होर्मुझचा हल्लकल्लोळ

जागतिक युद्धांचा इतिहास पाहिला तर हे स्पष्ट होते की, रणनितीत असे काही प्रदेश, स्थळे मोक्याचे असतात ज्यावर नियंत्रण मिळवून प्रतिस्पर्ध्यांस लष्करी, आर्थिक, नैतिकदृष्ट्या नाऊमेद करता येते. सध्याच्या अमेरिका, इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्धात ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा असाच कळीचा प्रदेश बनला आहे. जगातील ज्या देशांना तेल आणि नैसर्गिक वायूची नितांत गरज आहे त्यांच्या गरजांची पूर्तता करणारा हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण जलमार्ग आहे.

चालू युद्धात इराणने या मार्गाची बॉम्बहल्ले करून नाकेबंदी केल्याने गरजू देशांची गाळण उडाली आहे. एकूणच आखाती देशातील तेल व नैसर्गिक वायूसाठे, उत्पादन व्यवस्था, निर्यातीस युद्धाची झळ बसत असताना हा जलमार्ग जवळपास बंद झाल्याने गरजू आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था नव्या संकटाचा सामना करीत आहेत. दूर कुठेतरी सुरु असलेल्या युद्धाचे परिणाम भारतासारख्या शांततापूर्ण देशातील स्वयंपाक घरापर्यंत पोहचत आहेत. यावरून आधुनिक जगातील परस्पर संबंध किती जवळून बांधले गेले आहेत आणि मागणी व पुरवठा साखळीतील व्यत्यय जगाच्या कानाकोपऱ्यातील सामान्य नागरिकांस कशा प्रकारे वेठीस धरू शकतो याचा अभूतपूर्व प्रत्यय येताना दिसतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे महत्त्व

सामुद्रधुनी म्हणजे दोन मोठ्या जलभागांना (उदा. समुद्र आणि महासागर) जोडणारा व जमिनीच्या दोन भागांना वेगळा करणारा अरुंद सागरी मार्ग होय.  असे नैसर्गिक जलमार्ग जहाजातून माल वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे असतात. होर्मुझ हा पर्शियन आखातात प्रवेश करणारा एकमेव सागरी मार्ग आहे, जो एका बाजुला इराण आणि दुसऱ्या बाजुला ओमान व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या भूप्रदेशांना विभागतो. तो पार्शियन आखातास ओमानच्या आखाताशी व पर्यायाने अरबी समुद्राशी व हिंदी महासागराशी जोडतो. ही सामुद्रधुनी सुमारे 167 कि. मी. लांब आणि 97 कि. मी. रुंद आहे. सर्वात अरुंद ठिकाणी ही सामुद्रधुनी केवळ 33 ते 39 कि. मी. रुंद आहे. त्यामुळे जहाजे येण्या-जाण्यासाठी प्रत्येकी 3 कि. मी. रुंदीचे दोनच मार्ग उपलब्ध होतात. या विशिष्ट रचनेमुळे किनाऱ्यावरील इराण आणि ओमान या दोन्ही देशांना जलवाहतुकीत अडथळे निर्माण करणे शक्य होते. सामुद्रधुनीचा विस्तार कमी परंतु उपयुक्तता अधिक असल्याने हा जलप्रदेश लष्करी आणि सामरिक कारणांसाठी असाधारण महत्त्वाचा तितकाच नियंत्रणासाठी  सोपा असतो.

याचाच लाभ उठवत सध्याच्या युद्धात इराणने आपल्या सान्निध्यात व नियंत्रणात असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतूक बंद करताना, बंदीचा भंग केल्यास जहाजांना आगी लावण्याची धमकी दिली आहे व प्र्रात्यक्षिकही घडवले आहे.

सामुद्रधुनी बंद झाल्याचे परिणाम

इराण आणि ओमान देशांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याच्या काही घटना दुसऱ्या महायुद्धानंतर घडल्या आहेत. सामुद्रधुनीच्या लगतचा इराणचा भू-प्रदेश अधिक विस्तीर्ण व देश म्हणून त्याचे सामर्थ्यही बरेच असल्याने सामुद्रधुनीवर इराणी हुकूमत ओमानच्या तुलनेत लक्षणीय ठरते. अमेरिकन ऊर्जा माहिती प्रशासन विभागाच्या मते 2011 साली दररोज 17 दशलक्ष बॅरल्स कच्चे तेल आणि उल्लेखनीय प्रमाणात नैसर्गिक वायू या जलमार्गे निर्यात होत असे. आज ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार 2023 ते 2025 च्या दरम्यान जगातील 20 टक्के द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आणि 25 टक्के तेल व्यापार याच सामुद्रधुनीमार्गे होत असे.

आखाती देशांतून या मार्गाने होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक निर्यात आशियाई बाजारपेठेत होते. जपान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया हे सर्वात मोठे ग्राहक देश आहेत. याशिवाय इतर देशांनाही वायू व तेलासाठी होर्मुझचा मोठा आधार होता. अधिकृत आकडेवारीनुसार युद्ध सुरु झाल्यापासून 85 देशांनी पेट्रोलच्या किमतीत वाढ नोंदवली आहे. कंबोडिया, व्हिएतनामसारख्या देशांत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. पाकिस्तानात इंधन टंचाईने उग्र स्वरुप धारण केले असून अनेक पेट्रोल पंप बंद केले गेले आहेत. इंधन बचतीसाठी काही देशांनी चार दिवसांचा आठवडा घोषित केला आहे. म्यानमारने कार चालवण्यासाठी दिवस ठरवून दिले आहेत. तर श्रीलंकेत इंधनाची ऑनलाईन नोंदणी सुरु आहे.

जपानकडे मर्यादित इंधन साठा आहे आणि तो भविष्याबद्दल चिंतीत आहे. युद्धाच्या आर्थिक परिणामांपासून चीन तुलनेत अधिक सुरक्षित आहे. कारण त्याने अलीकडच्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वैविध्यता उपक्रम राबवले आहेत. नूतनीकरण ऊर्जा, अणू ऊर्जा व कोळसा यात प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. विद्युत वाहनांची संख्या वाढवत नेली आहे. तरीही देशाची गरज पाहता आणि प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून सामुद्रधुनी बंदीचा चीनच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. भारताच्या संदर्भात सांगायचे तर भारताने गेल्या वर्षभरात अमेरिकेच्या दबावाखाली येत तेल आयातीच्या बाबतीत आता स्वत:लाच संकटात लोटले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 88 टक्के तेल आयात करतो. या आयातीत एकट्या रशियन तेलाचा वाटा 36 टक्के होता. तो आता 19 टक्क्यांवर आला आहे. तरी अजूनही तोच भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. रशियासोबतच्या तेल आयातीची तफावत भरून काढण्यासाठी सेदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब आमिराती, कुवैत या आखाती देशांकडून तेलाची आयात भारताने वाढवली. ही गरजेच्या 55 ते 60 टक्के  आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत असल्याने त्याचा फटका भारताला बसला आहे. त्यामुळे युद्ध लांबत गेले तर भारताला पुन्हा रशियाकडे वळावे लागेल. जी स्थिती तेलाची तशीच नैसर्गिक वायूची आहे. अलिकडच्या काळात भारताशी असलेली मैत्री स्मरुन इराणने भारताची काही मालवाहू जहाजे सामुद्रधुनीतून जाऊ दिली.

परंतु या जलमार्गावरील अनिश्चितता गृहीत धरून भारतास पुढील धोरण ठरवावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजुने ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, बहरीन, कतार, कुवैत हे सहा आखाती देश त्यांच्या अन्नापैकी 85टक्के अन्न उत्पादने आयात करतात. होर्मुझ ठप्प असल्याने यातील बहुतेक आयातीवर परिणाम होऊन हे देश टंचाईग्रस्त बनत आहेत.

होर्मुझची कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न

इराणच्या होर्मुझ अस्त्राने हतबल झालेल्या ट्रम्पनी गेल्या शनिवारी ब्रिटन, जर्मनी, चीन, जपान, फ्रान्स आणि इतर नाटो देशांना या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या वायू व तेलवाहू जहाजांना नौदल संरक्षण देण्यासाठी सक्रीय होण्यासाठी मागणी केली. परंतु एकाही देशाने अशा कारवाईत स्वारस्य दाखवले नाही. या संदर्भात जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांचे वक्तव्य बोलके होते.

ते म्हणाले, ‘इराणमध्ये हस्तक्षेप करावा की नाही यावर संयुक्त निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे जर्मनी लष्करीदृष्ट्या कसे योगदान देऊ शकेल हा प्रश्नच उदभवत नाही. इराणी राजवटीचा अंत झाला पाहिजे. परंतु अनुभव पाहता बॉम्ब हल्ले करून तिला नमवणे हा योग्य मार्ग नाही.’ युरोपियन महासंघाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतून असा सूर निघाला की, अमेरिका व इस्त्रायलच्या युद्ध हेतूंबद्दल, सामरिक उद्दिष्टांबद्दल कोणतीच माहिती नसताना सामुद्रधुनीमध्ये कोणत्याही लष्करी कारवाईत सहभागी होणे अवाजवी ठरेल. एकूणच युक्रेनवरील तोडगा अर्धवट सोडून या नव्या उपद्व्यापात अडकण्याची युरोपची तयारी दिसली नाही. त्यामुळे हेर्मुझची कोंडी  फोडण्यासंदर्भात ट्रम्प एकाकी पडल्याचे चित्र दिसते.

चुकलेले आडाखे

कोणासही विश्वासात न घेता स्वत:च्या लष्करी सामर्थ्यास इस्त्रायलची जोड देऊन इराण मोहिम फत्ते होईल आणि इराणच्या नेतृत्वास संपवल्याने त्याचा प्रतिकारही संपुष्टात येईल हे ट्रम्प यांचे ठोकताळे चुकताना दिसत आहेत. तसे अमेरिका-इस्त्रायल या बलाढ्या युतीस प्रत्युत्तर देण्यास इराणकडे फारसे लष्करी पर्याय नव्हते, म्हणूनच अमेरिकेचे मित्र आखाती देश आणि पाश्चिमात्य देशांवर दबाव टाकण्यासाठी आखाती देशातील अमेरिकन तळ दुतावास, व्यापारी जहाजे यावर हल्ले करण्याचा मार्ग इराणने निवडला तो परिणामकारक ठरला. इराणी सरकारसाठी त्यांच्या विपुल क्षेपणास्त्र साठ्याचा व लष्करी आयुधांचा उद्देश प्रामुख्याने कोणताही थेट हल्ला रोखणे असा बचावात्मक होता.

कोणताही प्रतिहल्ला अंगावर न घेता आपल्या दहशतवादी हस्तकांमार्फत विरोधी शक्तीस नमवणे ही इराणची रणनीती राहिली होती. तथापि, अमेरिका-इस्त्रायलच्या थेट हल्ल्याने इराणच्या या डावपेचांना धक्का बसला. यामुळेच होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे हा निर्णायक उपाय इराणने अवलंबिला. यातून इराण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक भार टाकून आपले असे उपद्रवमूल्य सिद्ध करू इच्छितो की, ज्यामुळे भविष्यात पुन्हा कधीही आपल्यावर थेट हल्ल्याचा विचार होऊ नये. दुसऱ्या बाजुने  अमेरिका-इस्त्रायलच्या महत्त्वाकांक्षा इराणला त्याच्या राजकीय व लष्करी सामर्थ्यासह नेस्तनाबूत करून आपणास अनुकूल व अवलंबित सत्ता इराणवर प्रस्थापित करण्याच्या आहेत. यातून ठोस काही निष्पन्न होईपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी धगधगतच राहणार आहे.

अनिल आजगांवकर