आटोपले एकदाचे हिवाळी अधिवेशन

दिल्लीतील अभूतपूर्व यशामुळे स्थानिक भाजपचा आत्मविश्वासही दुणावला असणार. हुरुप वाढला असणार. 2027 मध्ये 27 आमदार निवडून आणण्यासाठी हा हुरुप कामी येईल. दामू नाईकांना देव रुद्रेश्वर पावला हेही योग्यच झाले. जिल्हा पंचायत निवडणुका आठ महिन्यांवर आलेल्या आहेत तर नगरपालिकांच्या निवडणुका वर्षभरात होणार आहेत. त्या जिंकण्यासाठी धडपड होईलच. तूर्त पाप धुण्याचे दिवस आहेत. जो, तो, गंगेत डुबकी मारण्यासाठी धावत आहे. कार्निव्हल व शिमग्याच्या धुळवडीचे पडघमही वाजू लागले आहेत. त्यातच आटोपले एकदाचे इतिहासातील पहिले-वहिले दोन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन.....

लोकसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता प्राप्त होऊनही गोवा भाजपलासुध्दा पराभवाची किनार सलत होती. प्रथम महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि विक्रमी विजयाने ती सल भरून काढली आणि आता दिल्लीतील एकहाती विजयाने तर या पक्षाला हत्तीचे बळ प्राप्त झालेले असणार. निश्चितच गोवा भाजपलाही नवा हुरुप आलेला आहे. गोवा प्रदेश भाजपाला 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत 27 आमदार निवडून आणायचे आहेत. सध्या गोवा भाजपाकडे 28 आमदार आहेत. तेवढेच आमदार पुन्हा जिंकले तर त्या पुढील पाच वर्षांत पक्षांतर करण्याची विरोधी पक्षांनाही गरज पडणार नाही. पक्षांतर बंदीचा हा शॉर्टकट मार्ग, असे म्हणता येईल. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत विविध विरोधी पक्षांच्या ‘एकला चलो’ भूमिकेमुळे भाजपला वीस आमदारांचा आकडा गाठता आला. विखुरलेले विरोधक हेच तर खरे आजही भाजपचे बळ आहे. विरोधी पक्षांची सद्यस्थिती पाहता भविष्यातही त्यांच्यात एकवाक्यता राहील, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. भाजपने मागच्यावेळी स्वबळावर यश मिळविले होते. पुढील निवडणुकीत भाजपला मगोचीही साथ मिळेल, अशीच चिन्हे आहेत. युती झाली किंवा नाही झाली तरी मगोला काहीही फरक पडणार नसला तरी भाजपचे बरेच नुकसान भरून येईल.

गोव्यात काँग्रेसकडे सध्या नवे आणि निष्कलंक चेहरे आहेत. पुन्हा जोमाने पक्ष उभारणीसाठी या नवोदित नेत्यांची धडपड चाललेली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. लोकसभा निवडणुकीतील थोड्या-फार यशामुळे थोडे मांस चढलेला हा प्रमुख विरोधी पक्ष महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील दारूण पराभवामुळे निश्चितच खचला आहे. आता पुन्हा अस्वस्थता झटकावी लागेल. विरोधी आमदारांची संख्या केवळ सात असली तरी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचे बळ त्यांच्याकडे आहे परंतु सरकारने अधिवेशन केवळ दोन दिवसांत आटोपून त्यांची बोलतीच बंद केली आहे. दोन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन, ही गोवा विधानसभेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असावी. प्रत्येकवेळी अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्याचे प्रयत्न सरकार का करते? सरकारला विधानसभा निवडणुकांचे वावडे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोच. आम्ही जनतेचे प्रश्न विधानसभेत मांडतो, भ्रष्ट कारभार आणि जनतेवरील अन्यायाचा पाढा वाचतो, सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरतो, म्हणूनच सरकार घाबरते, ते विरोधी आमदारांना विधानसभेत सामोरे जाऊ पाहात नाहीत, ते जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून होतोय. हा आरोप खरा असेल तर सत्ताधाऱ्यांचा हा नैतिक पराभव म्हणावा लागेल आणि सरकार घाबरत नसेल तर त्यांनी समाधानकारक खुलासाही करायला हवा. लोकशाही मानणाऱ्या जनतेच्या मते लोकशाहीचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विधानसभा गृहाचे कामकाज थोडक्यात गुंडाळण्याचे प्रयत्न फारच गंभीर आहेत. लोकशाहीवरील हा घोर अन्यायच आहे.

भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळात जॅक सिक्वेरांविरुद्ध असे होत नव्हते. प्रतापसिंह राणेंच्या काळात अॅड. रमाकांत खलप, डॉ. काशिनाथ जल्मी यांच्याविरुद्धही असे कधी झाले नव्हते. मनोहर पर्रीकरांनी त्यांच्या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या काळात अनेक मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना ‘सळो की पळो’ केले मात्र त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्नही कोणी केला नाही. मनोहर पर्रीकरांना घाबरून काँग्रेसने त्या काळी अधिवेशनांच्या दिवसांना कात्री लावली असती तर भाजपने आकाश-पाताळ एक केले असते. सध्याच्या काँग्रेस आणि इतर विरोधकांमध्ये ती धमक नाही. जनतेसाठी सरकारने विरोधकांना सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवावे. त्यांना बोलू द्यावे, हीच खरी लोकशाही आहे.

पुढे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ची धाकधूक येणार आहे. 2027च्या निवडणुकीनंतर गोवा विधानसभेचे काय होईल, आत्ताच सांगता येणार नाही. विद्यमान मंत्रीमंडळ बदलास सरकार उत्सुक आहे, असेही वाटत नाही. आता सरकारचा भर पक्ष संघटनेवर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतीला आता दामू नाईक उभे राहिले आहेत. भाजपशी एकनिष्ठ तळागाळातील कार्यकर्ते आणि बहुजन समाजातील तगडे नेतृत्व म्हणजे दामू नाईक. भाजपने फार मोठा विश्वास त्यांच्यावर दाखविलेला आहे. तो विश्वास ते सार्थ ठरवतील, अशी आशा भाजपने बाळगण्यास हरकत नाही मात्र दामूंनी पाहिलेला एकेकाळचा भाजप आता राहिलेला नाही. त्यांना काँग्रेसी संस्कृतीला तोंड द्यावे लागेल, हे सांगणे न लगे. गोव्यात जिल्हा पंचायत निवडणुका ही एक औपचारिकता असते मात्र मागच्या दोन निवडणुकांभोवती भाजपनेच प्रतिष्ठेचे वलय निर्माण केले. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून दामू नाईकांचा हा पहिला सामना असेल. या निवडणुका आठ महिन्यांवर आलेल्या आहेत. त्यानंतरच्या पुढील तीन महिन्यांत नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. भाजपला त्यातही फार रस असतो. नवीन पक्ष संघटनांसमोर ही नवीन आव्हाने असतील.

सध्या गोव्यातही महाकुंभ मेळ्याचा ज्वर पसरलेला आहे. त्यातून सामान्य कार्यकर्त्यांपासून नेते मंडळीही सुटू शकलेली नाहीत. गंगेत डुबकी मारण्याची, पवित्र स्नान करण्याची किंवा पापक्षालन करून घेण्याची हजारोंची उत्सुकता परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपले सरकार करीत आहे. श्रध्दावानांवर लाखोंची उधळण करणे खरेच गरजेचे आहे काय, हा झाला वादाचा विषय परंतु सरकारला लोकांशी श्रद्धा-अंधश्रद्धांच्या माध्यमातूनही कनेक्ट राहणे आवडते, असेच दिसून येते. आता कार्निव्हल आणि त्या पाठोपाठ शिमगोत्सवाची धुळवडही सुरू होणार आहे. इथेही राजकीय सहभाग आणि उधळण असेलच. मध्यरात्रच नव्हे, पहाट झाली तरी चालेल, नियमांना मूठ-माती देऊन चित्ररथ मिरवणुका चालतीलच. आता देवस्थानांच्या निवडणुकांतही राजकारण प्रवेशकर्ते झाले आहे. देवस्थाने आपल्या माणसांच्या ताब्यात असायला हवीत, यासाठीही काहींची धडपड दिसते. अटीतटीच्या लढती आणि चोख बंदोबस्त, ही गोव्यातील देवस्थान संस्कृतीसमोरील धोक्याची घंटा आहे. गोव्यात पुन्हा एकदा भाषावाद आतल्याआत धुमसू लागला आहे. पर्यटन स्थानिकांच्या जीवावर उठू लागले आहे. या प्रश्नांचीही गंभीर दखल सरकार म्हणून भाजपला घ्यावीच लागेल.

अनिलकुमार शिंदे