...तर असेल भविष्यकाळ आपलाच

भारत आता जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. हे वृत्त काही दिवसांपूर्वीच झळकले आणि त्यावर मोठी चर्चा होत आहे. चौथा क्रमांक पटकाविताना भारताने जपानला मागे टाकले आहे. आता जर्मनी, चीन आणि अमेरिका हे तीन देश स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दृष्टीने भारतापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यापैकी जर्मनीला भारत येत्या पाच वर्षांमध्ये मागे टाकू शकेल, अशी स्थिती आहे. भारताच्या या प्रगतीचे अनेक आयाम आहेत. सध्याचा कालावधी जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या व्यापार शुल्क आणि इतर धोरणांमुळे जगाच्या अर्थकारणाची दिशा पालटविल्याचे दिसून येते. अमेरिकेच्या या धोरणांचा परिणाम अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी देशांप्रमाणेच अमेरिकेच्या मित्र देशांना आणि संरक्षणासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी अमेरिकेवर जे देश अवलंबून आहेत, त्यांच्यावरही होत आहे. याच ओघात अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केले. भारताच्या निर्यातीत सर्वात मोठा वाटा गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेचा राहिलेला आहे. साहजिकच, 50 टक्के व्यापार शुल्काच्या दबावात भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सुकून जाईल आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, अशी काही जणांची अटकळ होती. अमेरिकेचे शुल्क लागू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांपर्यंत ही अटकळ खरी ठरणार, अशी शक्यताही होती. तथापि, या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून परिस्थिती पालटावयास प्रारंभ झाला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकासदर 8.2 टक्के राहिला. अनेकांच्या नकारात्मक अपेक्षांना त्यामुळे मोठाच धक्का बसला. भारताच्या निर्यातीत नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल 22 टक्के वाढ झाली. इतकेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतही 18 टक्के वाढ झाली. हे श्रेय केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे आणि दबावाखाली न येण्याच्या वृत्तीचे आहे. आजच्या आव्हानात्मक काळातही भारताचा विकास दर जगात अन्य कोणत्याही देशापेक्षा अधिक आहे. भारताचा आर्थिक पाया गेल्या 10 ते 11 वर्षांमध्ये भक्कम झाला आहे, याचेच हे द्योतक मानावे लागेल. 2014 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या संदर्भात भारताचा क्रमांक जगात अकरावा होता. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने वार्षिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भात सहा देशांना मागे टाकले. त्यांच्यात ब्रिटन आणि फ्रान्स या जागतिक महासत्तांचाही समावेश आहे. अर्थातच, या यशाची एक दुसरी बाजूही आहे. ती म्हणजे, एकंदर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात भारताचा जगात चौथा क्रमांक असला, तरी प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात भारत अजूनही बराच मागे आहे. कारण भारताची लोकसंख्या बरीच मोठी आहे. भारताचे प्रतिव्यक्ती वार्षिक उत्पन्न साधारणत: 2 हजार 400 डॉलर्स, अर्थात 2 लाख 14 हजार रुपयांपर्यंत आहे. तर भारताने नुकत्याच मागे टाकलेल्या जपानचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न भारताच्या जवळपास 16 पट अधिक, अर्थात 33 हजार डॉलर्स इतके आहे. तर जर्मनीचे प्रतिव्यक्ती वार्षिक उत्पन्न जवळपास 56 हजार डॉलर्स, अर्थात भारताच्या 27 पट अधिक आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची सवय असणारे ‘विचारवंत’ नेमक्या याच मुद्द्यावर भर देतात आणि भारताची आर्थिक प्रगती किंवा चौथा क्रमांक हा भुलभुलैया आहे, असे प्रतिपादन करतात. पण त्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की साधारणत: साडेअकरा वर्षांपूर्वी भारताचा क्रमांक जेव्हा जगात 11 वा होता, तेव्हा भारताचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न (महागाई दराचा हिशेब जमेस धरुनही) सध्यापेक्षा बरेच कमी होते. 2014 प्रारंभी ते साधारणत: प्रतिवर्ष 74 हजार रुपये किंवा

डॉलरच्या हिशेबात 1 हजार 200 डॉलर्स इतके होते. याचाच अर्थ असा की गेल्या साधारणत: 10 वर्षांमध्ये भारतीय नागरिकाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नात डॉलरच्या हिशेबात साधारणत: दुप्पट, तर रुपयाच्या हिशेबात साधारणत: तिप्पट वाढ झाली आहे. याच काळात डॉलरच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. तो हिशेब जमेस धरता गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नात दुप्पट वाढ झाली, असे म्हणता येते. या कालावधीतील बव्हंशी वर्षांमध्ये आपला विकासदर जगात सर्वाधिक राहिला आहे. म्हणूनच आपण सहा देशांना मागे टाकून चौथ्या क्रमांकावर पोहचलो आहोत. गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारताने त्याच्या मागच्या 10 वर्षांच्या तुलनेत किती प्रगती केली हे आणखी एका महत्त्वाच्या तौलनिक आकडेवारीवरुन सिद्ध होत आहे. 2014 मध्ये भारताचा जागतिक स्थूल उत्पन्नात सध्याच्या डॉलरच्या दराच्या तुलनेत वाटा अवघा 2.6 टक्के होता. तर पर्चेस पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) च्या संदर्भात तो 6.8 टक्के होता. आज 10 वर्षांनंतर 2024 च्या आकडेवारीनुसार तो अनुक्रमे 4.00 टक्के आणि 8.40 टक्के इतका आहे. 2025 मध्ये तर तो या दोन्ही संदर्भांमध्ये अधिकच वाढला आहे. त्यातही 2020 ते 2022 ही दोन वर्षे कोरोनाच्या उद्रेकाने खाल्ली. त्यांचा विचार करता, भारताची आर्थिक प्रगती लक्षणीय असल्याचे (दृष्टी समतोल आणि नि:पक्षपाती असेल तर) समजावयास काहीही अडचण नाही. मात्र, याचा अर्थ असा नाही, की भारत आज आर्थिक महासत्ता झाला आहे. भारताला अद्याप प्रगतीची बरीच शिखरे गाठावयाची आहेत. स्वदेशी तंत्रज्ञान विकास हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ असतो. पण तो भक्कम करण्याकडे भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून कधीही मनापासून लक्ष दिले नाही. मात्र, सध्याचे केंद्र सरकार ‘आत्मनिर्भरते’च्या धोरणाच्या माध्यमातून ही त्रुटी भरुन काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. हाच प्रयत्न पुढची किमान 20 वर्षे अधिकाधिक जोमाने केला, तर भारत अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या संदर्भात जगात प्रथम तीन देशांमध्ये स्थान निश्चितपणे मिळवू शकतो. मात्र, त्यासाठी धोरणसातत्य, अविरत कष्ट, लक्ष्यकेंद्री (फोकस्ड) प्रयत्न आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास या चौसूत्रीचा उपयोग करावाच लागणार आहे. तसेच, राजकीय स्वार्थासाठी आणि श्रेयवादाच्या झटापटीत प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याची क्षुद्र सवय राजकारण्यांनी, तसेच लोकनेते म्हणून घेणाऱ्या उठवळ, उपटसुंभ आणि दांभिक व्यक्तींनी सोडली पाहिजे. तसे झाल्यास भविष्यकाळ आपलाच आहे, याची निश्चिती आणि शाश्वती देता येत आहे.