महिला आरक्षणाचा खेळखंडोबा, ये तो होना ही था!
सगळ्या जगावर युद्धाचे सावट असताना आणि भारताला त्याच्या झळा बसत असताना देशातील राजकारण रंगू लागले आहे. राजधानी दिल्ली जवळील नोएडा या भागात तुटपुंज्या पगारात गुजराण होत नाही म्हणून कामगार रस्त्यावर उतरले, गाड्यांची जाळपोळ झाली पण दिल्लीतील सत्ताधारी 2029 मध्ये आपण सत्तेत कसे राहू याचे डावपेच आखण्यात मशगूल आहेत. महिला आरक्षण नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक लोकसभेत अपयशी ठरले. ये तो होना ही था...
महिला आरक्षण कायद्यात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्ती, त्यासोबत मतदारसंघांची फेररचना आणि त्याची अंमलबजावणी 2029 पासून करणे हे सारे प्रकरण सरळ नव्हते, सरकार हातचलाखी करत आहे. जनगणनेच्या आधारे मतदार संघांची फेररचना केली जाते आणि त्यानंतर आरक्षण लागू होते. पण सरकार घाईत आहे. लोकसभेत सध्याच्या संख्येतही महिला आरक्षण लागू करता आले असते. त्यात मध्येच मतदार संघांच्या फेररचनेचा घाट का घालण्यात आला? महिला आरक्षणाचा कायदा जवळपास सर्वसंमतीने संसदेने केला. त्याची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती पण सरकारने ती मान्य केली नाही.
या बिलांबाबत सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही, लोकात याची चर्चाही होऊ दिली नाही आणि अर्थसंकल्पाच्या विस्तारित अधिवेशनात हे घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील माध्यमातून याचा प्रचार आणि प्रसार केला. लोकसभेत बोलताना त्यांनी मला याचे क्रेडिट नको असे म्हणत असताना ही मोदींची गॅरंटी असल्याचे सांगितले आणि विरोधी पक्षांनी याला विरोध केल्यास मला त्याचा फायदा होईल असे सांगून विरोधी पक्षात चलबिचल निर्माण केली.
घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत बहुमत नसताना हे विधेयक आणण्यात आले याचा अर्थ सरकारने ते संमत होण्यासाठी लागणाऱ्या मतांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरतूद करायला हवी होती. पण ती करण्यात आली नाही. मग हा राजकीय जुगार खेळण्यामागे काय स्ट्रॅटेजी होती? राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडून महिला आरक्षणाचे आपणच कसे खरे तारणहार अशी प्रतिमा निर्माण करून याचा लाभ निवडणूकीत उठवावा असे भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण असले तरी भारतातला कोणताही राजकीय पक्ष महिला आरक्षणाला विरोध करू शकत नाही. त्याला ते परवडणारेही नाही. मंडल आयोगानंतर ओबीसीची मोठी व्होट बँक उदयाला आली आणि त्यानंतर भारतातील राजकीय पक्षांचे निवडणुकीचे गणित बदलले. त्यानंतर महिला व्होट
बॅंकेने हिंदू व्होट बँकेलाही मागे टाकले. लाडकी बहीण योजना, लाडली बहेना योजनेचा फायदा बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाला. महिला आरक्षणाच्या श्रेयाचे अनेक वाटेकरी भाजपला परवडणारे नाही म्हणून त्याला कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक आदी पक्षांचा पाठिंबा नको होता. त्यामुळेच की काय महिला आरक्षण, मतदार संघांचे परिसीमन करणाऱ्या विधेयकाला त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार उत्सुक नव्हते. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह या बिलांवर लोकसभेत बोलत असताना काँग्रेसवर तोंडसुख घेत होते.
संसदीय लढाईत सरकारचा पराभव झाला असला तरी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, भाजपचे मुख्यमंत्री त्वेषाने उतरतील. लोकांचे दैनंदिन जीवन कठीण होत असताना राजकीय पक्ष सत्तेचे राजकारण करण्यात गर्क झाले आहेत. भाजपला निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे त्याला अनुसरून मतदार संघांच्या फेररचना करण्यात येणार. आसाम, जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना राजकीय सोय पाहून केली आणि त्याचीच पुनरावृत्ती देशपातळीवर होणार ही विरोधकांची भीती आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा मतदार संघांची फेररचना, मतदार याद्यांची विशेष गहन पडताळणी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन आणि महिला आरक्षणामुळे आगामी लोकसभा निवडणूक आपण सहजपणे जिंकू असा नरेंद्र मोदी, भाजप यांचा हिशोब आहे. निवडणूक आयोग, न्याय संस्था, माध्यमे सरकारला अनुकूल आहेत त्याचा भाजपला फायदा होईल ही विरोधकांची भीती अनाठायी नाही.
मतदार संघांची फेररचना जेंव्हा केंव्हा होईल त्यावेळी हिन्दी भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली आदी राज्यातील लोकसभेच्या जागा वाढणार आहेत. पश्चिमेतील गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पूर्वेतील आसाम, ओडिशा या राज्यात भाजपची ताकद आहे. त्यामुळे दक्षिणेशिवाय आपण केंद्रात सत्ता राखू शकतो या विश्वासात भाजप आहे. तो तोडण्यासाठी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांना जिवापाड काम करावे लागेल.
महिला आरक्षण, मतदारांना संघांच्या फेररचनेनंतर खासदारांची संख्या वाढेल. त्याचा परिणाम राज्य सभेच्या सध्याच्या संख्येवर होईल काय? देशातील आमदारांची संख्याही वाढणार आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्यसभेत कसे उमटेल? या वाढणाऱ्या खासदार, आमदारांमुळे निवडणुकीचा खर्च वाढणार, त्या अधिक खर्चिक होणार आणि त्यांचा विकास निधीही वाढणार, हे सारे प्रश्न या निमित्ताने चर्चिले गेले.
लोकसभेत एवढ्या खासदारांना बोलण्याची संधी कशी मिळणार त्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे व्यवस्थापन लोकसभेच्या अध्यक्षांना करावे लागणार आहे. मागच्या लोकसभेत उपाध्यक्ष नव्हता आणि विद्यमान लोकसभेत 2024 पासून उपाध्यक्षाची निवड झाली नाही आणि याबद्दल सरकार काहीच बोलत नाही. हे सारे रहस्यमय आहे. विरोधी पक्ष एक आहेत हे संसदेत दिसले. ते बाहेर ज्यादिवशी एक दिसतील त्या दिवसापासून भाजपला बदलावे लागेल. विरोधी पक्ष महिला आरक्षण विरोधी आहेत, असा कितीही प्रचार झाला तरी तो फारसा चालणार नाही कारण त्यांच्या निवडणूक चिन्हावर महिला खासदार, आमदार, नगरसेविका झाल्या आहेत. राजकारण बदलणार अशी चिन्हे आहेत. ते कोणाला फायद्याचे असेल हे सांगणे आत्ता कठीण आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लँग्वेज’ याची तीव्र प्रतिक्रिया दक्षिणेत उमटते तर बिहार अजूनही भाजपच्या कब्जात नाही. नितीशकुमार बिहारच्या मुख्यमंत्री पदांवरून पायउतार झाले असले तरी तेथे भाजपला जुन्या जनता परिवारावर अवलंबून राहावे लागते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप व त्याचे विरोधक किती महिलांना उमेदवारी देतात, याकडे लोकांचे बारीक लक्ष असेल.
सुनील गाताडे