‘तर बहुसंख्याकच अल्पसंख्याक होतील’
वाढत्या धर्मांतरांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
धार्मिक सभांमध्ये होणारी अवैध धर्मांतरे रोखली नाहीत, तर भारतातील बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्य होतील, अशी चिंता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथील ग्रामस्थांच्या सामुहिक धर्मांतर प्रकरणाच्या सुनावणी प्रसंगी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ही टिप्पणी केली आहे.
कैलाश नामक एका व्यक्तीवर हे सामुहिक धर्मांतर घडविल्याचा आरोप आहे. त्याने हमीरपूर येथील काही ग्रामस्थांना दिल्ली येथे नेले आणि त्यांचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरण केले. हे धर्मांतरण ग्रामस्थांना फसवून आणि अमिषे दाखवून केल्याचा आरोप पोलिसांनी कैलाश याच्यावर ठेवला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याला अटक करण्यात आली होती. त्याने कनिष्ठ न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला. तो फेटाळला गेल्यानंतर त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर मंगळवारी त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.
धर्मांतरिताच्या बहिणीची तक्रार
एका धर्मांतरिताच्या बहिणीने या फसवून केलेल्या धर्मांतरासंबंधी तक्रार नोंद केल्यानंतर पोलिसांनी कैलाश याच्याविरोधात गुन्हा नोंद केला. नंतर त्याला अटक करण्यात आली. धर्मांतर करण्यात आलेला आपला बंधू पुन्हा घरी परत आलेला नाही, असेही त्याच्या बहिणीने सादर केलेल्या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा प्रकार गंभीर
या प्रकरणात आरोपीवर गंभीर आरोपांची नोंद करण्यात आलेली आहे. धर्मांतरिताच्या बहिणीने सादर केलेल्या तक्रारीतही अत्यंत गंभीर बाबी नोंदल्या गेल्या आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत घातक आहे. असे घडत राहिल्यास आणि त्याला पायबंद घातला न गेल्यास या देशात बहुसंख्याक समाज कालांतराने अल्पसंख्याक होईल, अशी चिंता उच्च न्यायालयाने निर्णयपत्रात व्यक्त केली.
अशी अनेक प्रकरणे
अशी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. विशेषत: गरीब, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे लोक, तसेच इतर जातींचेही लोक यांना सुनियोजित पद्धतीने लक्ष्य बनविले जात आहे. त्यांना आमिषे दाखवून किंवा फसवून त्यांचे धर्मांतर केले जात आहे. उत्तर प्रदेशात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली असून अवैध धर्मांतराचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ काय ?
भारताच्या घटनेत लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. आपल्या धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकारही आहे. तथापि, धर्मप्रचाराचा अधिकार म्हणजे अन्यधर्मिय लोकांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार असा याचा अर्थ नाही. अवैध मार्गाने, आर्थिक किंवा अन्य आमिषे दाखवून तसेच फसवणुकीच्या मार्गाने केली जाणारी धर्मांतरे कायद्याला संमत नाहीत. ती रोखली गेलीच पाहिजेत, अशा शब्दांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य आणि त्याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.