2022 पासून महानगरपालिकेचे ऑडिट नाहीच!
लेखा स्थायी समिती बैठकीत माहिती उघड : मनपाने साडेतीन कोटी जीएसटी भरणेही शिल्लक
बेळगाव : महानगरपालिकेच्या लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. 2022 पासून मनपाचे ऑडिट झाले नसल्याने अनुदानावर गदा आली आहे. तर साडेतीन कोटी रुपयांचे जीएसटी भरणे शिल्लक असल्याची माहिती बैठकीतून निदर्शनास आली. लेखा स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष रेश्मा कामकर होत्या. यावेळी लेखाधिकारी इराण्णा चंदरगी यांनी मनपाच्या महसूलवाढीबरोबरच ऑडिट विषयासंदर्भातील महत्त्वाच्या बाबींकडे नगरसेवकांचे लक्ष वेधले. मनपाकडून प्रत्येकवर्षी ऑडिट करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारकडून अनुदान मिळण्यास सोय होते. मात्र 2022 पासून ऑडिट करण्यात आले नसल्याने अनुदानावर राज्य वित्त आयोगाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात ऑडिट त्वरित सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारकडून मनपाला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर गदा येण्याची शक्यता आहे. तसेच मनपाने गेल्या तीन वर्षांपासून जीएसटी भरला नाही. त्यामुळे साडेतीन कोटींचा जीएसटी भरणे शिल्लक आहे. यावर दंडही आकारला जातो. याची पाहणी करून जीएसटी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे लेखाधिकारी चंदरगी यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेच्या व्यापारी आस्थापनांसह मोबाईल टॉवर उभारणी व्यापारी परवाना देताना जीएसटी भरणे आवश्यक होते. पण तो भरला नसल्याने सदर परिस्थिती उद्भवली आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचेही चंदरगी यांनी सांगितले. लेखा विभागाला आवश्यक प्रमाणात जागा नसल्याने रेकॉर्डरूम सांभाळणे कठीण जात आहे. जागेअभावी अडचण जात असून नव्या इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शहरातील मोबाईल टॉवर, घरगुती आणि वाणिज्य मालमत्ता यासंदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन प्रणाली राबविण्याची चर्चा झाली. मनपाला मुख्यमंत्री विशेष निधीतून 100 कोटी आणि विशेष निधीअंतर्गत 28 कोटी निधी येणे शिल्लक आहे. हा निधी वापरण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
गैरहजरांना नोटीस बजावणार
यावेळी लेखा विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. इतर अधिकारी गैरहजर राहिल्याने नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सत्ताधारी गटनेते गिरीश धोंगडी, सदस्य मंगेश पोवार, सारिका पाटील, शंकर पाटील, शशिकला मुल्ला, रेशमा बैरकदार यांच्यासह लेखाधिकारी मंजुनाथ बिळगीकर, कायदा सल्लागार अॅड. उमेश महांतशेट्टी, कौन्सिल सेक्रेटरी महेश जे. आदी उपस्थित होते.