नवीन ‘बालरथ’ मिळणार नाही

देखभाल खर्चासाठी 50 हजार वाढीव निधी मंजूर

पणजी : बालरथ योजनेअंतर्गत यापुढे नव्या बसेस देण्यात येणार नाहीत. विद्यमान बसेस मात्र चालूच राहणार आहेत. प्रसंगी जुन्या बसेस बदलून देण्याची सरकारची तयारी असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. नवीन बसेस देण्यात येणार नसल्याने विद्यमान बसेसच्या वार्षिक देखभाल खर्चात 50 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत यापुढे विद्यालयांना 4.25 लाख रूपये देण्यात येतील. सध्या त्यासाठी 3.75 लाख ऊपये देण्यात येत होते.

‘तंदुरुस्ती’ प्रमाणपत्र वेळच्यावेळी घ्या

हायस्कूल, विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी या बसेसची योग्यरित्या देखभाल करून सांभाळ केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळोवेळी ‘तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र’ घेतले पाहिजे. वेळच्या वेळी विनियोग प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या व्यवस्थापनांना हा निधी आगाऊ देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बालरथ ठरले सरकारी शाळांच्या अस्तित्वावर गदा

यापूर्वी राज्यातील विविध शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनांनी बालरथ योजना बंद करू नये, अशी मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांना बालरथ मिळाल्याने गावोगावी फिरून विद्यार्थी गोळा करण्याचे प्रकार घडू लागले. परिणामस्वरूप गावातील सरकारी शाळांना विद्यार्थीच मिळेनासे झाले. त्यातून या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंबंधी यापूर्वी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांनी जाहिररित्या वक्तव्येही केली होती. आता सरकारने त्यावर अहवाल मागविला आहे, असे पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.