‘मी थांबतो’च्या इशाऱ्यामागची अस्वस्थता

“तुमच्यावर विश्वास आहे, पण लढायचे नसेल तर सांगा... मी थांबतो,” असा स्पष्ट इशारा देत उद्धव ठाकरे यांनी ठाकरे सेनेच्या खासदारांच्या बैठकीत व्यक्त केलेली खंत ही केवळ एक भावनिक प्रतिक्रिया नाही, तर ठाकरे सेनेत वाढत चाललेल्या अस्वस्थतेचे प्रतीक आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांनी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आक्रमक राजकारणाने आधीच दबावाखाली असलेल्या या पक्षात अंतर्गत नाराजीचे सूर आता उघडपणे उमटू लागले आहेत. पण ही नाराजी प्रियंका चतुर्वेदी सारख्या निक्रिय खासदाराने व्यक्त करणे म्हणजे शिवसेनेसारख्या जिगरबाज पक्षाची थट्टाच म्हणावी. रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या लाठ्या खाणाऱ्या शिवसैनिकांनी अशी तक्रार केली असती तर समजता आले असते. असल्या दरबारी लोकांना सांभाळण्यात शिवसेनेची शक्ती खर्च पडत असल्याने प्रत्यक्ष मैदानातील सैनिक हतबल झाला होता. आता सेनापतीच्या तोंडून हतबल वाक्य निघाले इतकेच!

विधान परिषदेतील आपल्या निरोपाच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कामांचा आढावा घेताना आत्मविश्वास आणि वेदना यांचा संगम दिसून आला. कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटाचा मुकाबला, राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची उभारणी, शेतकरी कर्जमाफीसारखे निर्णय या सर्वांचा त्यांनी उल्लेख केला. “मी कुणाला कळलोच नाही” ही त्यांनी सादर केलेली कविता त्यांच्या कार्यपद्धतीचे सूचक ठरते. शांतपणे, प्रसिद्धीपासून दूर राहून काम करण्याची त्यांची शैली. मात्र, हाच संयम आणि मितभाषीपणा आजच्या आक्रमक राजकारणात कमकुवत ठरत असल्याची टीकाही होते. यापूर्वी ती झाली पण उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी छोटे मोठे चमत्कार दाखवत आपली भूमिका किती सार्थ आहे ते दाखवले पण या वेळेचे त्यांचे वक्तव्य मात्र अस्वस्थ करणारे ठरते.

उद्धव ठाकरे यांची राजकीय कारकीर्द बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशातून सुरू झाली. सुरुवातीला संघटनात्मक कामकाजावर लक्ष केंद्रित करत त्यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणे ही त्यांच्या कारकीर्दीतील मोठी झेप होती. परंतु, सत्तेतील समतोल साधताना आणि विविध विचारांच्या पक्षांना एकत्र ठेवताना त्यांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यानंतरचे बंड, एकनाथ शिंदे गटाची फूट आणि सत्तेची गमावलेली बाजू या सर्वांनी शिवसेनेच्या रचनेलाच हादरा दिला. आजच्या घडीला ठाकरे सेनेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संघटनात्मक कमकुवतपणा. एकेकाळी मुंबईतून उभ्या राहिलेल्या आक्रमक नेतृत्वाने शिवसेनेला ओळख दिली होती. या नेतृत्वातील शेवटची पिढी ठरलेल्या सुभाष देसाई, दिवाकर रावते यांसारख्या नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून पक्षाची जबाबदारी अगदी अलीकडेपर्यंत पेलली. मात्र, वयोमान आणि बदलत्या राजकारणामुळे ही फळी मागे पडली. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकाळात ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला संधी दिली, विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना पक्षात स्थान दिले, पण त्यातील अनेकजण ‘मास लीडर’ ठरू शकले नाहीत. याचाच परिणाम आज दिसून येतो. आपली ही कमकुवत बाजू झाकण्यासाठी मासमध्ये काम करणाऱ्यांच्या मस्तकावर पाय ठेवायचे आणि आपली नेतेगिरी चालवायची हे शिवसेनेत फार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने त्याचा फटका पक्षाच्या ग्रामीण आणि शहरी विस्तारामध्ये बसत आहे. पक्षात सुषमा अंधारे आणि संजय राऊत यांसारखे काही मोजके चेहरे आणि आवाज पुढे आले आहेत. मात्र, त्यांनाही मर्यादा आहेत. इतर अनेक नेते आपल्या कोषात अडकून राहिल्याने पक्ष विस्तार, आंदोलन, संघटन बांधणी याकडे दुर्लक्ष झाले. शिवसेना भवनातील ‘दरबारी राजकारणा’मुळे जिल्हास्तरावर नेमणुका करताना अंतर्गत स्पर्धा वाढली, एकमेकांचे काटे काढण्याची प्रवृत्ती वाढली. परिणामी, सक्रिय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी हतबल झाले. खासदारांच्या बैठकीत उमटलेली अस्वस्थता याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. आदित्य ठाकरे यांनी राज्यात फिरावे, जनतेशी संवाद वाढवावा, अशी मागणी खासदारांनी केली, कारण पक्षाचा जमिनीवरील संपर्क कमी होत चालला आहे. कोकणासारख्या बालेकिल्ल्यातही शेतकरी प्रश्नांवर पश्चिम महाराष्ट्रातून जाऊन राजू शेट्टी व इतर नेते आंदोलन करताना दिसतात, तर शिवसेना मागे पडलेली दिसते. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ सर्वच भागांत पक्षाची पकड सैलावत चालली आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’सारख्या चर्चांमुळे विरोधी पक्षांवर दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अस्वस्थतेचा फायदा घेत खासदार आणि आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न दिसून येतात.

मात्र, यामागे केवळ बाह्य दबाव नसून, अंतर्गत नाराजीही तितकीच कारणीभूत आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी “मी थांबतो” असे म्हणण्यामागे हीच निराशा दडलेली आहे. सत्ता गेल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, परंतु त्यांना दिशा देणारे, रस्त्यावर उतरून नेतृत्व करणारे सक्षम नेते नव्हते. अरविंद सावंत, भास्कर जाधव, अनिल परब, ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, नितीन राऊत, सुनील प्रभू आणि वरूण सरदेसाई यांची धडपड सोडली तर बाकीचे पदावर असणाऱ्यांचे काय? हा प्रश्नच आहे. शिवसेनेने ज्यांना राज्यसभा आणि विधानपरिषद दिली, ज्यांना नेते उपनेते पद दिली त्यांचा वावर सध्या कुठे दिसतच नाही. अग्रेसर होऊन ते कुठे आंदोलनात उतरले किंवा विरोधात उभे राहिले तसेही दिसत नाही. अशावेळी सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे पदे गेली पाहिजेत मात्र दरबारी राजकारणामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास खच्ची झाला आहे. पक्षाला गुळगुळीत भाषण ठोकणाऱ्यांची नावे तर लोक गोळा करणाऱ्यांची, गर्दी करून रस्त्यावर उतरणाऱ्यांची, आंदोलन करणाऱ्यांची आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रश्नांवर वाचा फोडणाऱ्यांची गरज आहे.

हवामान बदलाचे सगळ्यात मोठे संकट महाराष्ट्रातील सर्व भागातील शेतकऱ्यांवर आले आहे. मात्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला उद्धव ठाकरेच बांधावर जायला पाहिजेत ही भावना का असावी? पक्षाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख, संपर्क नेते, उपनेते ही उतरंड केवळ शोभेसाठी ठेवले आहे का हा प्रश्न या नेत्यांना ठाकरेंनी उघडपणे विचारला पाहिजे आणि सत्ताधाऱ्यांना घाबरून ते जर गप्प बसणार असतील तर त्यांना घरची वाट दाखवली पाहिजे. ही सर्वसामान्य शिवसैनिकांमध्ये भावना आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी ठाकरे यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पक्षातील निक्रिय पदाधिकाऱ्यांना बाजूला करून सक्रिय नेतृत्व पुढे आणणे, आदित्य ठाकरे यांच्यासारख्या युवा नेत्यांना अधिक जबाबदारी देणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संघटन पुन्हा उभे करणेही काळाची गरज आहे. “पानगळीचा विचार करू नका, पालवी पुन्हा फुटते,” हा ठाकरे यांचा आशावाद खरा ठरवायचा असेल, तर दरबारी संस्कृतीला पूर्णविराम देणे अपरिहार्य आहे.

आज महाराष्ट्रातील तीनही प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस नेतृत्वाच्या प्रश्नांशी झुंज देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यांनी जर संघटनात्मक पुनर्बांधणीवर भर दिला, तरच शिवसेना पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. अन्यथा “मी थांबतो” हा इशारा भविष्यात वास्तव ठरण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

शिवराज काटकर