‘जुन्ता हाऊस’ रिक्त होणे रखडले

पर्यायी जागेच्या शोधात थकले अधिकारी : अबकारी खात्याच्या इमारतीचीही दुर्दशा

पणजी : शहरातील अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेली जुन्ता हाऊस इमारत फेरबांधकामासाठी मोडण्यात येणार असून त्यासाठी त्यातील कार्यालये आणि आस्थापनांना स्थलांतर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र एका वेगळ्याच अडचणीमुळे अनेकांचे स्थलांतरण अडले असून सरकारने कितीही घाई केली तरी पुढील सहा महिने तरी जुन्ता हाऊस रिक्त होण्याची शक्यता नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासंबंधी एका खातेप्रमुखाने दिलेल्या माहितीनुसार या इमारतीलील सर्व खात्यांना कार्यालये रिक्त करण्यासंबंधी गत जुलै महिन्यात नोटिस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार 30 जुलैपर्यंत जागा सोडणे क्रमप्राप्त होते. सध्या या इमारतीत 20 ते 25 कार्यालये आणि डझनभर गाळे आहेत. त्यात सहकार भांडार आस्थापनाचाही समावेश आहे.

त्यानुसार नोटिस मिळाल्यापासून प्रत्येकाने जागा शोधण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. पैकी काही जणांना सरकारनेच आपल्या काही जुन्या इमारतीत स्थलांतरित होण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु ज्यांनी संबंधित जागा अवघड किंवा अपुरी असल्यामुळे स्वत: स्थलांतर केले आहे त्याच जागेत आता जुन्ता हाऊसमधील कार्यालये कशी मावतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्या जी जागा सरकारने देऊ केली आहे तिचीच स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशावेळी तेथे स्थलांतरण करणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखे होणार आहे. त्यामुळे अनेकांनी तेथे जाण्यास नाखुशी दर्शविली आहे. तसेच आधी सदर जागा संपूर्ण दुऊस्ती, सुधारणा करून ताब्यात द्यावी, नंतर आम्ही स्थलांतरण करू असे त्यांनी सूचविले आहे. त्याशिवाय अनेक खाती अशी आहेत ज्यांना खाजगी जागा भाडेपट्टीवर घेऊन दरमहा चार ते पाच लाख ऊपये भाडे देणे परवडण्यासारखे नाहीत. अशीही काहींची अडचण असल्याने स्थलांतरणाचे घोडे अडले आहेत.

भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळातील इमारत

वर्ष 1966 मध्ये भाऊसाहेब बांदोडकर हे मुख्यमंत्री असताना बांधण्यात आलेली ही इमारत सध्या अत्यंत जीर्णावस्थेला  पोहोचली आहे. त्यामुळे अशा इमारतीत व्यवहार करणे मोठे जिकिरीचे आणि धोक्याचे ठरणार असल्याने कोणतीही वाईट घटना घडण्यापूर्वीच ती पाडून नवीन अत्याधुनिक नवीन प्रकल्प बांधण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासंबंधी कंत्राटही बहाल करण्यात आले असून कंत्राटदाराने इमारत रिक्त करून देण्याचा तगादा लावल्यामुळे सरकारने खातेधारक आणि अस्थापनांना नोटिस जारी करून स्थलांतरणाचे आदेश दिले होते. ही नोटीस मिळाल्यापासून प्रत्येक खातेधारकाने नवीन जागेचा शोध चालविला असला तरी अनेकांना अद्याप यश आलेले नाही. परिणामी त्यांचे व्यवहार अद्याप विद्यमान जागेतूनच सुरू आहेत. काहीजणांनी सरकारकडेच पर्यायी जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राजधानीतील जुन्या सचिवालयाजवळील अबकारी खात्याची इमारत त्यांना देऊ केली होती. परंतु एकवेळ जुन्ता हाऊस परवडले अशी त्या इमारतीची स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वांनीच तेथे स्थलांतरणास नाखुशी दर्शविली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.