मुरगावात प्रदूषण होणार नाही
केंद्रीय बंदरमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचा दावा : बाणावलीत 20 व्या सागरी परिषदेचा समारोप
मडगाव : मुरगाव बंदरात उभारण्यात येणाऱ्या अत्त्याधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे प्रदूषण होणार नाही. त्यामुळे कोळसा प्रदूषण होईल, अशी भीती कोणी बाळगू नये. 150 कोटी रु. खर्चून डोम उभारण्यात येत आहे. आम्ही नेहमीच गोव्याला ‘इको-फ्रेंडली स्टेट’ म्हणून पाहत असून तशीच चालना देऊ पाहतो आहे, असे केंद्रीय बंदर व जहाज उद्योगमंत्री सर्बानंद सोनेवाल यांनी सांगितले. बाणावली येथे काल शुक्रवारी 20 व्या मरिटाइम स्टेट्स डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या परिषदेवेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना सोनोवाल यांनी वरील माहिती दिली.
शंभरहून अधिक मुद्यांचे निरसन
ही परिषद 12 रोजी सुरू झाली होती आणि काल 13 रोजी यशस्वी समारोप झाला. त्यात राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारशी संबंधित 100 हून अधिक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये बंदर पायाभूत सुविधा आणि आधुनिकीकरण, बंदर कनेक्टिव्हिटी, वैधानिक अनुपालन, सागरी पर्यटन, नेव्हिगेशन, प्रकल्प, सागरी शाश्वतता आणि बंदर सुरक्षा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या परिषदेला सर्वांत यशस्वी परिषदांपैकी एक असे आपण मानतो, असे सोनोवाल यांनी सांगितले.
सागरी क्षेत्रात अभूतपूर्व विकास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश झपाट्याने विकसित होत आहे. भारताकडे पाहण्याच्या जगाच्या दृष्टिकोनात मोठा सकारात्मक बदल झाला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये विकास साधतानाच भारतीय सागरी क्षेत्राचा अभूतपूर्व विकास होत आहे, असेही सोनोवाल यांनी सांगितले.
सागरी विवाद निवारण केंद्र
आमच्याकडे ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम प्लॅटफॉर्म’वर ‘ऑन-बोर्ड नेव्हिगेशनल अॅप्रुव्हल’ आहे आणि ते नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करेल तसेच सागरी क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ करेल. आम्ही भारतीय आंतरराष्ट्रीय सागरी विवाद निराकरण केंद्र सुरू केले आहे. ते सागरी विवाद कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी एक विशेष मंच प्रदान करेल तसेच भारताला लवादासाठीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देईल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय सागरी केंद्र सुरू करण्यात आले असून ते पॉलिसी थिंक टँक म्हणून काम करेल आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये सागरी क्षेत्रातील घटकांना एकत्र आणेल. तसेच ते नाविन्य, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सागरी क्षेत्राची वाढ व विकासाला समर्थन देण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन सुलभ करेल, असे सोनोवाल यांनी सांगितले.
खलाशांच्या भूमिकेला मान्यता
खलाशांचे ‘शोर लिव्ह’सारखे प्रश्न सोडवताना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील त्यांच्या भूमिकेला मान्यता देताना आम्ही किनारपट्टीतील राज्यांना खलाशांना मुख्य आवश्यक कामगार म्हणून चालना देण्याचे आणि कार्यरत सर्व एक्झिम बंदरांवर त्यांना इमिग्रेशन सुविधा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केले आहे. आम्ही ‘डीजी शिपिंग’च्या अंतर्गत एक समर्पित कार्यगट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो भारतातील ‘आश्रयाच्या ठिकाणां’वर निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्याचे कार्य करेल, असेही सोनोवाल यांनी सांगितले. भारतातील सर्वांत मोठ्या ड्रेजरचे बांधकाम करण्याचे काम आयएचसी हॉलंड आणि कोची शिपयार्डच्या सहकार्याने हातात घेण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.