नव्या संसदेत पहिलाच धक्का

महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर होणे हे नव्या संसद भवनातील एक महत्त्वपूर्ण आणि राजकीय दृष्ट्या परिणामकारक घडामोड ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी गेल्या अनेक वर्षांत प्रथमच अशी वेळ आली आहे, जेव्हा त्यांनी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक सभागृहात मंजूर होऊ शकले नाही. याचाच अर्थ हा सरकारला मोठा धक्का आहे. दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या समर्थनार्थ 298 मते पडली, तर विरोधात 230 मते पडली. मात्र घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत सरकारला मिळवता आले नाही. परिणामी, हे विधेयक कोसळले आणि त्यासोबत जोडलेले डिलिमिटेशन व केंद्रशासित प्रदेश कायद्यातील दुरुस्तीचे प्रस्तावही आपोआप बाद झाले. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन या दोन भिन्न स्वरूपाच्या विषयांना एकत्र जोडणे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा स्वतंत्रपणे व्यापक समर्थन मिळवू शकला असता; मात्र त्याला लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडल्याने विरोधकांना आक्षेप घेण्याची संधी मिळाली. डिलिमिटेशन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना. सरकारच्या प्रस्तावानुसार भविष्यात लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवून 816 करण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. यामुळे सर्व राज्यांमध्ये जागांची संख्या वाढेल, असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु दक्षिण भारतातील राज्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांना वाटते की लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना या प्रक्रियेमुळे राजकीय प्रतिनिधित्वात नुकसान सहन करावे लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर एम.के. स्टॅलिन यांनी डिलिमिटेशनविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली. दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज दुर्लक्षित केला जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या विधेयकाला केवळ कायदेशीर नव्हे तर संघराज्यीय संतुलनाच्या दृष्टिकोनातूनही विरोध वाढला. विरोधकांनी महिला आरक्षणाला समर्थन दर्शवतानाच त्याला डिलिमिटेशनशी जोडण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रियंका गांधी यांनी हा मुद्दा लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित असल्याचे सांगितले, तर कार्ति चिदंबरम यांनी दक्षिण राज्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. अखिलेश यादव यांनीही विरोधकांनी आखलेल्या राजकीय मर्यादांमुळे सरकारला मागे हटावे लागल्याचे म्हटले. दुसरीकडे, सरकारने या विधेयकाचे समर्थन करताना ते महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक असल्याचे म्हटले, तर अमित शाह यांनी याला “नारीशक्ती सशक्तीकरणाची दिशा” असे संबोधले. सरकारचा युक्तिवाद असा होता की, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी डिलिमिटेशन आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांच्या दृष्टीने हा मुद्दा केवळ महिला सक्षमीकरणाचा नव्हता, तर त्यामागील राजकीय गणिताचा होता. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला. विशेषत: काही राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्येच मंजूर झाला होता. त्यामुळे नव्याने दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज का भासली, हा प्रश्नही उपस्थित झाला. सरकारने या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना तांत्रिक बाबींचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी या प्रक्रियेने राजकीय संशय अधिकच गडद केला. या विधेयकाच्या पराभवामुळे सरकारला राजकीयदृष्ट्या धक्का बसला आहे, हे स्पष्ट आहे. कारण घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ पुरेसे नसते; त्यासाठी व्यापक सहमती आवश्यक असते. या प्रकरणात ती निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले. तथापि, या पराभवाचे राजकीय परिणाम केवळ संसदेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. सत्ताधारी पक्ष या मुद्याचा वापर करून विरोधकांवर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप करू शकतो, तर विरोधक सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करत राहतील. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्येही केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. एकूणच, नव्या संसद भवनात घडलेली ही घटना केवळ एका विधेयकाच्या अपयशापुरती मर्यादित नाही. ती देशातील राजकीय समीकरणे, संघराज्यीय समतोल आणि महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांना नव्याने अधोरेखित करणारी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन या दोन्ही मुद्यांवर अधिक व्यापक होणे अपरिहार्य ठरेल.