प्राप्तिकर नियमात परिवर्तन नाही

चुकीचे संदेश व्हायरल न करण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे आवाहन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून, अर्थात 1 एप्रिलपासून प्राप्तिकर नियमांमध्ये कोणतेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने केले आहे. 1 एप्रिलपासून कररचनेत मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे चुकीचे संदेश फिरविण्यात येत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने तसा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मागच्या आर्थिक वर्षात जे नियम होते, तेच 1 एप्रिलनंतरही असतील.

आर्थिक वर्ष 2024-2025 साठी फेब्रुवारीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात त्यांनी प्राप्तिकर रचनेत किंवा कोष्टकात कोणतेही परिवर्तन सुचविले नव्हते. त्यामुळे या संदर्भात पूर्वीसारखीच स्थिती राहणार आहे. ज्यांना करविवरणपत्र सादर करायचे आहे, त्यांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.

नवे करकोष्टक अनिवार्य नाही

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्राप्तिकरदात्यांना करभरणा करण्याचे दोन पर्याय दिले होते. एका पर्यायात कराचे दर पुष्कळसे कमी होते. तथापि स्टँडर्ड डिटक्शन तसेच अन्य सवलती दिलेल्या नव्हत्या. दुसरा पर्याय हा अधिक कराचा होता. पण त्यात स्टँडर्ड डिडक्शन आणि इतर नेहमीच्या सवलतींची सोय होते. 1 एप्रिल 2014 पासून केवळ प्रथम पर्यायच प्राप्तिकरदात्यांना उपलब्ध असेल, असे दिशाभूल करणारे संदेश सोशल मिडियावरुन प्रसारित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे करदात्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. म्हणून हे स्पष्टीकरण दिले असून करदात्यांनी गोंधळात पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे करविवरणपत्र सादर करण्यापूर्वी करदात्यांसाठी प्रथम पर्यायातून बाहेर पडण्याची सोय ठेवण्यात आली आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.