‘स्त्रीधना’वर पत्नीचाच अधिकार!

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन : संकटात स्त्रीधनाचा वापर करू शकतो पती, पुढील काळात परत करावे लागणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

विवाहित महिलांच्या स्त्रीधनावर त्यांच्या अधिकाराला मजबूत करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ‘स्त्रीधन’ दांपत्याची संयुक्त संपत्ती ठरू शकत नाही आणि पतीचे स्वत:च्या पत्नीच्या संपत्तीवर कुठलेच नियंत्रण नाही.  संकटकाळात तो स्त्राrधनाचा वापर करू शकतो, परंतु नंतर त्याला ते परत करावे लागेल असे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्त्रीधनावरुन दाखल एका वैवाहिक वादावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे. महिलेला स्वत:च्या स्त्राrधनावर पूर्ण अधिकार आहे. यात विवाहापूर्वी आणि विवाहादरम्यान किंवा नंतर प्राप्त सर्व गोष्टी सामील आहेत. यात आईवडील, सासरच्यांकडून, नातेवाईक आणि आप्तांकडून प्राप्त भेटवस्तू, रक्कम, दागिने, जमीन, भांडी इत्यांदीचा समावेश असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्त्रीधन हे महिलेची पूर्ण संपत्ती असून ती स्वत:च्या इच्छेनुसार विकण्याचा किंवा बाळगण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. पतीचे तिच्या या संपत्तीवर कुठलेही नियंत्रण नाही. परंतु संकटकाळात तो याचा वापर करू शकतो, तरीही तीच संपत्ती किंवा त्याचे मूल्य पत्नीला परत करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे. याचमुळे स्त्राrधन पती-पत्नीची संयुक्त संपत्ती ठरू शकत नाही. स्त्राrधनाचा अप्रामाणिकपणे गैरवापर करण्यात आल्यास पती किंवा त्याच्या परिवाराच्या सदस्यांवर भादंविचे कलम 406 अंतर्गत खटला चालविला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये ठोस पुराव्यांच्या आधारावर नव्हे तर पत्नीचा दावा अधिक मजबूत आहे या शक्यतेच्या आधारावर निर्णय दिले जावेत असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

विवाहाच्या पहिल्याच दिवशी माझे दागिने पतीने काढून घेतल्याचा आरोप एका महिलेने केला होता. तसेच नात्यात कटूता आल्यावर आणि विभक्त होण्याच्या निर्णयानंतर तिने स्वत:ची संपत्ती परत मिळविण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. 2009 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय देत तिच्या पतीला 8.9 लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि स्त्राrधन पतीने काढून घेतल्याचे सिद्ध करण्यास पत्नी अपयशी ठरल्याचे म्हटले हेते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.