‘...तर न्यायालयाचा आदेशच प्रमाण ठरेल’

एकतर्फी मुस्लीम तलाकसंबंधी मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

वृत्तसंस्था / चेन्नई

पतीने दिलेला ‘तलाक’ बनावट आहे, असे पत्नीचे म्हणणे असेल, तर अशा तलाकच्या वैधतेसंदर्भात न्यायालयाचा निर्णयच प्रमाण मानला जाईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात शरियत मंडळाने दिलेले तलाक प्रमाणपत्र बेकायदेशीर ठरविले आहे.

मुस्लीम पती जर दुसरा विवाह करत असेल, तर तो त्याच्या पहिल्या पत्नीला त्याच्यासमवेत राहण्याची सक्ती करु शकत नाही. मुस्लीम पतीला एकाहून अधिक विवाह करण्याची मुभा मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार देण्यात आली असली तरी, दुसरा विवाह केल्यानंतर पहिल्या पत्नीला मानसिक त्रास होतो. त्यामुळे ती घरगुती हिंसाचार कायद्याचा आधार घेऊन पतीविरोधात न्यायालयीन कारवाई करु शकते. तसेच, पतीच्या दुसऱ्या विवाहाला तिची संमती नसेल, तर तिला पतीपासून विभक्त राहण्याचा आणि पतीकडून पोटगी घेण्याचा आधिकार आहे असेही न्या. स्वामीनाथन यांनी त्यांच्या महत्वपूर्ण निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण काय आहे...

मुस्लीम पुरुषाने 2010 मध्ये मुस्लीम महिलेशी विवाह केला होता. 2018 मध्ये पत्नीने पतीविरोधात घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुसार तक्रार सादर केली. आपण पत्नीला तलाक दिला आहे, असा दावा पतीने केला. मात्र, तलाक दिला गेलेलाच नाही, असे पत्नीचे म्हणणे होते. पतीने तामिळनाडूच्या मुस्लीम तौहीद जमातच्या शरियत मंडळाचे तलाक प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, शरियत मंडळाला असा तलाक प्रमाणित करण्याचा अधिकारच नाही, असा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. तलाक संबंधी विवाद असेल तर पतीला कायद्यानुसार संस्थापित न्यायालयामध्येच जावे लागेल. तसेच पतीने पत्नीला पतीने 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि महिन्याला 2,500 रुपये पोटगी द्यावी, असाही आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. हे सर्व आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले असून त्यांना आपल्या निर्णयपत्रात पाठबळ दिले आहे.

समान नागरी कायदा आवश्यक

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेची चर्चा सुरु झाली आहे. सर्व धर्माच्या लोकांना समान व्यक्तिगत कायदा लागू केल्याशिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत आणि धर्माच्या आधारावर महिलांवर होणारा अन्यायही थांबणार नाही. त्यामुळे समान नागरी कायदा त्वरित लागू करावा, अशी प्रतिक्रिया अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.