राज्यात प्रादेशिक विरोधी पक्षाची पोकळी!
राज्याला त्याच्या हक्काचे, राज्याचे मुद्दे मांडणारा विरोधी पक्ष लाभणे ही महाराष्ट्राची गरज झाली आहे. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंची शिवसेना यांना लोकांनी मते दिली. मात्र ते लोकांच्या प्रश्नाला न्याय देण्यापेक्षा आपल्याच गुंत्यात रमले आहेत. राज्यात काँग्रेस ‘हेडलेस’ आहे असे खुद्द राहुल गांधींचे मत आहे. सरकारच्या अनेक चुका त्यामुळे दडपल्या जात आहेत. राज ठाकरे अधूनमधून लोकांच्या अपेक्षा वाढवतात. मात्र त्यात सातत्य राहत नाही. सध्या पवारांचे काही अनुयायी अजित दादांच्या, ठाकरेंचे अनुयायी शिंदेंच्या तर ठाकरेंचे वरिष्ठ नेते भाजपच्या इशाऱ्याच्याच प्रतीक्षेत असल्याचे भासवत आहेत. अशा या काळात जनतेचे प्रश्न मांडणारा पक्ष कोणता आणि कोणाला प्राधान्य द्यायचे हा जनतेसमोर प्रश्न आहे.
ठाकरेंची शिवसेना हा पक्ष नाही म्हणायला राज्यात घटलेल्या आमदार संख्येत देखील प्रादेशिक पक्षात पुढे असला पाहिजे. मात्र त्यांचे आमदार आणि नेते, उपनेते, पदाधिकारी अद्याप सावरलेले नाहीत. सगळी मदार ठाकरे, पिता पुत्र काय बोलतात यावरच आहे. पक्ष म्हणून जबाबदारी घेऊन कोणी उतरत नाहीत. 1985-86 मध्ये शिवसेना ज्या स्थितीत होती त्या स्थितीत आताही पोहोचली असली तरी जबाबदारी देऊन नेते राज्याच्या दौऱ्यावर निघण्याची, स्थानिक प्रश्नावर सेनेच्या आमदारांनी भेटी, संघटन मजबुती आदी कामे हाती घेण्याचे धोरण मात्र ठरू शकलेले नाही. आपला भाग सोडून इथे जातील कोण कोण आणि त्यांचे काम सेना भवनातून मान्य केले जाईल की ठराविक नेते पुन्हा हस्तक्षेप करणार याबद्दल पक्षात साशंकता आहे. सत्तेतील शिंदेसेना गावोगावच्या पदाधिकाऱ्यांना भुरळ घालायचा प्रयत्न करत आहे ते वेगळेच. काही आमदार, खासदार, पदाधिकारी यांच्याबद्दल चर्चा उठली आहे. अशावेळी उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना वीज, एसटी अशा प्रश्नावर आंदोलनाचा कार्यक्रम दिला असून ठिकठिकाणी लोक आंदोलनात उतरले हा या पक्षाला दिलासा आहे. पण, आमदार, खासदार राज्याच्या विविध भागातील आणि समुहांचे प्रश्न तितक्या तळमळीने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि परिषदेत मांडणार की फक्त सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी करण्यात वेळ घालवणार? हा प्रश्न आहे. दुसरा प्रादेशिक पक्ष पवारांच्या राष्ट्रवादीतील मंडळींना अर्थसंकल्प आणि नियोजन मंडळाच्या नव्या निधी वाटप आणि बैठकांपूर्वी अजितदादा बोलावून त्यांच्या प्रश्नासाठी निधी देत आहेत. भाजपही खुणावत आहे. ढोपराला गूळ लागला म्हणून यातील किती भुलतात त्यावर त्या पक्षाचेही भवितव्य ठरणार आहे.
मंत्रीमंडळात नाराजांची पलटण
राज्यातील मंत्री मंडळाची अवस्था ही नाराजांची पलटण अशीच झालेली आहे. त्यात भाजप मंत्र्यांच्या दालनात संघाचे कार्यकर्ते येऊन ठाण मांडून बसण्याच्या तयारीत आहेत. यापूर्वी फडणवीस सरकारमध्ये पशु संवर्धन खात्याने अशा कार्यकर्त्यांचा मोकाट उच्छाद चांगलाच अनुभवलेला आहे. त्याकाळात तिथले मंत्री वैतागून अचानक आपले दालन सोडून दूर बोरिवलीला निघून जायचे आणि तिथूनच कारभार हाकायचे. आता तर मंत्र्यांचे दालन सजवणे सुरू असल्याने त्यांनाच बसायला जागा नाही. मंडळी अजूनही मिळेल तिथून कारभार करू लागली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही काही बोलण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनी संघाच्या व भाजपच्या कार्यकर्ते मंडळींना घ्यावे लागेल असा आदेश दिला आहे. अर्थात वक्तव्य त्यांचे असले तरी निर्णय वरिष्ठांचा आहे, तो मोडीत काढता येणार नाही. अंमलात आणावा लागणार आहे. त्यामुळे काही भाजप मंत्र्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार आहे. काहींच्या लबाड्या उघड होणार आहेत. शिंदे सेनेच्या काही मंत्र्यांची देखील यात मोठी अडचण होऊ शकते. कारण नाही म्हंटले तरी ही मंडळी शेजारी डोकावणारच. मालवणमध्ये पुतळा पडल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया ते काम मंत्री चव्हाण बघतात अशी होती. ती यातूनच! अजितादांचे मंत्री असल्या प्रकाराचा फार दबाव घेतील असे वाटत नाही. विशेष म्हणजे यातून लोकांची कामे झाली तर ठीक. भलतीच ढवळाढवळ वाढत राहिली तर सरकार नावाच्या यंत्रणेची फजिती होण्याची शक्यता अधिक.
मुंडेंचे पद धोक्यात, शास्त्री मैदानात
राज्याचे पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांना आमदार सुरेश धस आणि अंजली दमानिया यांनी चांगलेच अडचणीत आणले आहे. या प्रकरणाला मुंडे जितक्या सहजपणे घेत होते आता तितके सोपे राहिलेले नाही. ज्या घटना आणि पुरावे या दोघांनी पुढे आणले आहेत त्यांना अद्याप कोणी खोटे ठरवू शकलेले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत जरी पाठराखण केली असली तरी विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांचा जोर टिकण्याची शक्यता खूप कमी आहे. मुंडे यांचा पाय असा खोलात चालला असताना अचानक नामदेवशास्त्राr हे पुढे आले आहेत. मराठवाड्यात दोन जातींमध्ये निर्माण होणारा तणाव निवळावा म्हणून त्यांनी पुढाकार घेऊन काही प्रयत्न करणे कौतुकास्पद ठरू शकते. पण, ते जे बोलले त्या प्रत्येक शब्दाचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करायचा आहे. सरपंच देशमुख यांचा इतक्या क्रूरपणे खून का झाला? असा सवाल विरुद्ध बाजूने प्रथमच कुणी केला आहे. विरोध करणाऱ्या नेत्यांना पुरुषांप्रमाणे पुढे या असे आव्हानही देण्यात आले आहे. हे आधीच्या गुह्याइतकेच गंभीर आहे. खुनाचे समर्थन कुठल्याही कारणासाठी केले जाऊ शकत नाही. धर्म किंवा पंथ यांच्या प्रमुखांनी अशा विषयात उतरताना त्यांची भूमिका ही अशा पद्धतीची असू शकत नाही. अशा कोणत्याही मुद्यांना सरकार किती गांभीर्याने घेणार आहे आणि त्यात बाह्य हस्तक्षेप किती मानला जाणार आहे? हा प्रश्नच आहे. आजपर्यंत या प्रकरणात सरकार आणि यंत्रणेची नाचक्की झालेली आहे. नको तितकी यंत्रणा बदनाम होऊन ठिकठिकाणच्या राजकारण्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. यात सरकारने किती बदनाम व्हायचे? याचा निर्णय फडणवीस यांना घ्यावा लागणार आहे. विरोधक कमकुवत असले तरी जनतेने त्यांना एकत्रित शक्ती दिलेली आहेच. शिवाय जनतेचे जे मत बनेल त्याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे.
शिवराज काटकर