केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा नाहीच

जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालय 3 एप्रिलला सुनावणी करणार, ईडीला उत्तर देण्याचा आदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीच्या गाजलेल्या मद्यधोरण घोटाळ्यासंदर्भात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालय 3 एप्रिलला सुनावणी करणार आहे. केजरीवाल सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यांच्या कोठडीचा कालावधी आज गुरुवारी संपणार होता. मात्र, आता त्यांना 3 एप्रिलपर्यंत कोठडीतच रहावे लागणार हे न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. 2 एप्रिलपर्यंत जामीन अर्जावर ईडीने प्रत्युत्तर सादर करावे, असे स्पष्ट केले गेले आहे.

केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज बुधवारी न्यायालयासमोर आला होता. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. ईडीकडून त्यांच्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी कालावधी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी, अर्जावर ईडीचे उत्तर येईपर्यंत अंतरिम दिलासा द्यावा अशी मागणी सिंघवी यांनी केली. तथापि, न्यायालयाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. परिणामी, केजरीवाल यांच्या कोठडीत वाढ झाली आहे. आता 3 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.

पर्दाफाश करण्याची घोषणा

दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल आता उच्च न्यायालयातच 28 मार्चला एक मोठा गौप्यस्फोट करणार आहेत. त्यासंबंधीचे पुरावेही ते सादर करणार आहेत, अशी घोषणा त्यांच्या पत्नी सुनिता केजरीवाल यांनी मंगळवारी केली होती. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीसंदर्भात उत्सुकता होती. तथापि, न्यायालयाने 3 एप्रिलला सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता केजरीवाल त्या  दिवशी गौप्यस्फोट करणार का, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.

पुरावे नसल्याचे प्रतिपादन

केजरीवाल यांच्या विरोधात ईडीला कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. पैशाचा अपहार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कोणतीही मालमत्ता सापडलेली नाही, असे प्रतिपादन केजरीवाल यांच्या वकीलांनी न्यायालयात केले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ईडीने मद्यधोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात देशभरात 250 धाडी टाकल्या आहेत. तरीही कोणताच पुरावा सापडलेला नाही. या घोटाळ्याची कारवाई हे केंद्र सरकारने रचलेले एक मोठे कारस्थान आहे, असे प्रतिपादन सुनिता केजरीवाल यांनी केले.

ईडी उत्तर देणार

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईडी केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला 2 एप्रिलला प्रत्युत्तर देणार आहे. ईडीने या जामीन अर्जाला विरोध केलेला आहे. केजरीवाल यांची कोठडीत चौकशी करण्याची अद्यापही आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन दिला जाऊ नये, असे म्हणणे ईडीने न्यायालयात मांडले.

पुढे काय होणार

न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलल्याने तोपर्यंत केजरीवाल यांना कोठडीतच रहावे लागणार हे निश्चित आहे. मात्र, 3 एप्रिलच्या सुनावणीत त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या वकीलांचा संघ जीव तोडून प्रयत्न करणार हे निश्चित मानले जात आहे. ईडीही त्यांची कोठडी वाढवून घेण्यासाठी कौशल्य पणाला लावणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाचे भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाने त्यांना जामीन दिल्यास ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला मोकळे राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, त्यांचा अर्ज फेटाळला गेल्यास त्यांना कारागृहातच रहावे लागणार आहे. कदाचित त्यांच्या ईडी कोठडीचे रुपांतर न्यायालयीन कोठडीत होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यास केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. हे प्रकरण कदाचित तेथपर्यंत पोहचेल अशी शक्यता अनेक तज्ञ व्यक्ती करीत आहेत.