तहातही सरशी

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील बहुप्रतीक्षित शांतता कराराला अंतिम स्वरुप मिळाल्याने आता खऱ्या अर्थाने युद्धविराम झाला, असे म्हणता येईल. या युद्धात कोण जिंकले, कुणाची अधिक हानी झाली, हा भाग अलाहिदा. परंतु, तहात इराणची सरशीच झाल्याचे या करारातील तरतुदींवरून अधोरेखित होते.

मागच्या फेब्रुवारीत अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यात युद्धसंघर्ष सुरू झाला. तब्बल चार महिने चाललेल्या या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील तेलवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. परिणामी भारतासह सर्व जगावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून आले. स्वाभाविकच अमेरिका व इराणमधील शांतता करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याने जवळपास सर्वच राष्ट्रांना दिलासा मिळाला आहे. आता या करारातील अटी व शर्तींकडे वळूया. वास्तविक इराणचा अणू कार्यक्रम व तत्सम मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सुरुवातीपासून आक्रमक होते. मात्र, युद्ध जिंकण्याची भाषा करणाऱ्या ट्रम्प यांना युद्धात सोडा, तहातही माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र आहे. या करारानुसार लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबेल. त्याचबरोबर इतर देशांच्या नौकांना कुठल्याही शुल्काविना होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली राहील. वास्तविक युद्धापूर्वीही सामुद्रधुनीकरिता शुल्क आकारण्यात येत नव्हते. त्यामुळे यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काही नाही. युद्धादरम्यान अमेरिकेने इराणच्या काही बंदरांची नाविक कोंडी केली होती. परंतु, अमेरिका एक पाऊल मागे आल्याने ही कोंडी संपुष्टात येणार आहे. इराणचा हा सामरिक व रणनीतिक विजयच ठरावा. महासत्तेने तसा इराणला चहुबाजूने घेरण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. इराणवर निर्बंधही लादण्यात आले. परंतु, हे निर्बंध हटविण्यात आले असून, इराणचा अब्जावधी डॉलरचा गोठवलेला निधीही खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर युद्धामध्ये इराणची झालेली हानी लक्षात घेऊन पुनर्विकासासाठी तेथे 300 अब्ज डॉलरचा गुंतवणूक निधी देण्यात येईल. ज्या ट्रम्प यांनी इराणला जगाच्या नकाशावरून उठवण्याची भाषा केली, त्यांनीच निर्बंध उठवण्यासह सर्व अटी मान्य कराव्यात, यातूनच काय ते लक्षात येते. अण्वस्त्रे या दोन देशांतील कळीचा मुद्दा. तथापि, अण्वस्त्रे न बनवण्याच्या हमीसह इराणमधील युरेनियमची समृद्ध करण्याची पातळी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली कमी केली जाणार आहे. हाच काय तो अमेरिकेसाठी दिलासा. मात्र, इराणकडे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे कायम राहतील. खरे तर आधी ट्रम्प यांनी ही क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, आता त्यांचे मन:परिवर्तन झालेले पहायला मिळते. तसा ट्रम्प यांचा सत्ताकाळ हा अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थितीने भरलेला असून, त्यांचा आणि शांततेचा तसा दुरान्वयानेही संबंध नाही. तरीही त्यांना शांतता करार करावा लागतो, यातून त्यांची आगतिकता ध्यानात येते. वास्तविक या दोन देशांतील प्रश्न संवादातून सहज सुटण्यासारखा होता. परंतु, इस्रायलने युद्ध पुकारले म्हणून अमेरिकाही मैदानात उतरली. त्यातून या देशाचे जे हसे झाले, त्याचा ट्रम्प व त्यानंतरच्या नेतृत्वाने विचार केला पाहिजे. दिवसेंदिवस नैसर्गिक, आर्थिक पातळीवरील आव्हाने वाढत आहेत. अशा काळात युद्धखोरी, इंधन संघर्ष वा महागाईला आमंत्रण देणे म्हणजे स्वत:हून स्वत:ला संकटाच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे. या कराराने इराणला तेलविक्रीसही मुभा मिळाली, ही त्यांची आणखी एक जमेची बाजू. युद्धाने इराणलाही मागे नेले. परंतु, सेनापती पडल्यानंतरही देश ज्या पद्धतीने नेटाने उभा राहिला, ते शिकण्यासारखे होय. एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचा निश्चयही उभय देशांनी केला आहे. हे पाहता इराणमधील एकाधिकारशाही सरकार आणि व्यवस्था कायम राहील, हे वेगळे सांगायला नको. या युद्धशांतीच्या प्रक्रियेत पाकिस्तानने मध्यस्थी केली. सदर ‘इस्लामाबाद करारा’वर या राष्ट्राची मध्यस्थ म्हणून स्वाक्षरी असणे, हा आपल्यासाठी शहच. रणनीतिकदृष्ट्या अलीकडे पाक आपल्याला जड गेल्याचे हे आणखी एक उदाहरण. भविष्यात या आघाडीवर आपल्यालाही लक्ष द्यावे लागेल.