‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवाद’ शब्द वैध

घटनेच्या परिशिष्टासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या राज्यघटनेच्या परिशिष्टात (प्रिअँबल) अंतर्भूत करण्यात आलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. सोमवारी हा महत्वाचा निर्णय देण्यात आला.

भारताच्या मूळ घटनेच्या परिशिष्टात जरी हे शब्द नसले तरी ते नंतर अंतर्भूत करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. घटनेच्या परिशिष्टातही कालमानानुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार घटनेच्या 368 व्या अनुच्छेदानुसार संसदेला असल्याने हे शब्द घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहेत, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील पीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. हे शब्द 1976 मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले होते. त्यासाठी घटनेची 42 दुरुस्ती करण्यात आली होती.

व्यापक व्याख्या

घटनेच्या परिशिष्टात समाजवादी हा जो शब्द आहे, तो कल्याणकारी राज्य अशा अर्थाने आलेला आहे. कल्याणकारी राज्यात सर्वांना समान संधी अनुस्यूत आहे. तसेच समाजवादी या शब्दामुळे आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला कोठेही बाधा येत नाही. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जे आर्थिक निर्णय आवश्यक असतात ते घेण्यापासून हा शब्द प्रशासनाला रोखत नाही. या शब्दामुळे खासगी क्षेत्र प्रभावित होत नाही, किंवा व्यक्तीत्वावर परिणाम होत नाही असे प्रतिपादन निर्णयात आहे.

धर्मनिरपेक्षताही वैध

धर्मनिरपेक्षता हा भारताच्या राज्य घटनेचा पाया आहे. त्यामुळे हा शब्द परिशिष्टात अंतर्भूत करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य ठरत नाही. धर्मनिरपेक्षता हे आपल्या घटनेचे महत्वाचे वैशिष्ट्या आहे. त्यामुळे या शब्दाचा अंतर्भाव परिशिष्टात असल्यास त्यामुळे घटनेला कोणतीही बाधा पोहचत नाही. परिणामी हा शब्दही वैध असल्याने तो घटनेतून काढून टाकण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे या शब्दांपुरती 42 वी घटनादुरुस्ती वैध आहे, असेही निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.

युक्तिवाद काय होता...

मूळच्या घटनेच्या परिशिष्टात हे दोन्ही शब्द नव्हते. ते नंतर 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ही घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती, ज्या काळात भारताच्या जनतेचे सर्व घटनात्मक अधिकार काढून घेण्यात आले होते. हे शब्द घटनेच्या मूळ संकल्पनेशी विसंगत आहेत. या शब्दांचा अंतर्भाव घटनेच्या परिशिष्टात करणे हा घटनेचा अवमान आहे, असा मुख्य युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या शब्दांमुळे घटनेच्या व्यापकत्वाला मर्यादा निर्माण होतात. परिशिष्टातील समाजवाद हा शब्द मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आवश्यक धोरणाला अडथळा ठरु शकतो. त्यामुळे या शब्दाला घटनेत स्थान देण्यात आले नव्हते. ती मूळ स्थिती परत आणावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या काळात खंडपीठासमोर केली होती. या याचिका सुब्रम्हणियम स्वामी आणि अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या होत्या.

सुनावणीकाळातच संकेत

घटनेच्या परिशिष्टातील हे दोन्ही शब्द योग्य आहेत, असा संकेत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने दिला होता. तसेच आणीबाणीच्या काळात जी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती, ती पूर्णत: चुकीची होती असे म्हणता येणार नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. सोमवारच्या निर्णयातही न्यायालयाकडून हेच मुद्दे विस्ताराने स्पष्ट करण्यता आले आहेत. घटनेचे परिशिष्ट हा घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या भागातही दुरुस्ती करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, हे न्यायालयाचे निरीक्षण हा या निर्णयाचा प्रमुख भाग आहे. त्यामुळे या संदर्भातील याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.