युद्धाचे चटके बसू लागले, राजकारणही तापू लागले

अमेरीका, इस्रायलविरुद्ध इराणमधील युद्धाचे चटके जगाला बसू लागले आहेत. याचा निकाल कसाही, केंव्हाही लागो त्याचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये दोन अज्ञात ड्रोन दिसले यावरून अमेरिकेत खळबळ उडाल्याच्या बातम्या आहेत तर डोनाल्ड ट्रम्प व इस्रायलचे सर्वेसर्वा बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यात सर्वकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चा चालू आहेत. भारतातील जनता गॅसवर आहे. इंधनाचे संकट किती काळ चालणार हे मोदी सरकारच्या हाती नाही हे खरे असले तरी जनतेतील बेचैनी सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही हेही तितकेच खरे. कारण याचा तडाखा केवळ घरगुती, व्यावसायिक ग्राहकांना बसणार नाही तर व्यापार, उद्योग, दळण-वळण, रोजगार याला बसेल. शिवाय पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम व पुडुचेरी विधानसभा निवडणुकात हा मुद्दा कसा वळण घेईल हे येत्या काही दिवसांत कळून येईल.

निवडणुका जिंकणे आणि सरकार चालविणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्याची मानसिकता निराळी असते. निवडणुकांत बहुमत मिळाले तर कोणत्याही क्राइसिसला आपण आरामात तोंड देऊ ही राज्यकर्त्यांची मानसिकता नोटबंदी, कोरोना या काळात चालली नाही. तेंव्हा या कठीण काळात मोदी सरकारला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असे दिसते. सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यातील तणाव समजू शकतो, त्याला सबळ कारणेही आहेत पण आणीबाणीसारख्या परिस्थितीत देशातील राजकीय पक्ष, सत्तारूढ पक्ष कसे वागतात हे येत्या आगामी काळात दिसेल.

संसदेच्या चालू अधिवेशनात त्यांच्यातील कलगीतुरा लपून राहिला नाही आणि जो पर्यंत या पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल लागणार नाहीत तो पर्यंत या आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडतच राहील. राजकारण काही काळापुरते मागे पडेल. गॅसची टंचाई झाली असती, त्याचा फटका हॉटेल इंडस्ट्री, शेयर बाजार याला बसला नसता तर भारतात घरोघरी इराण, इस्रायल-अमेरीका यांच्यातील युद्धाच्या चर्चाही झाल्या नसत्या. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या म्हणजे एआयच्या वापराने किती लोकांचे रोजगार जाणार याच्या धास्तीत तरुण पिढी आहे. याबाबत सरकार काहीही म्हणत असले तरी ते पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकत नाही. गॅस सिलेंडरधारकाला सबसिडी देणे सरकारला पुढच्या काळात अवघड जाणार आहे. कारण कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरेल वाढत चालले आहेत, ते 170 डॉलर झाल्याच्या बातम्या आहेत.

सरकार अडचणीत आहे म्हणून विरोधी पक्ष त्याला मदत करणार नाहीत. भाजपच्या हिटलिस्टवर विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी पूर्वीपासून आहेत. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर हल्ला करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत म्हणून भाजपही राहुल गांधी, कॉंग्रेस पक्ष याच्यावर चेव घेऊन हल्ला करतो. आता त्यात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री

स्टॅलिन यांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षांची इंडिया ब्लॉक आघाडी असून नसल्यासारखी असली तरी भाजपला देशात मोकळे रान मिळत नाही. म्हणजे इराणवर कितीही मारा केला तरी तो जसा शरण येत नाही तसेच भारतातील विरोधी पक्ष कितीही विभागलेले असले तरी भाजपला रोखण्यासाठी ते एकत्र येतात. त्यामुळे भाजपला दक्षिणेत पाहिजे तसे स्थान मिळत नाही, आसाममध्ये कॉंग्रेस फुटीरांवर विसंबून राहावे लागते तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलचे बंडखोर भाजपची ढाल बनले आहेत.

भाजप सत्तेत आहे, मोदी सरकारला धोका नाही. नितीशकुमार राज्यसभेचे सदस्य झाल्याने जनता दल-यूनाइटेड किती काळ बिहारमध्ये तगणार? या प्रश्नाचे उत्तर दिसू लागले आहे. भाजपचे दुसरे मित्रपक्ष तेलुगू देशम पार्टी बाहेर पडणार नाही. भाजपकडे योगी आदित्यनाथ व देवेंद्र फडणवीस हे दोनच स्वतंत्र चेहरा असलेले मुख्यमंत्री आहेत बाकीचे देशाला माहीत करून द्यावे लागतात.

नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसची मते किमान तीन राज्यात फुटली. अशा निवडणुकात कॉंग्रेस एकसंध राहू शकत नाही. राहुल गांधी यांनी संघटना बांधणीवर लक्ष द्यावे असे काही नेते म्हणतात पण राहुल गांधींना आंदोलनातून पक्ष बळकट होईल असे वाटते. भाजपचे खरे शक्तिस्थान नरेंद्र मोदी हे आहेत, ते ज्या दिवशी कमजोर पडतील त्या दिवशी भाजप नेस्तनाबूत होईल म्हणून मोदी यांना टार्गेट केले पाहिजे, असे काही राजकीय नेत्यांना वाटते.

मोदी यांच्या राजवटीत राज्यसभेचे सभापती, लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आला आणि आता अशा प्रकारच्या सत्वपरीक्षेला मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना सामोरे जावे लागेल असे दिसते. यात कोणी कोणाला दोष द्यावा? निवडणूक आयोगाचे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले. त्यातून महाराष्ट्रही सुटला नाही. संसदेतील दोन्ही सभागृहाचे पिठासीन अधिकारी निवडून येईपर्यंत राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात पण पिठावर बसल्यानंतर त्यांना संपूर्ण सभागृहाचा विश्वास संपादन करावा लागतो. यात ते कमी पडले तर दोष सत्तारूढ पक्षाकडे जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्त देशातील राजकीय पक्षांचा विश्वास का संपादन करू शकत नाहीत याचे उत्तर त्यांनी आपल्या कृतीतून द्यावे.

नितीशकुमार यांना राज्यसभेत आणल्यानंतर त्यांच्या प्रतिष्ठेला शोभेल असा रोल त्यांना द्यावा लागणार आहे. त्यांना सन्मानाने बिहारमधून हलविले असले तरी त्यांची अप्रतिष्ठा करणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या महागात पडेल कारण त्यांच्या नावाचा, त्यांच्या कामाचा सर्वाधिक लाभ भाजपला बिहारमध्ये झाला. भाजपप्रणीत एन.डी.ए. ला संयोजक नाही, कारण तो या आघाडीच्या नेत्याला करावासा वाटला नाही. नितीशकुमार यांना मंत्रिमंडळात घेतले तर त्यांचे स्थान कोणते? याकडे बारकाईने पाहिले जाईल.

सुनील गाताडे