरीच्या खाप्रेश्वराच्या वादात ढकलले. गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांचे पावित्र्य जपले जावे, किनाऱ्यांवर आध्यात्मिकतेचा प्रसार व्हावा, गोव्याच्या किनाऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, यासाठी स्वामींनी उचललेल्या स्तुत्य पावलांची स्तुती करणे बाजूलाच राहिले. आध्यात्मिक कार्याकडे वळलेल्या त्यांच्या शिष्यांना, नको त्यावेळी पोलीस स्थानके गाठावी लागली. स्वामींकडून चुकीची अपेक्षा बाळगल्यानेच समाजसेवकांकडून ही अरेरावी घडली.

सरकारने खाप्रेश्वराचे देवस्थान हटविण्यासाठी अत्यंत हीन पध्दत वापरली, हे सत्य आहे. भक्तांच्या भावना जपण्याचे सौजन्य शासनाने दाखवायला हवे होते. श्रध्दा, रितीरिवाजांचे पालन करावेसेही कुणाला वाटले नाही. वडाचे ते झाड, भंगवंतासाठीच काळ ठरले. त्यामुळेच असंतोष माजला. आज-काल देवापेक्षा भक्तांनाच खूश ठेवावे लागते. त्यामुळे वाद टाळता येतात, हे समजून घेतले तर बरे झाले असते. खाप्रेश्वर देवाच्या वादात हात धुऊन घेण्याचा अनेकांचा प्रयत्न दिसला. विरोधी राजकीय नेते आणि भाजपविरोधी सामाजिक कार्यकर्ते एकवटले. एवढेच नव्हे तर अपेक्षेपेक्षा जास्तच सर्वधर्मसमभाव दिसला. हिंदू देवाच्या रक्षणाच्यानिमित्ताने हिंदुत्वाला सतत पाण्यात पाहणारे, असंबद्ध लोकही धावून आले.

खरेतर लोकांनीच वसविलेले देव गरजेनुसार इतर ठिकाणी हलविणे भाग पडत असेल तर खरेच काही बिघडणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पोर्तुगीज आणि मुगलांनी किती देव पायदळी तुडवले असतील. किती राखणदारांच्या मुळावर ते आले असतील, कुणी सांगावे. त्या राज्यकर्त्यांचे कुठल्याच देवाने किंवा राखणदाराने काहीही बिघडविले नाही. पोर्तुगीज चांगले साडेचारशे वर्षे राज्य करीत राहिले. का उगाच हे नसते वाद. आश्चर्य म्हणजे शिमगोत्सवातील मिरवणुका आता पहाटेचा कोंबडा आरवला तरी संपत नाहीत. तर मग कुणासाठी या मिरवणुका आणि कुणासाठी हा करोडोंचा खर्च, असा प्रश्न उपस्थित होतो आणि इथे मात्र कसलाच वाद होत नाही.

अनिलकुमार शिंदे