Bombay High Court Nagpur Bench | आता निवडणुका नाहीत, सरपंचच प्रशासक; मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठचा निर्णय;

                                                       विद्यमान सरपंचांकडे प्रशासकीय सूत्रे

( विजय जाधव - गोडोली )

नागपूर  -महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका तात्काळ न घेता प्रशासक नियुक्ती करण्यास मान्यता देणारा महत्त्वपूर्ण आदेश दि.२४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ यांनी दिला आहे.या निर्णयानुसार, पुढील सहा महिन्यांसाठी विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून तर उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य प्रशासकीय समितीचे सदस्य म्हणून ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणार आहेत.त्यामुळे तर्कवितर्कांना अखेर पूर्ण विराम मिळाला.

राज्यात तब्बल १६ हजार हून अधिक ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपलेल्या असून कायदेशीर तरतुदींनुसार निवडणूका घेणे क्रमप्राप्त होते. मात्र शासनाने तांत्रिक अडचणी पुढे करून सहा महिने निवडणूका न घेता सर्व ग्रामपंचायतीवर विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार असे परिपत्रक जारी केले. मात्र याविरोधात सरपंच परिषद- पुणे चे उपाध्यक्ष अरविंद दळवी यांनी थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेत राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून तेवढ्या प्रमाणात विस्तार अधिकारी दर्जाचे अधिकारी कार्यरत नाहीत. त्यामुळे विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी केली. त्याचा निकाल लागण्याआधीच शासनाने सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेऊन तसा आदेश काढला. मात्र अरविंद दळवी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीची दि.२४ फेब्रुवारी रोजी होऊन पुढील सहा महिन्यांसाठी सरपंच हे प्रशासक आणि विद्यमान उपसरपंच सदस्यांना प्रशासकीय समितीचे सदस्य म्हणून म्हणून काम करतील, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर ही याचिका निकाली काढली.

शासनावर प्रतिज्ञापत्र शिक्कामोर्तब

या प्रकरणी राज्य शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये ग्रामपंचायतींचे नियमित कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी आणि नवीन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय समिती स्थापण्याचा निर्णय स्पष्ट करण्यात आला होता. शासनाचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरत न्यायालयाने सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद दळवी यांच्या याचिकेमुळे हा निर्णय घेतला गेला, अशी प्रतिक्रिया सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी तरुण भारत शी बोलताना दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतींना दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय पोकळी निर्माण होणार नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दैनंदिन कामकाज अखंडित राहणार आहे.