लोकसभेतील ‘अप्रकाशित’ वाद

सोमवारी लोकसभेत घडलेली घटना भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या वर्तमान स्थितीचे स्पष्ट दर्शन घडवते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलताना ‘द कारव्हान’ मासिकातील एका लेखाचा आधार घेऊन माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्र ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ मधील उतारे वाचण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाने सभागृहात जोरदार गोंधळ उडाला, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू यांनी तीव्र आक्षेप घेतले आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियम 349 चा हवाला देत चर्चा रोखली. परिणामी, सभागृह अनेकदा तहकूब झाले आणि मंगळवारपर्यंत स्थगित राहिले. या वादाचे मूळ जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील उतारे उद्धृत केले आहेत. हे उतारे मुख्यत: 2020 च्या पूर्व लडाख सीमावादाशी (गलवान-रेचिन ला घटना) संबंधित आहेत. नरवणे यांच्या मते, 31 ऑगस्ट 2020 रोजी चिनी टँक्स आणि सैन्याने रेचिन ला दिशेने हालचाल केली, ज्यामुळे भारतीय सैन्याच्या काही पदांपर्यंत धोका निर्माण झाला. त्यांनी लिहिले आहे की, ‘प्रत्येकाला माझा प्रश्न होता, मी आदेश काय द्यावा?’ राजनाथ सिंह यांनी त्यांना ‘जो उचित समजेल ते करा’ असे सांगितले, ज्याचा अर्थ ‘कार्ट ब्लँच’ (पूर्ण स्वातंत्र्य) देण्यात आला. हे उतारे सरकारच्या चीन धोरणावर, विशेषत: 2020 च्या संकट हाताळणीवर प्रश्न उपस्थित करतात की राजकीय नेतृत्वाने जबाबदारी लष्करावर टाकली आणि नंतर ‘स्पिन’ करून यश दाखवले. राहुल गांधी यांनी हे उतारे वाचण्याचा प्रयत्न केला, कारण भाजप खासदार तेजस्वी सूर्य यांनी काँग्रेसला ‘देशभक्त नसल्याचा’ आरोप केला होता. राहुल यांनी म्हटले,  ‘सरकार दहशतवादाविरुद्ध लढत असल्याचा दावा करत असताना एका मजकुराची भीती का?’ ते डोकलामचा उल्लेख करत असले तरी, लेखात मुख्यत: 2020 लडाखचा संदर्भ आहे, ज्यात चिनी टँक्स भारतीय तळाजवळ पोहोचल्या होत्या. हा मुद्दा सरकारच्या परराष्ट्र धोरण, सीमावाद हाताळणी आणि लष्कराच्या स्वायत्ततेवर प्रकाश टाकतो. सत्ताधारी पक्षाने याला नियमांचा मुद्दा बनवले. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, अप्रकाशित पुस्तकाचा उल्लेख दिशाभूल करणारा आहे. अमित शाह यांनी म्हटले की, मासिक काहीही लिहू शकते. अध्यक्ष बिर्ला यांनी नियम 349(1) चा हवाला देत सांगितले की, सभागृहात पुस्तक, वर्तमानपत्र किंवा असंबंधित मजकूर वाचता येत नाही. निशिकांत दुबे यांनी ‘सॅटॅनिक वर्सेस’ चा दाखला देत काँग्रेसच्या काळातील प्रथा सांगितली. राज्यघटना कलम 19(2) च्या आधारावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाने मर्यादा असल्याचेही सांगितले गेले. विरोधकांनी मात्र हे सार्वजनिक हिताचे म्हणून पाठिंबा दिला. प्रियांका गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, माजी लष्करप्रमुखांच्या मतांना दाबणे चुकीचे आहे. पुस्तक प्रकाशित होऊ दिले नाही, म्हणजे सरकार लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल पी.डी.टी. आचार्य यांच्या मते, अप्रकाशित मजकुराचा उल्लेख करता येतो, पण सत्यतेची हमी द्यावी लागते; अन्यथा ब्रिच ऑफ प्रिव्हिलेज होऊ शकते. ही घटना दोन गोष्टी स्पष्ट करते: एक, संसदेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नियम यांच्यातील ताण. नियम 349 सारखे प्रावधानावर चर्चा नियंत्रित करण्यासाठी आहेत, पण त्यांचा दुरुपयोग मुद्दे टाळण्यासाठी होतो. दुसरे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अस्वस्थ करणाऱ्या सत्यांना दाबण्याची प्रवृत्ती. जनरल नरवणे हे सामान्य व्यक्ती नव्हते; त्यांचे अनुभव राष्ट्रीय हिताचे आहेत. पुस्तक अप्रकाशित राहिले तरी, माध्यमातून उतारे सार्वजनिक झाले आहेत. सरकारने ते प्रकाशित होऊ दिले असते तर हे वाद टाळता आले असते. या घटनेतून स्पष्ट होते की, संसद उत्पादक चर्चेसाठी नव्हे तर राजकीय नाटकासाठी वापरली जात आहे. राहुल गांधींचा हा प्रयत्न राजकीय स्टंट असू शकतो, पण तो सरकारच्या कमकुवत धोरणांवर प्रकाश टाकतो. चीन सीमेवर 2020 पासून काय घडले, हे पूर्ण सत्य जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. लष्करप्रमुखांच्या मतांना दाबणे हे लष्कराच्या नैतिकतेवर आणि लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. शेवटी, लोकशाही मजबूत होण्यासाठी संसदेत नियमांचा आदर आणि मुद्यांवर मुक्त चर्चा दोन्ही आवश्यक आहेत. अप्रकाशित पुस्तकाचा वाद संपवण्याऐवजी, सरकारने सीमावाद, लष्कराची तयारी आणि धोरणांवर खुली चर्चा घ्यावी. अन्यथा, असे गोंधळ वाढत राहतील आणि जनतेचा संसदेवर विश्वास कमी होईल. सत्य लपवण्यापेक्षा उघड करणे हेच खरे देशभक्तीचे लक्षण आहे. सरकारने यावर चर्चा न टाळता आपले मुद्दे ठेवावेत आणि संसद बंद पडण्यात जाणारा वेळ वाचवावा. अशा काळात आठवण येते अरुण जेटली यांची. ते भारतीय राजकारणातील एक प्रभावी वत्ते आणि रणनीतिकार होते. ते 2009 ते 2014 पर्यंत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्यरत होते. या काळात संसदेत अनेकदा गोंधळ आणि तहकूबी होत असताना, जेटलींनी विरोधी पक्ष म्हणून गोंधळाला कायदेशीर रणनीती म्हणून समर्थन केले होते. त्यांच्या मते, जर सरकार संसदीय जबाबदारी टाळत असेल आणि चर्चा दाबण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर विरोधकांना संसद रोखणे हा शेवटचा पर्याय असतो. 2010-2011 च्या 2जी घोटाळा प्रकरणात: जेटलींनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली संसदेत सातत्याने गोंधळ घालून सरकारला संयुक्त संसदीय समितीची मागणी मान्य करण्यास भाग पाडले. सरकारला 2जी स्पेक्ट्रम वाटपाची चौकशी मान्य करावी लागली. जेटलींनी नंतर सांगितले की, अशा रणनीतीमुळे 3जी लिलावातून प्रचंड महसूल मिळाला. 2011 मध्ये अण्णा हजारे चळवळ आणि जन लोकपाल विधेयकावर जेटलींनी संसदेत चर्चा घडवून आणण्यासाठी विरोधी पक्षाची भूमिका मजबूत केली. त्यांनी सरकारच्या विरोधात संसद रोखण्याला समर्थन दिले, कारण सरकार लोकपाल विधेयकावर चर्चा टाळत होते. यामुळे जन लोकपाल विधेयकावर मोठी चर्चा झाली. तेच महागाई आणि इतर मुद्यांवर केले.  महागाईसारख्या जनहिताच्या मुद्यावर संसद रोखणे हे जनतेच्या हितासाठी आहे.