पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त मते SIR ने वगळली असल्याचा तृणमुल काँग्रेसचा आरोप... सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) सोमवारी दावा केला की, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनात (एसआयआर)ने वगळलेल्या मतांमुळे पश्चिम बंगालमधील काही विधानसभा मतदारसंघांतील निकालांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमलय बागची यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा दावा करण्यात आला . टीएमसी नेते आणि ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की, ३१ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या विजयाचे अंतर हे एसआयआर न्यायनिर्णय प्रक्रियेत वगळलेल्या व्यक्तींच्या संख्येपेक्षा कमी होते, असे लाइव्हलॉने वृत्त दिले आहे.
ममता बॅनर्जींनी सादर केले पुरावे
या मुद्द्यावर बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, हटवलेली माहिती आणि नुकसानीचे प्रमाण जवळपास सारखेच होते, . बॅनर्जी यांनी सादर केले की, ज्या मतदारसंघात ५४३२ हून अधिक व्यक्तींची नावे निकालासाठी मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, तिथे एक उमेदवार ८६२ मतांनी पराभूत झाला. त्यांनी दावा केला की, टीएमसी आणि भाजप यांच्यातील मतांचे अंतर जवळपास ३२ लाख होते आणि अपीलीय न्यायाधिकरणांसमोर जवळपास ३५ लाख अपीले प्रलंबित होती.
खासदार महोदयांनी न्यायमूर्ती बागची यांनी यापूर्वी केलेल्या एका निरीक्षणाचाही संदर्भ दिला की, जर विजयाचे अंतर वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी असेल, तर या प्रकरणाची न्यायालयीन तपासणी करण्याची गरज भासू शकते.
निवडणूक आयोगाने केला विरोध
निवडणूक आयोगाने या युक्तिवादांना विरोध केला आणि म्हटले की, यावरचा उपाय निवडणूक याचिका आहे आणि एसआयआरशी संबंधित बाबींसाठी तसेच मते जोडण्या किंवा वगळण्याविरुद्धच्या परिणामी अपीलांसाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर जण त्यांच्या दाव्यांसंदर्भात नवीन अर्ज दाखल करू शकतात. "निकालांबद्दल तुम्हाला जे काही म्हणायचे असेल... जे न्यायप्रविष्ट असलेल्या वगळण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले असेल... त्यासाठी एका स्वतंत्र अंतरिम अर्जाची (IA) आवश्यकता आहे," असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सध्याच्या गतीने अपीलीय न्यायाधिकरणांना अपीलांचा निपटारा करण्यासाठी किमान ४ वर्षे लागतील. सरन्यायाधीश म्हणाले की, अपीलांवर जलदगतीने निर्णय दिला जाईल याची खात्री करणे हे प्राधान्य असेल. "आम्ही तुम्हाला सूचित केले होते...पुढील घटना: तुम्ही अंतरिम अर्ज दाखल करण्यास स्वतंत्र आहात. श्री. नायडू (निवडणूक आयोगाचे वकील) यांचा आक्षेप प्रति-आक्षेप म्हणून येईल. आम्ही त्याची तपासणी करून आदेश पारित करू. प्रलंबित अपिलांवर - माननीय मुख्य न्यायाधीशांकडून अहवाल आवश्यक आहे...ते कोणत्या कालमर्यादेत निकाली काढले जाऊ शकतात याचा आढावा घेण्यासाठी," असे न्यायमूर्ती बागची पुढे म्हणाले.