यमुनेचे पाणी...

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झडलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमुळे येथील वातावरण अधिकच प्रदुषित झाल्याचे दिसून येते. येत्या 5 फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. भाजपा, काँग्रेस आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष या तिन्ही पक्षांनी लावलेला जोर पाहता ही निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रमुख सामना हा भाजप आणि आपमध्येच होणार, हेच प्रचारातून अधोरेखित होते. या निवडणुकीत शेवटच्या टप्प्यात ऐरणीवर आला आहे तो यमुनेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा. राजधानी दिल्लीत सोडल्या जाणाऱ्या यमुनेच्या पाण्यामध्ये हरियाणा सरकारकडून विष मिसळले जात असल्याचा आरोप करून केजरीवाल यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपने हा आरोप फेटाळला असला, तरी त्याचे निवडणुकीवर होणारे परिणाम पाहता पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतलेला पहायला मिळतो. मुख्य निवडणूक आयोगानेही यामध्ये उडी घेत अरविंद केजरीवाल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. केजरीवाल यांचे आरोप दोन राज्यांमध्ये युद्ध भडकवणारे असल्याची टिप्पणीही आयोगाने केल्याचे दिसून येते. वास्तविक यमुनेचे प्रदूषण हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे, यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. काळवंडलेले पाणी आणि त्यातील अमोनियासारखे घटक, यातून या नदीच्या आरोग्यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. त्या अर्थी तिचे पाणी विषसदृशच म्हणता येईल. मात्र, त्यामध्ये विषारी पाणी मिसळल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी करणे, हे काहीसे अतिशयोक्तीचे ठरते. यमुनेच्या प्रदूषणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हरियाणा जबाबदार असेलही. तसे दिल्लीतील हवा प्रदूषणाला पंजाब, हरियाणासारखी राज्ये कारणीभूत असल्याचा आरोप दरवर्षी ऐन हिवाळ्यात होतच असतो. मात्र, आत्ताच यमुनेच्या पाण्यावरून केजरीवाल यांनी असा शब्दप्रयोग करणे, हा निवडणुकीच्या राजकारणाचाच भाग म्हणता येईल. या माध्यमातून दिल्लीकरांच्या मनातील भाजपबद्दलची प्रतिमा कलुषित करण्याचा त्यांचा हेतू लपत नाही. आता निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप केल्याने त्याचा लाभ आपला होणार की भाजपला, हे सांगणे आज तरी कठीण असेल. निवडणूक प्रचारात अनेकदा भाजपच्या मंडळींचे ताळतंत्र सुटल्याची कितीतरी उदाहरणे पहायला मिळतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’पासून धर्मयुद्धापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची भडकावू भाषा वापरली. अन्य निवडणुकांमध्येही हेच ऐकायला आणि पहायला मिळाल्याचा इतिहास फार जुना नाही. मात्र, त्यावेळी आयोगासारख्या यंत्रणेने आचारसंहिता वा तत्सम मुद्द्यावर चपळाई दाखविल्याचे स्मरत नाही. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोग हा पक्षपाती असल्याचा केलेला आरोप बरेच काही सांगून जातो. अरविंद केजरीवाल हेदेखील पक्के राजकारणी आहेत. टीकाटिप्पण्या करताना अनेकदा त्यांचा संयम सुटतो. हे खरेच. पण, त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे निवडणूक काळात आयोग दुजाभाव करीत असेल, तर अशा संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल नक्कीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. 2014 पासून देशात भाजपाची अनिर्बंध सत्ता आहे. दिल्लीकरांनीही लोकसभेत भाजपाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकल्याचे आकडेवारी सांगते. असे असले, तरी यादरम्यान दिल्ली विधानसभेत मात्र दिल्लीकरांचा कल हा अरविंद केजरीवाल यांच्या आपकडेच राहिला आहे. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आपने दिल्लीत शिक्षण, आरोग्यासह वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्याचेही दिसून येते. किंबहुना, कथित मद्य घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्यासह पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुऊंगवारी करावी लागल्याने त्याचा पक्षाच्या प्रतिमेवर काहीसा परिणाम झाल्याचे जाणवते. असे असले, तरी अखेरच्या टप्प्यात केजरीवाल यांनी लावलेली ताकद पाहता अद्यापही त्यांचा पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत टिकून आहे, असे म्हणायला जागा आहे. एकेकाळी दिल्लीवर काँग्रेसची वन हँड सत्ता होती. परंतु, मागच्या काही वर्षांत काँग्रेसचे बळ क्षीण झाल्याचे दिसते. असे असले, तरी राजधानीत काँग्रेसला मानणारा मतदार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मागच्या काही दिवसांमध्ये पक्षाचे नेते राहुल गांधी हे केजरीवाल यांच्याविरोधात आक्रमक झाल्याचेही पहायला मिळाले. मात्र, याचा फायदा नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपला होऊ शकतो, याची जाणीव इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी त्यांना करून दिल्याचे बोलले जाते. दिल्लीमध्ये भाजपविरोधात स्वबळावर जिंकण्याइतके बळ आता काँग्रेसकडे राहिलेले नाही. त्यामुळे आपचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता या पक्षाने घ्यावी, असा संदेशही या घटक पक्षांनी दिला आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या दिल्लीतील काही सभा रद्द करण्यात आल्याचे दिसून येते. तर मुस्लीम बहुल भागातील पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियांका गांधी यांच्या सभाही झाल्या नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात येते. त्यामुळे पडद्यामागून काँग्रेस केजरीवाल यांच्या आपला मदत करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना त्यांचा फाजील आत्मविश्वास नडला होता. विधानसभेमध्ये भाजपाने लावलेला जोर बघता आताचे आव्हान हे त्याहून मोठे असेल. खरे तर महाराष्ट्र विधानसभेतील दाऊण पराभवानंतर इंडिया आघाडीमध्ये सन्नाटा आहे. भाजपाचा अश्वमेध कसा रोखायचा, हा त्यांचापुढचा सर्वांत जटील प्रश्न आहे. म्हणूनच दिल्ली विधानसभेत सपा, तृणमूल, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, ठाकरे सेना, द्रमुक यांसारख्या पक्षांनी आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. आपने ही घोडदौड रोखण्यासाठीच यमुनेच्या पाण्याचा मुद्दा पुढे केला आहे. या पाण्यावरून दिल्लीचे रण अधिकच पेटलेले दिसते. तर 25 वर्षांपासून सत्तेपासून दूर असलेल्या भाजपाने काहीही करून या खेपेला दिल्ली जिंकायचीच, असा चंग बांधला आहे. त्यामुळे दिल्लीची लढाई अटीतटीची होण्याची चिन्हे आहेत.