तलाठी रेकॉर्डची तहसीलात पंन्नास वर्षांची नोंद नाही!

सहा महिन्यात 11 तलाठी, सर्कल लाच घेताना सापडले
नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा
सांगलीः शिवराज काटकर
महसूल विभागाकडील नोंदी तलाठ्यांकडून प्रत्येकवर्षी किंवा पाच वर्षाच्या आत तहसीलदारांच्या दरात जमा करण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे नागरिक आपल्या जमिनीच्या नोंदी तहसील कार्यालयातून सहज मिळवू शकतात आणि तलाठ्याकडे केवळ ज्या त्या वर्षातील नोंद झाली किंवा नाही हे सहज तपासून लोकांना होणारा त्रास वाचवता येतो. मात्र सांगली जिल्ह्यात 1973 पासून म्हणजे 50 वर्षाहून अधिक काळ बहुतांश गावच्या नोंदीचे रेकॉर्डच तहसीलदार कार्यालयांमध्ये जमा केले नाही. परिणामी नोंदीसाठी लोकांची अडवणूक सुरू असून सहा महिन्यात 11 सर्कल, तलाठी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
सांगली, मिरज, इस्लामपूर, पलूस, जत, तासगाव, आष्टा, कडेगांवसह जिल्ह्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या टप्प्यातील गावांमध्ये तर ही गंभीर समस्या बनली असून जमिनीच्या किंमती जितक्या जास्त तितकी नोंदीत लूट आणि नोंदीत घोटाळे अधिक घडत आहेत. या चुका एकतर प्रांत अधिकारी पातळीवर दुरुस्त करण्यासाठी किंवा कोर्टाची पायरी झिजवूनच लोकांना दुरुस्त करून घ्याव्या लागतात.
त्यातून अनेक दिवाणी खटले आणि जमीन वादातून खून, मारमाऱ्यांचे प्रकार वाढले आहेत. परिणामी एकीकडे खटले वाढत आहेत, दुसरीकडे लूट वाढत आहे. नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रावर तोडगा काढून जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाचे अद्ययावत रेकॉर्ड तहसील कचेरीत उपलब्ध करण्याचे तसेच तलाठ्यांनी नोंदीत चुकून किंवा मुद्दामहून केलेल्या चुकांची दुरूस्ती करण्यासाठी प्रांत अधिकारी पातळीवर पॅम्प लावून संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रश्न निकाली लावण्याची गरज नागरिकातून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसीलच्या रेकॉर्ड कचेरीत किमान एक ते पाच वर्षातून एकदा तलाठ्यांनी गावात ज्या काही नोंदी केल्या त्यांचे रेकॉर्ड जमा करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे या नोंदींची तालुक्यात सुरक्षितपणे जपणूक करता येते, फेरफार काय झाले ते एका नजरेत जाणता येते. लोकांना कमी खर्चात त्यांच्या नोंदी एकच ठिकाणी तातडीने मिळू शकतात. मात्र विविध कारणांनी तलाठ्यांनी आपल्या हातात असलेल्या गावांच्या नोंदी रखडवल्या किंवा कमी तलाठी असल्याने एकापेक्षा अधिक गावांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी त्या त्या वेळी नोंदी करणे टाळले. पुढे पुढे खरेदी, विक्री व्यवहारांची नोंद करायची तर तलाठ्यांना पैसे दिल्याशिवाय नोंद होणार नाही असे वातावरण निर्माण झाले. त्यातून हे रेकॉर्ड तपासणे, त्यावरील आक्षेप, चुकीच्या नोंदींची दुऊस्ती करणे याबाबत चालढकल सुरू झाली.
1973, 1987 पासून रेकॉर्ड जमाच नाही
महसूल विभागातीलच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील अनेक गावांचे रेकॉर्ड 1973 सालापासून म्हणजे 50 वर्षांहूनही अधिक काळ तालुक्याच्या तहसील कचेरीत जमाच करण्यात आलेले नाही. त्याचा फटका हे रेकॉर्ड मागायला येणाऱ्या जनतेला बसतो. काही ठिकाणच्या तलाठ्यांनी नोंदी रीतसर करून रेकॉर्ड ऑफिसला माहिती पाठवली असण्याची शक्यता आहे. मात्र सरसकट असे रेकॉर्ड तहसील कार्यालयात जमाच नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. 1987 सालापासून तर जवळपास सर्वच तलाठी कार्यालयातून रेकॉर्ड तहसीलदार कचेरीतील रेकॉर्डसाठी पाठवणे बंद झाले आहे.
जनतेचा पैसा आणि वेळ वाया
दरम्यान याबाबत विविध भागातून लोकांच्या तक्रारी येत असून तलाठ्यांना शोधून त्याच्याकडील चालू रेकॉर्ड मिळवणे आणि पूर्वीचे रेकॉर्ड तहसील कचेरीतून मिळवणे यात लोकांचा खूप पैसा आणि वेळ वाया जात आहे. तो मनस्ताप होण्यापेक्षा पैसे देऊन काही होते का हे लोक पाहू लागले आहेत. परिणामी सरसकट लूट सुरू झाली आहे. सहा महिन्यात 11 महसूल कर्मचारी लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडले आहेत. या सर्वांना लोकांनी नोंदीसाठी अडवणूक होत असल्याने कंटाळून पकडुन दिले आहे. तहसील कचेरीतील रेकॉर्ड अद्ययावत असेल तर त्यांना केवळ चालू नोंद करण्यापुरते काम उरेल. एकाअर्थी तलाठी सर्कल यांच्यावरील ताण कमी होऊन लोकांना एकच छताखाली आपले अद्यावत रेकॉर्ड मिळू शकेल.