पश्चिम घाटाची कोंडी

सह्याद्रीच्या कुशीतील पश्चिम घाट हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. हा घाटपट्टा सहा राज्यांमध्ये विभागला असून, पश्चिम घाटात कोणकोणत्या भागाचा समावेश करायचा, यावरून केंद्र व राज्यांमध्ये मतमतांतरे दिसतात. त्यामुळे अद्यापही याविषयावरील मसुदा रखडलेला आहे. आता सातव्यांदा मसुदा जारी केल्यानंतर तरी ही कोंडी फुटणार का, याकडे देशाचे लक्ष असेल.

जगातील अतिमहत्त्वाच्या जैवविविधता असलेल्या भागांपैकी एक म्हणजे पश्चिम घाट. अनेकविध वनस्पती, प्राणी, पक्षी, उभयचर प्राणी तसेच सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे नंदनवन म्हणून सह्याद्रीच्या डोंगररांगांकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच शिखर कळसुबाई, थंड हवेचे पर्यटनस्थळ महाबळेश्वर, निसर्गसौंदर्याचा आविष्कार असलेली कोकण किनारपट्टी येथपासून ते गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू तसेच केरळमधील निलगिरी आदी पर्वतमय पट्टा पश्चिम घाटात मोडतो. याच परिसरातून अनेक नद्याही उगम पावतात. त्यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या हा संपूर्ण टापू संवेदनशीलच आहे. अशा या पश्चिम घाटासंदर्भातील माधव गाडगीळ यांचा अहवाल अतिशय बहुचर्चित ठरला होता. गाडगीळ समितीने येथील मानवी आक्रमण, उत्खनन, बडे प्रकल्प तसेच हवामान बदलाचा मुळापासून अभ्यास करत पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली. क्षेत्र 1 म्हणजेच अत्यंत संवेदनशील भागात प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी, दोनमध्ये काही उपक्रमांना परवानगी, तर तीनमध्ये नियंत्रित विकासाला मुभा देण्याची भूमिका अहवालात मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर देशात विकास की पर्यावरण, हा मुद्दा ऐरणीवर आला. यातून शेती, घरबांधणी, उद्योग व स्थानिक रोजगारावर गंडांतर येईल, अशी भीती व्यक्त केली गेली. त्यामुळे पश्चिम घाटातील राज्यांनी या शिफारशींना विरोध दर्शविला. यावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली. या अहवालात पश्चिम घाटातील 37 टक्के क्षेत्रच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून निश्चित करण्यात आले. परंतु, हे सगळे अहवाल कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते. पश्चिम घाटात कोणत्या भागाचा समावेश करायचा, यासंदर्भातील मतभेद अजूनही संपलेले नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भातील मसुद्याची मुदत संपल्यानंतर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला सातव्यांदा मसुदा जारी करण्याची वेळ आली आहे. या मसुद्यावर पुढच्या 60 दिवसांमध्ये आक्षेप नोंदवायचे आहेत. यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी होऊ शकेल. मात्र, ही सगळी कोंडी फुटणार का, हा कळीचा मुद्दा असेल. खरे तर अंतिम अधिसूचना निघाली, तर या संवेदनशील टापूत अनेक मर्यादा येतील, हे वेगळे सांगायला नको. खनिज उत्खनन, खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसह उद्योग व मोठ्या बांधकामांना प्रतिबंध येऊ शकतात. मुळात राजकारणी, अधिकारी, उद्योजक व ठेकेदारांची एक मोठी साखळी आहे. ही मंडळी वरकरणी विकासाचा मुद्दा पुढे रेटत असली, तर त्यांचा डोळा येथील साधनसंपदेवर व त्यातून हातात खेळत्या राहणाऱ्या अर्थकारणावर आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटाचा अहवाल प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग नक्कीच खडतर असेल. मागच्या काही वर्षांत पश्चिम घाटामध्ये अनेक विकासकामे सुरू असून, रस्तेबांधणी, पूल, बोगद्यांसह विविध कामे झाली आहेत. खाणकाम व इतर उद्योग तर सर्रास सुरूच असतात. त्याचे काय परिणाम आहेत, हे आपण पाहतच आहोत. वास्तविक, याबाबत माधव गाडगीळ यांच्या अहवालातून इशारा देण्यात आला. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. यंदा जुलैच्या पावसात कोकण पट्ट्यातील बहुतेक घाट बंद करावे लागेल. नद्यांना पूर आल्याने विविध भागांमधील संपर्क पूर्णपणे तुटण्याच्या घटना घडल्या. याशिवाय नैसर्गिक प्रवाह वळवण्यासारख्या मानवी हस्तक्षेपामुळे रस्ते बुडून जाण्याचे धोकादायक प्रकार तर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अगदी कोकणपासून केरळपर्यंत सर्वदूर भूस्खलन वा दरड संकट गडद झाले आहे. त्याचे मूळ अंतिमत: पश्चिम घाट खिळखिळा करण्यामध्येच आहे. म्हणूनच केंद्र व राज्यांनी सुवर्णमध्य साधून यातून मार्ग काढणे शहाणपणाचे ठरेल.