जूनपासून वाहनांचा थर्डपार्टी इन्शुरन्स महागणार

वाढत्या महागाईचा परिणाम : दुचाकी, चारचाकीसह अन्य वाहनांचा समावेश

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

येत्या 1 जूनपासून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसोबत अन्य मोठय़ा वाहनांचा थर्डपार्टी विमा महाग होणार आहे. यामुळे आता थर्डपार्टी विम्यासाठी अधिकचा प्रीमियम वाहनधारकांना भरावा लागणार आहे. या संदर्भातील माहिती भारतीय विमा आणि नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) यांनी दिली आहे. मोटार वाहनांसाठी थर्डपार्टी इन्शुरन्सचे दर वाढवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 1 जून 2022 पासून नवीन दर लागू करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.

थर्डपार्टी इन्शुरन्ससाठी किती रुपये द्यावे लागणार?

चारचाकीसाठी

प्रस्तावीत संशोधनानुसार प्राप्त असणाऱया दरामध्ये 1,000 सीसी असणाऱया खासगी कारवर 2,072 रुपयांच्या तुलनेत 2,094 रुपयांचा दर लागू होणार आहे. याप्रकारे 1,000 सीसी ते 1,500 सीसी असणाऱया खासगी कारवर 3,221 रुपयाच्या तुलनेत 3,416रुपये दर होणार आहे. यासह 1,500 सीसीवरील कारना 7,890 ते 7,897 इतका प्रीमीयम द्यावा लागणार आहे.

दुचाकीसाठी

दुचाकी वाहनांच्या संदर्भात 150 सीसी ते 350 सीसी पर्यंत असणाऱया वाहनांसाठी 1,366 रुपयादरम्यान प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. ज्यामध्ये 350 सीसी पेक्षा अधिकच्या वाहनांसाठी 2,804 रुपये इतका प्रीमियम राहणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रीमियम

30 केडब्लूपर्यंत नवीन खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी(ईव्ही)तीन वर्षात सिंगल प्रीमियम 5,543 रुपये राहणार आहे. तर 30 ते 65 किलोवॅट अधिक क्षमता असणाऱया ईव्हीसाठी 9,044 रुपये प्रीमियम होणार आहे. मोठय़ा ईव्हीसाठी तीन वर्षाचा प्रीमियम 20,907 रुपये राहील.

तीन किलोवॅटपर्यंत नवीन दुचाकी ईव्ही वाहनाचा पाच वर्षांचा सिंगल प्रीमियम 2,466 रुपये होणार आहे. या प्रकारे 3 ते 7 किलोवॅटपर्यंत दुचाकी ईव्ही वाहनांचा प्रीमियम 3,273 रुपये आणि सात ते 16 किलोवॅटपर्यंतचा प्रीमियम 6,260 रुपये होणार आहे. जादा क्षमता असणाऱया ईव्ही दुचाकी वाहनांचा प्रीमियम 12,849 रुपये राहणार आहे.

काय आहे मोटार थर्डपार्टी इन्शुरन्स?

थर्डपार्टी म्हणजे तिसरा पक्ष होय यामध्ये पहिला पक्ष वाहन मालक, दुसरा वाहन चालक आणि एखाद्या दुर्घटनेच्या स्थितीत पिडित व्यक्ती हा झाला तिसरा पक्ष. सार्वजनिक ठिकाणी वाहनास कोणतीही दुर्घटना झाल्यास तिसऱया पक्षाला अधिकचे नुकसान होते. तेव्हा वाहन मालक आणि त्याचा चालक या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कायदेशीर बांधील राहतो.