‘एसआयआर’चे काम करावेच लागणार

‘सर्वोच्च’आदेश, राज्यांना साहाय्य देण्याची सूचना

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या ‘एसआयआर’चे काम राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना करावेच लागणार आहे, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे काम करण्यात काही अडचणी असतील, तर त्या सोडविण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारांचे आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला अधिक कर्मचारी किंवा साहाय्यक उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी. मतदारकेंद्र निहाय कर्मचारी किंवा ‘बीएलओ’ यांच्या सुरक्षेचे आणि योगक्षेमाचे उत्तरदायित्व निवडणूक आयोगाचे नसून राज्य सरकारांचे आहे. त्यांनी ते निभावणे आवश्यक आहे, अशाही अनेक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश गुरुवारी दिला आहे. काही राज्यांमध्ये बीएलओंनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यांच्या संबंधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी या खंडपीठासमोर गुरुवारी करण्यात आली. तामिळनाडूतील अभिनेते विजय यांच्या पक्षाचीही एक याचिका आहे. या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने काही अत्यंत महत्वाच्या कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

ही कायदेशीर आवश्यकता

‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणा’चे कार्य करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे, हे राज्य सरकारांचे घटनात्मक आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व आहे. ते त्यांना निभावावेच लागणार आहे. बीएलओंना कामाचा ताण येत असेल, तर राज्य सरकारांनी त्यांना अधिक कर्मचारी उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच अन्य सुविधा पुरवाव्यात. पण काम होत राहिले पाहिजे. ते टाळता येणार नाही. काही अपरिहार्य कारणांच्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हे काम करता येणार नसेल, तर ते तसा अर्ज राज्य सरकारांकडे करु शकतात. त्यांच्यास्थानी अन्य कर्मचारी उपलब्ध करुन दिले जाऊ शकतात. मात्र, हे सर्व उत्तरदायित्व प्रशासनाचे असून ते केंद्रीय निवडणूक आयोगावर ढकलता येणार नाही. कायद्यातील तरतुदींच्या अनुसार काम झाले पाहिजे, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याचे काम कोणाला करावे लागणार, या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने पडदा टाकला आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद

बीएलओंवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. त्यांच्यापैकी काहींना त्यांची दिवसा नोकरी करुन पहाटे 3 वाजेपर्यंत हे काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांनी हे काम केले नाही, तर त्यांना निलंबित केले जात आहे. त्यांच्या विरोधात एफआयआर सादर केले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले असून त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. आयोगाने जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद 32 चा अतिकठोरपणे उपयोग करु नये, असा आदेश देण्यात यावा, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ट वकील गोपाल शंकरनारायणन् यांनी खंडपीठासमोर केला आहे. कपिल सिब्बल यांनीही काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया नको इतक्या कठोरपणे लागू केली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

साहाय्याशिवाय काम नाही शक्य

राज्यसरकारांनी साहाय्य केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोग काम करु शकणार नाही. आयोगाकडे स्वत:चे असे कर्मचारी अत्यंत कमी प्रमाणात आहेत. त्यामुळे जेव्हा आयोगाला अधिक कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, तेव्हा ते उपलब्ध करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य प्रशासनांचेच असते. ‘एसआयआर’संबंधीही हे खरे आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनांकडून कर्मचारी पुरविले जाण्याची कायदेशीर आवश्यकता आहे, ही स्थिती सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पुन्हा स्पष्ट केली.

• ‘एसआयआर’साठी कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे राज्य प्रशासनांचेच काम
• बीएलओ आणि इतर कर्मचारी यांची सुरक्षा राज्यप्रशासनानेच सांभाळावी
• राज्य प्रशासनांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्व साहाय्य देणे अनिवार्य