वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा होणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 40 बदलांना मंजुरी :  दुरुस्ती विधेयक चालू आठवड्यात संसदेत मांडण्याची तयारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालवला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्मयता आहे. मोदी सरकार वक्फ कायद्यातील दुऊस्ती विधेयक 5 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडू शकते. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. सध्या वक्फला कोणतीही जमीन आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. नव्या विधेयकात यावर बंदी घातली जाऊ शकते. सध्याच्या कायद्यातील काही कलमेही प्रस्तावित विधेयकात काढून टाकली जाऊ शकतात.  संसद अधिवेशनादरम्यान नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.

2013 मध्ये केंद्रातील युपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डांना अधिक अधिकार दिले होते. मात्र, मोदी सरकारने त्यांचे अधिकार काही अंशी कमी करण्यासाठी नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे सभागृहात आणि बाहेरही या विधेयकाला विरोध होणार हे निश्चित मानले जात आहे. सध्या देशभरात 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 30 वक्फ बोर्ड आहेत. नव्या विधेयकाद्वारे मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर अंकुश ठेवू इच्छिते. तसेच वक्फ बोर्डाच्या दाव्याची पडताळणी करण्याचा सरकार विचार करत आहे.

सुधारणांचा काय परिणाम होणार?

रेल्वे आणि सशस्त्र दलांनंतर वक्फ बोर्ड ही देशातील सर्वाधिक जमीन मालकीची संस्था आहे. दुऊस्तीनंतर कोणत्याही जमिनीवर दावा करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करावी लागेल. यामुळे मंडळाची जबाबदारी वाढेल आणि मनमानी कारभाराला आळा बसेल. मंडळाच्या पुनर्रचनेमुळे मंडळाच्या सर्व विभागांसह महिलांचा सहभागही वाढेल. मुस्लीम विचारवंत, स्त्रिया आणि शिया आणि बोहरा यांसारखे गट प्रदीर्घ काळापासून विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत.

असदुद्दीन ओवैसींचा सरकारवर हल्लाबोल

असदुद्दीन ओवैसी यांनीही वक्फ कायदा दुऊस्तीच्या शक्यतेवर आक्षेप व्यक्त केला. भाजप नेहमीच या बोर्ड आणि वक्फ मालमत्तांच्या विरोधात आहे. त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे. आता वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेत आणि रचनेत बदल झाल्यास प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदी माजेल. वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता संपुष्टात येईल, असेही ते पुढे म्हणाले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केंद्र सरकार संसदेच्या वर्चस्वाच्या आणि विशेषाधिकारांच्या विरोधात काम करत असून, त्याची माहिती संसदेला देण्याऐवजी माध्यमांना देत आहे. वक्फ कायद्यातील दुऊस्तीबाबत मीडियामध्ये जे काही बोलले जात आहे, त्यावरून मोदी सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घ्यायची आहे, त्यात हस्तक्षेप करायचा आहे. केंद्र सरकारची ही कृती धर्म स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, असा हल्लाबोलही ओवैसी यांनी चढवला.

वक्फ कायदा 1954 मध्ये मंजूर

28 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. वक्फ बोर्डाच्या देशभरात 8.7 लाखाहून अधिक मालमत्ता असून त्या 9.4 लाख एकरमध्ये पसरलेल्या आहेत. वक्फ कायदा 1954 साली मंजूर झाला. त्यानंतर त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. सरकारने 1964 मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना केली. नरसिंह राव सरकारच्या काळात 1995 मध्ये वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली होती. त्या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या कायद्यात अनेक बदल केले होते. 2013 मध्ये त्यात पुन्हा सुधारणा केल्यानंतर वक्फला अमर्याद अधिकार आणि पूर्ण स्वायत्तता मिळाली होती.

संभाव्य बदल...

► मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुऊस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.

► केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांच्या संरचनेत बदल करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम 9 आणि कलम 14 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. या बदलामुळे संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.

► मोदी सरकारच्या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डांनी दावा केलेल्या वादग्रस्त जमिनीची नव्याने पडताळणी करण्याची मागणीही प्रस्तावित आहे. नव्या विधेयकांतर्गत वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेची सक्तीने पडताळणी होईल.