...मग ‘त्या’ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायलाच हवी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाळू चोरीचा प्रश्न फार गंभीर आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्यापर्यंत वाळू माफियांची मजल गेलेली आहे. मात्र वाळू माफियांच्या या वाढत्या दहशतीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले आहे. महसूलमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार अवैध वाळू उत्खनन आणि त्यातून घडणाऱ्या गंभीर स्वरुपातील गुन्ह्यांना जर अधिकारीच जबाबदार असतील तर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई ही झालीच पाहिजे. त्याकरिता एखाद्या गावातून वाळू उत्खननाविरोधात सातत्याने प्रशासनाला सादर झालेली निवेदने आणि आंदोलने यांचा पुरावा म्हणून शासनाने आधार घ्यावा.

महसूलमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांनी बेकायदेशीर वाळू उत्खनासंदर्भात थेट भाष्य केले. येथे अवैध वाळू उत्खनन आणि वाळू चोरीचा प्रश्न फार मोठा आहे. आपल्या दौऱ्यात यासंदर्भात अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. वाळू चोरी आणि अवैध वाळू उत्खनन करताना पकडल्यानंतर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना राजकीय नेत्यांकडून ते सोडवण्यासाठी फोन येतात. हे फोन संबंधित अधिकाऱ्यांनी टाळले पाहिजेत, असे सक्त आदेश देत असताना त्यांनी प्रत्यक्षपणे वाळू उत्खननात राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांचे दडलेले हितसंबंध उघड केले. सिंधुदुर्गात महसूल अधिकाऱ्यांवर वाळू माफियांकडून अंगावर गाडी घालण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत. याला खरेतर अधिकारीच जबाबदार असून जोपर्यंत अशा वाळू माफियांवर महाराष्ट्र प्रतिबंधक गुन्हेगारी कृत्ये अधिनियम (एमपीडीए) अंतर्गत कारवाई होत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडत राहणार, हे वास्तव बावनकुळे यांनी बोलून दाखवले. यापुढे जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन व चोरी करणाऱ्यावर एमपीडीए कायद्यातंर्गत कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी तशी कारवाई करावी, अशा सूचनाही आपण केल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून त्यानुसार कारवाई होतेय की, ‘मंत्री आले, दौरा करून गेले अन् विषय संपला’ याचाच कित्ता गिरवला जातोय का पहावे लागेल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही नद्या किंवा खाडीक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध व धोकादायक वाळू उपशाबाबत आंदोलनांचा आढावा घेतल्यास गेली जवळपास सात ते आठ वर्षे सातत्याने कर्ली व कालावल खाडीपात्रानजीक वास्तव्यास असलेले ग्रामस्थ तक्रारी घेऊन महसूल प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत. तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी या सर्वांसमोर त्यांनी आपला प्रश्न मोठ्या अपेक्षेने मांडलेला आहे. प्रसंगी तेथील ग्रामस्थ व महिलांनी खाडीपात्रात उतरून आंदोलनेही केलेली आहेत. प्रशासनाला स्वत: बोटी पकडून दिल्या आहेत. आंदोलनावेळी प्रशासनाने कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर वेळोवेळी आंदोलने मागेही घेण्यात आली. परंतु दरवेळेस ग्रामस्थांच्या पदरी निराशा आलेली आहे. प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने ‘निवेदने-आंदोलने’ थांबलेली नाहीत. याचा अर्थ अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर होतेय असे दिसून येते. म्हणूनच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई कमप्राप्त आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावे ग्रामस्थांनी आजवर दिलेली निवेदने आणि केलेली आंदोलने पुरावा म्हणून विचारात घ्यावीत. पण लोकांना न्याय देऊ न शकणाऱ्या अन् वाळू माफियांच्या दहशतीस खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता शासनाने थारा देऊ नये.

आपल्या भागात काही चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर प्रशासनाशी संपर्क करा. तक्रारदाराचे नाव आम्ही उघड करणार नाही, असे आवाहन अनेकदा प्रशासनाकडून केले जाते. तर त्याचवेळी स्वत:च्या अस्तित्वासाठी झगडणारे लोक निडरपणे समोर येऊन अवैध वाळू उपशाबाबत तक्रारी देत असताना मात्र प्रशासन ‘हाताची घडी अन् तोंडावर बोट घेऊन बसलेय’ यासारखी शोकांतिका नाही. ग्रामस्थांच्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. काहीवेळा तर शासकीय कार्यालयांमध्ये त्यांना नीट वागणूकही दिली जात नाही.

आज पावसाळी बंदी हंगामातसुद्धा नियम धाब्यावर बसवून वाळू उपसा केला जातो. महसूल विभागाने केलेल्या कारवाईतूनच ही बाब समोर आली आहे. वास्तविक अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याशिवाय हे उत्खनन होऊच शकत नाही. खाडीपात्रात उभ्या असलेल्या नौका आणि त्यामधील परप्रांतीय कामगार हे पर्यटनासाठी तर नक्कीच आलेले नाहीत. किती नौकांना रितसर परवानगी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने दिली आहे. अधिकृत परवानाधारकांना ठरवून दिलेल्या भागातच वाळू उत्खनन होतेय का? हे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. वाळूने भरलेले राज्यातील आणि परराज्यातील शेकडो डंपर आज रस्त्यांवरून भरधाव वेगाने धावत आहेत. त्यामुळे या साऱ्या परिस्थितीसंदर्भात लोकांनी वारंवार तक्रारी देऊनसुद्धा दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. साधारणपणे 31 ऑगस्टपर्यंत पावसाळी हंगाम संपल्यानंतर महाराष्ट्र सागरी मंडळाला खाडीपात्राचा हायड्रोग्राफिक सर्व्हे करून जिल्हा खनिकर्म विभागाला वाळू साठ्यांबाबतचा अहवाल सादर करायचा असतो. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर खाडीपात्रात वाळू काढण्याबाबत जिल्हा खनिकर्म विभाग परवानगी देत असतो. परंतु पावसाळ्याच्या दिवसातही कोकणात अवैधपणे उत्खनन केले जात आहे. त्याला कुणाचा वरदहस्त आहे याची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाईची धमक सरकारने दाखवायला हवी.

पावसाळी हंगामात वाळू उत्खननास परवानगी दिली जात नाही; कारण हा हंगाम मत्स्य प्रजननाचा कालावधी असतो. या कालावधीत समुद्राला मोठी भरती आणि ओहोटी असते. समुद्राच्या पाण्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात मासे प्रजननासाठी खाडीक्षेत्रात प्रवेश करीत असतात. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वाळू हे महत्त्वाचे खनिज मानले जाते. विविध मत्स्य प्रजाती आणि जीवांसाठी वाळूचे पट्टे एक महत्त्वाचा अधिवास आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात वाळू काढताना माशांच्या अधिवासाला धोका पोहोचू शकतो. त्याशिवाय बेकायदेशीर आणि अवैज्ञानिक वाळू उत्खनन नदीचे पात्र अस्थिर करते. पावसामध्ये वाळू ही सतत वाहत राहते. त्यामुळे एकीकडची वाळू आपण काढली तर वरील भागातील वाळू कमी होण्याचा संभव असतो. त्याचप्रमाणे नदीच्या किनाऱ्याची जागा ढासळून नदीचं पात्र वाढत जाते. परंतु या साऱ्याची परवा न करता बिनदिक्कतपणे पावसाळ्यात वाळू उत्खनन केले जातेय. आता ते अधिकृत आहे की अनधिकृत हे तपासून कारवाई करण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांचीच आहे. मग अधिकाऱ्यांकडून ते काम होत नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. आज खाडीपात्रांमध्ये वाळू उत्खनन करणाऱ्या नौकांचे फोटो जर जवळच्या पुलवरून घेतले तर तेथे काही लोक तुमची चौकशी करण्यासाठी येतात. तुम्ही फोटो कशाला काढताय, तुम्ही कोण आहात म्हणून विचारणा करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू माफियांनी आपली दहशत निर्माण केली आहे. एवढी हिंमत त्यांच्यात येते कुठून? याचा विचारही महसूलमंत्र्यांनी करायला हवा. जिल्ह्यात किती प्रमाणात अवैध उत्खनन झाले आहे याचा ड्रोनद्वारे सर्व्हे केला जाणार आहे. त्याचबरोबर ड्रोनद्वारे खाडीपात्रात कायमची हवाई गस्त सुरू ठेवल्यास त्याचा फायदा वाळू चोरी व अवैध वाहतूक रोखण्यास होऊ शकतो का याचा सकारात्मक विचार महसूलमंत्र्यांनी केला पाहिजे.

महेंद्र पराडकर