दुर्बल होतोय पश्चिम घाट
दक्षिण भारतातील बहुतांश प्रदेशाची जीवनरेषा ठरलेला पश्चिम घाट आज नाना-विविध प्रकारच्या विकास प्रकल्पांमुळे संकटग्रस्त आहे. पश्चिम घाट हा गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यात ‘सह्याद्री’, केरळमध्ये ‘सह्य पर्वतम’ आणि तमिळनाडूमध्ये ‘निलगिरी मलय’ म्हणून ओळखला जातो. दक्षिण भारतातील कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पूर्व वाहिनी तर अघनाशिनी, नेत्रावती, मांडवी आदी पश्चिम वाहिनी नद्यांचा उगम पश्चिम घाट प्रदेशात होत असून, या जीवनरेषा त्यांच्यासाठी पेयजल आणि जलसिंचन गरज भागविण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान करीत असतात.
ब्रिटिश सरकारच्या कालखंडात पश्चिम घाटात प्रारंभी सागवान वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात लागवड, इमारती लाकडांच्या प्राप्तीसाठी केली. त्यानंतर चहा, कॉफी यांचे मळे डोंगर उतारावर लावले गेले. त्या पाठोपाठ रबर, काजू, नारळ, मसाले आदींची लागवड सुरू झाली. तेलासाठी म्हणून पामची लागवड झाली. कालांतराने औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आणि त्यात लक्ष्मी तारुची लागवड करण्यात आली. काजू या नगदी पिकांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले गेले. शेती आणि बागायती पिकांच्या उत्पादनात विलक्षण वाढ होत गेली. पेयजल, जलसिंचन, जल विद्युत पुरवठा करण्यासाठी 1600च्या आसपास धरणांचे, पाटबंधारे यांचे प्रकल्प ठिकठिकाणी उभे राहिले. रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने, पश्चिम घाटाचे वर्तमान आणि भविष्य संकटग्रस्त होणार असल्याकारणाने 1999 साली गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतील पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी सह्याद्री पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्राचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला. परंतु 2000 साली या प्रस्तावामुळे विकासाच्या प्रक्रियेला खिळ बसणार असल्याची भावना सरकारची झाल्याने हा प्रस्ताव शीतपेटीत ठेवण्यात आला.
बंगळूरु येथील ‘अ ट्री’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार 1973 ते 1995 या कालखंडात पश्चिम घाटातील 2729 चौरस कि.मी. क्षेत्रातील जंगल नष्ट झाले आणि दरवर्षी ही वाढ झपाट्याने होत असल्याचा अहवाल प्रकाशित झाला आणि त्यामुळे पश्चिम घाट प्रदेशात पर्यावरणीय परिस्थिती बिघडत असल्याचे समोर आले.
या पश्चिम घाट प्रदेशाचे संरक्षण करण्यात आले नाही तर परिस्थिती बिकट होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे जीवशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समितीची नियुक्ती केली. या समितीने 31 ऑगस्ट 2011 रोजी 64 टक्के पश्चिम घाट, पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची शिफारस केली. परंतु या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय तज्ञ गट डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केला. त्यांनी 37 टक्के पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्राला सुरक्षित ठेवण्याची शिफारस केली. आज पश्चिम घाट दिवसेंदिवस दुर्बल होत असून, जागतिक स्तरावरती जैवविविधतेसाठी ख्यात असलेला हा प्रदेश संकटात सापडला आहे.
भारतात सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण असलेल्या केरळ राज्यात जेव्हा 2016 साली दुष्काळग्रस्त जिल्हे घोषित करण्यात आले, त्याचवेळी ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत चालली आहे, हे स्पष्ट झाले होते. प्रचंड पर्जन्यमान आणि त्यामुळे येणारे महापूर, भूस्खलनच्या प्रमाणात झालेली वाढ आणि त्यातच भर म्हणून की काय 2024 साली वायनाड येथील भूस्खलनाने 254 जणांचा मृत्यू उद्भवला तर 128 जण बेपत्ता झालेले आहेत. वायनाड येथे जे उद्भवले त्याला मानवी समाजाने जो विकासाचा आराखडा पुढे रेटला, तो कारणीभूत ठरलेला आहे. वायनाड येथे 48 दगडांच्या खडी खाणी असून, त्यातील 15 खाणी चक्क पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात कार्यरत होत्या. यावरून आम्ही निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या संदर्भात खेळखंडोबा कसा आरंभलेला आहे, ते स्पष्ट झालेले आहे.
‘पश्चिम घाटातील भू-आच्छादन बदल’ या विषयावरील जो शोधनिबंध रामचंद्र टी. वी., श्रीजिथ आणि भारत या तीन शास्त्रज्ञांनी प्रसिद्ध केलेला आहे, त्यात भारतातील पश्चिम घाट प्रदेशातल्या सधन आणि संपन्न जंगलातील वृक्ष आच्छादन कसे नष्ट होत आहे, त्याविषयी ऊहापोह केलेला आहे. 2001 आणि 2016 या कालखंडात 2.49 टक्के जंगल नष्ट झालेले असून, बागायती पिकांच्या उत्पादनात 1.62 टक्के आणि शेती उत्पादन क्षेत्रात 1.12 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे नमूद केलेले आहे. पर्जन्यवृष्टीत आकस्मिक वाढ, हवामान बदल आणि तापमान वाढ आदी बाबींत 1995 पासून आलेली स्थिती यांचा आढावा घेतलेला आहे. चक्रीवादळाच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ, अवकाळी पर्जन्यवृष्टी, महापूर, ढगफुटीच्या प्रकारात झालेली वृद्धी यामुळे पश्चिम घाट प्रदेशातले जगणे संकटग्रस्त झालेले आहे. जमिनीची रुपांतरे सिमेंट काँक्रीटच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात होत असून, पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याची प्रक्रिया शिथिल झालेली आहे. सांडपाणी, केरकचरा मलमूत्र यांच्या विसर्जनाचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे.
पश्चिम घाटातल्या जंगलांच्या आजूबाजूस सतत वाढणारी लोकवस्ती, लोकांच्या वावरामुळे येथील जंगली प्रजातींवर दुष्परिणाम होत आहे. मुख्यत: बऱ्याच ठिकाणी मोठी धरणे, विद्युतनिर्मिती प्रकल्प, लोहमार्ग, खाणकाम प्रकल्प कार्यान्वित असल्याने हा भाग धोक्यात आला आहे. ठिकठिकाणी असलेली एकेकाळची सलग मोठी जंगले लहान तुकड्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. बरेचदा जंगलाच्या अऊंद पट्ट्यांत जे हत्ती, वाघ या जंगली प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग जोडले होते, ते विस्कळीत झालेले आहेत. या भ्रमण मार्गांचा वापर हत्तींपासून कीटकांपर्यंत अनेक प्राणी स्थलांतराचा मार्ग म्हणून करतात. या मार्गांनाही धोका पोहोचू लागला आहे.
पश्चिम घाट हे संवेदनशील क्षेत्र घोषित करून त्याच्या संरक्षणाचा प्रयत्न चालू आहे. हा एक आशेचा किरण आहे. अनेक ठिकाणांना राष्ट्रीय उपवने किंवा अभयारण्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच वृक्षतोड आणि शिकारीस बंदी केली आहे. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणाबद्दल विविध संस्था, पर्यावरणवादी लोक आपापल्या क्षमतेनुसार कार्यरत आहेत. त्यामुळे पश्चिम घाटाबाबत लोकांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात जागृती निर्माण होत आहे परंतु पश्चिम घाटाबाबत सर्व पातळ्यांवर जागृती होऊन त्याच्या संरक्षणासाठी व सर्वांगीण शाश्वत विकासासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची आज विशेष गरज निर्माण झाली आहे.
- राजेंद्र पां. केरकर