..तर हजारो यूट्यूबर्स तुरुंगात जातील!

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी  

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप असलेल्या यूट्यूबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने यूट्यूबरला मिळालेला जामीन बहाल केला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने यूट्यूबरचा जामीन रद्द केला होता. यानंतर या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने यूट्यूबर ए. दुरईमुरुगन सत्ताई यांच्याशी निगडित याचिकेवर सुनावणी केली आहे. खंडपीठाने सत्ताई यांचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. सत्ताई यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही असे खंडपीठाने नमूद पेले आहे.

निवडणुकीपूवीं आम्ही युट्यूबवर आरोप करणाऱ्या लोकांना तुरुंगात पाठविण्यास सुरुवात केली तर किती लोक तुरुंगात असतील याचा विचार करा अशी टिप्पणी न्यायाधीश ओक यांनी सुनावणीदरम्यान केली. जामिनावर असताना यूट्यूबरने कुठलीही वादग्रस्त टिप्पण करू नये अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करण्यास खंडपीठाने नकार ला आहे.

वक्तव्य वादग्रस्त आहे की नाही हे कोण ठरविणार असे प्रश्नार्थक विधान न्यायाधीश ओक यांनी वकील मुकुल रोहतगी यांना उद्देशून केले. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने सत्ताई यांचा जामीन रद्द केला होता. यानंतर सत्ताई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

विरोध क्यक्त करणे किंवा स्वत:चे विचार मांडल्याने याचिकाकर्त्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. सत्ताई यांनी अभिव्यव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यास आम्ही तयार आहोत असे खंडपीठाने म्हटले आहे.