आवाज वाढव डीजे....! निवडणुका हायत्या...! शहरात पन्नासहून अधिक मंडळांवर गुन्हा

साउंड सिस्टीमच्या दणदणाट नियंत्रणालासाठी प्रशासनाचे एकाकी प्रयत्न : राजाश्रयामुळे बसतेय खिळ

संतोष पाटील कोल्हापूर

यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने आपसूकच साऊंड सिस्टीमचा दणदणाट वाढला आहे. आतापर्यंत 52 मंडळांवर गुन्हा दाखल करुन दरवेळी प्रमाणे मर्यादेत आवाजासाठी प्रशासन यंदाही कमी-अधिक प्रमाणात का असेना, परंतु झुंज देत आहे. यामागे न्यायालयाचा तगादा, हेही एक कारण असले तरीही प्रशासन राजकीय पाठबळ नसल्याने एकाकी झुंजत आहे. लोकप्रतिनिधींनी मतांवर डोळा ठेवल्याने राजाश्रयाने कानठळ्या बसवणाऱ्या साऊंड सिस्टीमचा दणदणाट कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. ऐ...! आवाज वाढव डिजे... निवडणुका हायत्या, कोण थांबवतोय बघतोच...! अशा अविर्भावात असलेल्या मंडळांमुळे शहरवासियांना कर्णदुखी सुरू व्हायची वेळ आली आहे. कर्णकर्शश आवाज म्हणजेच सण, उत्सव समजून त्याचे पावित्र्य नष्ट करणारी तथाकथीत मंडळी पारंपारिक वाद्यांचा गजर करत विवेकाचा आवाज बुलंद कधी करतील, असे साकडे यंदाही लाडक्या गणरायाला कोल्हापूरकर घालत आहेत.

2017 च्या दरम्यान तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरचा गणेशोत्सव साऊंड सिस्टीममुक्त झालाच पाहिजे, असा चंग बांधला होता. पर्यावरण पुरक गणेशोत्सवासाठी मंडळांना देणगी देताना दादांनी कसा हात सैल सोडला होता, याचे किस्से आजही रंगवून सांगितले जातात. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी त्या मिरवणुकीला शिस्त लावण्यासाठी यशस्वी कष्ट घेतले होते. कोल्हापूरची त्यावेळची गणेश विसर्जन मिरवणूक कर्णकर्कश आवाजाविना पार पडली. त्यापूर्वी 2012 च्या दरम्यान तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या पाठींब्याच्या जोरावर सर्वात प्रथम प्रशासनाने आवाजावर मर्यादा आणत, पारंपरिक वाद्यांत मिरवणूक करुन दाखवली होती. मात्र, त्यानंतर आलेल्या लोकसभा, विधानसभा, महापालिकेच्या निवडणुकांमुळे साऊंड सिस्टीमच्या दणदणाटाकडे प्रशासनाला पध्दतशीरपणे डोळेझाक करण्यास भाग पाडले गेले.

मागील 2021-22 मध्ये तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतरवेळी 10 वाजता साऊंड सिस्टीमचा आवाज बंद तर मिरवणुकीत 12 वाजता आवाज बंद म्हणजे करुन दाखवले. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता शैलेश बलकवडे यांनी साऊंड सिस्टीमबाबत कोल्हापूरकरांना दिलासा दिला. राजकीय पाठबळ नसतानाही पोलिसांनी मुत्सद्देगिरी दाखवत या मिरवणुकीला कमालीची शिस्त लावली. गणेश विसर्जनाचा पर्यायी मार्ग तयार करुन बलकवडे यांनी मुख्य मार्गावरील गर्दीचा ताण कमी केला.

पंचगंगा नदीत विसर्जनबंदी करुन पर्यावरणपुरक गणेशोत्सव साजरा करण्यात तत्कालीन प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी प्रयत्नांची शिकस्त करत यशस्वी करुन दाखवले. प्रशासनाने धाडसी निर्णय घेण्याची गरज असते, यासाठी ही उदाहरणे कोल्हापूरकरांच्या कायम लक्षात राहतील. राजकारण्यांनी प्रशासनाला साथ दिली की नाहक तणाव न होता, सण उत्सवाचे पावित्र राखले जाते. दणदणाट कमी होतो. सर्वसामान्य अबालवृध्द या उत्सवाचा आनंद घेऊ शकतात. मात्र, आवाजाला विरोध आणि मर्यादा म्हणजे उत्सवावर बंदी, असे काहीसे चुकीचे चित्र जाणीवपूर्वक रंगवले जाते. निवडणूक वर्षात ते अधिकच गडद होत असल्याचे गेल्या काही वर्षातील चित्र आहे.

यावर्षी गणेश आगमनापासूनच आवाजावरुन राजकारण पेटणार की काय, अशी परिस्थिती होती. पोलिसांनी कडक भूमिका घेतल्याने आगमन मिरवणुकीवर छाप होती. मात्र, पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतली. राजारामपुरीतील आगमनाची मिरवणूक रात्री 12 वाजता शांत झाली असली तरी डेसीबल मात्र वाढतेच राहिले. धोकादायक लेसर किरणांचा मारा कमी करण्यात प्रशासनाला अपयश आले. पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत यांनी आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या 50 हून अधिक मंडळांवर गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस दाखवले, ही जमेची बाजू आहे. याचा सकारात्मक परिणाम होऊन रात्री दहा वाजता साऊंड सिस्टीमचा आवाज बंद होऊ लागला. मागील पाच दिवसात रात्री दहा नंतरचा दणदणाट बंद झाला असला तरी देखावा निमित्ताने होणारा दणदणाटामुळे कोल्हापूरकरांना रात्री जागून काढाव्या लागणार आहेत. आवाजाच्या वेळेच्या मर्यादेमुळे उत्सवाला काही प्रमाणात शिस्त लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली असली तरी डेसीबल आणि लेसर किरणांचा भडीमार सुरूच आहे. अशा स्थितीत पुढील पाच दिवस आणि विसर्जन मिरवणूक ही प्रशासनाची परीक्षा पाहणारी ठरू शकते.

प्रशासनाची कसोटी
निवडणूक वर्षांमुळे आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांना राजकीय पाठींबा मिळतो. भावनेवर स्वार झालेल्या बहुसंख्यांना दुखावण्याचे धाडस डावी किंवा उजवी बाजूला असणारे कोणीही राजकारणी करणार नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन ध्वनी प्रदूषण टाळणे, ही बाजू प्रशासन एकाकीपणे सांभाळत आहे. त्या प्रयत्नांना राजकीय रंग चढवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने आतापर्यंत कर्णकर्कश आवाजमुक्त उत्सवाचा बार फुसका ठरण्याची भीती आहे. आतापर्यंत प्रशासन आजही आवाजाच्या मर्यादेवर ठाम आहे. मात्र राजाश्रयामुळे आवाजाची मर्यादा वाढलेलीच असेल. त्यामुळे यंदाचा उत्सव प्रशासानाच्या कसोटीचा काळ आहे. राजकीय श्रेयवाद व गणेशोत्सवानिमित्त एकत्र येणाऱ्या तरुणाईला कॅश करण्याच्या नादात आवाजाची मर्यादेच्या भूमिकेबाबत अनेकांचा परिघच बदलला आहे. यंदाचे निवडणूक वर्ष असल्याने आवाजाच्या मर्यादेवरुन गणेश विसर्जन मिरवणूक आखाडा बनू नये, हीच अपेक्षा.

कडक कारवाई शक्य..!
आवाजाची मर्यादा ओलांडून डीजे लावला तर पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 15 सह ध्वनिप्रदूषण नियम 2000 चे नियम क्र. 3 (1), 4(1), 5 (4) प्रमाणे गुन्हे दाखल केले जातात. असा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधिताला चारित्र्य दाखला देताना याचा उल्लेख दाखल्यात केला जातो. त्यामुळे नोकरी, पासपोर्टसह इतर ठिकाणी त्याचा फटका बसतो. मर्यादा ओलांडत डीजे लावणाऱ्या सर्व मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो. याची जाणीव आवाज वाढव डीजे...! म्हणणाऱ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.