मनपात 14 वर्षापासून आरोग्य अधिकारीच नाही

कोल्हापूर / इम्रान गवंडी : 

महापालिकेला गेल्या 14 वर्षापासून शासन नियुक्त आरोग्य अधिकारीच मिळालेला नाही. आरोग्य अधिकारी पदाची पात्रता नसणाऱ्या महापालिकास्तरावरील रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच अतिरीक्त कार्यभार देवून या जागेवर बसविले जात आहे. मनपा नियुक्त अधिकारी त्या पात्रतेचे नसल्याने साथरोग प्रतिबंध व शासनाच्या विविध वैद्यकीय योजना राबविण्यास मर्यादा येत आहेत.

2000 ते 2010 पर्यंतच शासनाने 4 आरोग्य अधिकारी दिले होते. यानंतर 2010 ते 2024 पर्यंत आजतागायत या पदावर शासन नियुक्त अधिकारी मिळालेला नाही. अद्यापही या पदावर महापालिकास्तारावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडेच आरोग्य अधिकारीपदाचा अतिरीक्त कार्यभार दिला आहे. शासन नियुक्त आरोग्य अधिकारी मंजूरी असताना त्या पात्रतेचा अधिकारी का नेमला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शासन नियुक्त आरोग्य अधिकाऱ्याला जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आदींचा अनुभव असतो. पण सध्या महापालिकेने नेमलेले अधिकारी त्या पात्रतेचे नसल्याने एखादी मोठी साथरोग व आरोग्याशी निगडित घटना घडल्यास उपाययोजना राबविण्यास अनके अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कोरोनाकाळात झालेल्या महामारीवेळी तसा अनुभवही महापालिकेला आला होता. तरीही याकडे मनपाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

• दोन्ही मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज

आता तर आरोग्य मंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ही दोन्ही पदे कोल्हापुरकडेच आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शासन नियुक्त आरोग्य अधिकारीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

• अतिरीक्त कार्यभार काय कामाचा..?

महापालिकेचा अतिरीक्त कार्यभार म्हणून हे पद सध्या सांभाळावे लागत आहे. 2010 पासून पात्रता नसलेला अधिकारी नेमला जात आहे. त्यांना या पदाचा अनुभवही नसतो. अतिरीक्त कार्यभारामुळे 2018 ते 2020 मध्ये आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उभा केला होता. वादग्रस्तामुळे काही काळ हे पद रीक्तच ठेवावे लागले होते.

• शासन नियुक्त अधिकाऱ्याची पात्रता

शासन नियुक्त अधिकारी एमबीबीएस पदवीप्राप्त असावा लागतो. तसेच प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसीनचा डिप्लोपा पूर्ण केलेला असतो. पण हे नियम डावलेले जात आहेत.

• मनमानी कारभार : जबरदस्तीने कार्यभार

ज्याचा वशिला असेल त्याला या पदावर बसविले जात नाही. सिनियर मेडिकल ऑफीसर या पदावर काम करण्यास नकार देतात. ज्याचा वशिला नसेल त्याला शासकीय नियम डावलून या पदावर जबरदस्तीने बसविले जात आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची गळचेपी होत आहे.

• सहाय्यक आयुक्तांचे कामही आरोग्य अधिकाऱ्यांनाच

स्वच्छता विभाग व दिव्यांग विभागाचे कामही आरोग्य अधिकाऱ्यालाच करावे लागत आहे. वास्तविक हे विभाग सहाय्यक आयुक्तांनी सांभाळायचे असतात. सांगली, सोलापूर महापालिकेत यासाठी वेगळे अधिकारी नेमले जातात. मग कोल्हापूर महापालिका का करू शकत नाही..?

• लोकसंख्येच्या तुलनेत सक्षम अधिकारी असावा

2011 च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 5 लाख 49 हजार 236 एवढी होती. त्यानंतर जनगणना झालेली नाही. मागील चौदा वर्षाच्या तुलनेत शहराच्या लोकसंख्येत निश्चितच वाढ झाली असणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार त्या पात्रतेचा आरोग्य अधिकारी असणे गरजेचे आहे.

• शासनाकडे पुन्हा प्रस्ताव पाठवू

शासनाकडे यापुर्वी आरोग्य अधिकाऱ्याची मागणी केली होती. याबाबतचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. याची शासनाकडूनच नियुक्ती केली जाते. मात्र, अद्यापही नियुक्ती झालेली नाही. आता नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

                                                                                 राहूल रोकडे, अतिरीक्त आयुक्त, मनपा