...तर तेलंगणाची पुनरावृत्ती होईल!

विधानपरिषदेत हणमंत निराणी यांचे सुतोवाच : सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता

बेळगाव : उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर भर देऊन चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हिवाळी अधिवेशन येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये भरविले होते. मात्र, या अधिवेशनामध्ये उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासंदर्भात कोणतीच महत्त्वाची चर्चा झाली नाही. त्यामुळे या भागाचा विकास रखडत चालला आहे. दक्षिण कर्नाटकापेक्षा उत्तर कर्नाटकात अनेक सुविधांचा अभाव आहे. सरकारचे उत्तर कर्नाटकाकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिल्यास तेलंगणाची पुनरावृत्ती होऊन स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्य बनण्यास वेळ लागणार नाही. सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करावा, असे सुतोवाच विधानपरिषद सदस्य हणमंत निराणी यांनी विधानपरिषदेमध्ये शेवटच्या दिवशी चर्चेदरम्यान केले. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाला चालना देण्यासाठीच राज्य सरकारकडून सुवर्ण विधानसौध निर्माण करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यासह उत्तर कर्नाटकाच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र यावर कोणतीच चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे या भागाचा विकास रखडला आहे. दक्षिण कर्नाटकाच्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकात अनेक पाणीपुरवठा योजना राबविणे आवश्यक आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे काळाची गरज आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

दक्षिण कर्नाटक अद्यापही मागास

दक्षिण कर्नाटकात अनेक जलाशय व बंधारे निर्माण करून शेतकऱ्यांना नद्यांचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो भाग सधन झाला आहे. आयटी कंपन्यांमुळे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकात असा कोणताच प्रभावी प्रकल्प राबविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा भाग विकासाच्या बाबतीत अद्यापही मागास आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारकडून उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या दृष्टीने चर्चा करण्यास संधी दिलेली नाही. शेवटच्या क्षणाला उत्तर कर्नाटकाचा विषय चर्चेला घेऊन विषयाचे महत्त्व घालविले जात आहे. त्यामुळे हा विषय न चर्चेला घेतलेला बरा, असे मत विधानपरिषद सदस्य हणमंत निराणी यांनी विधानपरिषदेमध्ये व्यक्त केले.

 चर्चा करण्यासाठी पुढाकाराची अत्यंत गरज

विधानपरिषदेमध्ये शेवटच्या उत्तर कर्नाटकाचा विषय चर्चेला घेण्यात आला होता. यावर हणमंत निराणी यांनी यावर प्रदीर्घ चर्चा होणे अपेक्षित असताना शेवटच्याक्षणी विषय चर्चेला घेऊन काय साध्य करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. पाणी पुरवठा योजना, कृषी योजना, बेरोजगारांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे, असे अनेक गंभीर विषय चर्चेला घेणे आवश्यक आहे. यासाठी किमान दोन दिवस राखून ठेवणे आवश्यक आहे. तरच अर्थपूर्ण चर्चा होईल. या भागातील विकासाला अनुसरून निर्णय घेतले जातील. मात्र, सरकारकडून या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळच दिली जात नसल्याने विकासाचे मुद्दे चर्चेला अशक्य ठरत आहे. राज्य सरकारने उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची अत्यंत गरज आहे.

पाणीपुरवठा योजनांवर भर द्या

भविष्यामध्ये असेच या विषयाकडे दुर्लक्ष करीत राहिल्यास अखंड आंध्रप्रदेशात ज्याप्रमाणे तेलंगणासाठी जनतेने उठाव केला. त्याप्रमाणे उत्तर कर्नाटकासाठीही जनता उठाव करेल, हे नाकारता येणार नाही. भौगोलिक समानता उपलब्ध करून देण्यात तेथील सरकार अपयशी ठरल्याने स्वतंत्र तेलंगणा निर्माण झाला आहे. केसीआर सरकारने तेथील शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यावर भर दिला होता. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने या भागात पाणीपुरवठा योजनांवर भर द्यावा, भौगोलिक समानता राखण्यास पुढाकार घ्यावा, अन्यथा तेलंगणाची पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही, असे मत विधानपरिषदेत त्यांनी मांडले. यापूर्वी अनेकवेळा स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी करण्यात आली आहे. दिवंगत आमदार उमेश कत्ती यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी केली होती. त्यामुळे हणमंत निराणी यांचे विधान राज्य सरकारला गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहे. याकडे राज्य सरकार लक्ष देणार का? हे पाहावे लागणार आहे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावरुन आमदार प्रदीप शेट्टर, मंत्री एच. के. पाटील, तेजस्वीनी गौड आदींनी मते मांडली.