’तेरावं वरीस धोक्याचं‘

पंतप्रधानपदाची 12 वर्षे संपवून 13 व्या वर्षात नरेंद्र मोदी यांनी पदार्पण केले खरे पण ‘तेरावं वरीस धोक्याचं’ ही पाश्चात्य भावना त्यांच्या मनातदेखील घर करू लागली आहे अशी चिन्हे दिसत आहेत. या आठवड्यात त्यांच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त भाजपने जो ‘सेवा पंधरवड्या’ चा धमाका सुरु केलेला आहे त्याच्यामागे आपला नेता अजून खणखणीत नाणे आहे हे दाखवण्याचाच जास्त प्रयत्न आहे.

मोदींनी 12 वर्षात काय बरे दिवे लावले? याबाबत विरोधक आक्रमक होत असताना भाजपने आपल्या नेत्याच्या प्रतिमेला उजाळा देणे सुरु केले आहे. शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हा प्रकार आहे की कसे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे पण पहिल्यासारखी मजा आज राहिली नाही हे मात्र खरे. ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’ चे नारे आता वीरू लागले आहेत आणि ताज्या परिस्थितीत राणा भीमदेवी गर्जना करत असलेले मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा हे आतून घाबरलेले आहेत अशीच राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. सगळीकडून आभाळच फाटणार आहे का? असे प्रश्न उभे राहात असताना वॉशिंग्टनकडून होत असलेला ताजा वार हा खूप जिव्हारी लागू शकतो अशी भीती उत्पन्न झालेली आहे. अमेरिकेने ताळतंत्र सोडून भारताला धडा शिकवण्याचे ठरवलेले दिसत आहे या कल्पनेने राज्यकर्ते कासावीस झालेले आहेत. ज्याला फास्ट फ्रेंड म्हणून मानले तो डोनाल्ड ट्रम्प जिगरी दोस्त होण्याऐवजी नवी दिल्लीच्या जीवावरच उठला आहे अशी शंका येऊ लागली आहे. भारतासारखे जे देश रशियाकडून जोरदार तेलखरेदी करत आहेत त्यांच्या मालावर 100 टक्के आयात कर लावायचा एक प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेसने पारित करून ट्रम्प यांना एक नवीन हत्यार दिलेले आहे.

‘आधीच मर्कट तयातची मद्य प्याला’ या न्यायाने जर ट्रम्प अजून बहकले तर भारताची अवस्था अवघड होऊन जाणार आहे. आपण मोदींना कधीही अस्थिर करू शकतो पण आपण तसे करणार नाही अशी वल्गना एकेकाळी केलेले अमेरिकेचे बेभरवशाचे राष्ट्राध्यक्ष राज्यकर्त्यांची कठोर परीक्षा बघत आहेत. गेल्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चालून देखील नवी दिल्ली अजूनतरी कोरडा पाषाणच राहिलेली आहे. भारताचे ‘हलाल’ करणे अमेरिकेने सुरु केले आहे काय अशी जाणकारात शंका येत असताना झालेल्या या ताज्या घडामोडी चिंता उत्पन्न करणाऱ्या आहेत.

अलीकडील काही काळात रशियाकडून भारताची तेल आयात ही 51 टक्क्यांवर गेलेली असताना अमेरिकेकडून हे धमकावणे सुरु झालेले आहे. चीनदेखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून तेल आयात करत असला तरी त्याला अमेरिकन निर्बंधांची अजिबात भीती नाही. त्याने आपली औद्योगिक प्रगती एव्हढी जोरदारपणे केलेली आहे की ‘अरे ला कारे’ करायची त्याची तयारी आहे. नवी दिल्लीला धमकावणारा अमेरिका चीन बाबत केवळ शांतच आहे असे नाही तर त्याच्याशी जुळवून घेणे कसे होईल याबाबत तो प्रयत्न करत आहे.

अशा वेळी भारताला मात्र ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सहन करावा लागत आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या ब्रिक्स संमेलनात चीन व भारताचे संबंध सुधारले गेलेले आहेत आणि आम्ही आता एकमेकांचे स्पर्धक न राहता साथीदार झालेले आहोत असे मोदी व चीनचे नेते शी जीन पिंग यांच्या भेटीनंतर बीजिंगने जाहीर केले खरे पण त्याची री ओढायला भारत मात्र धजावत नाही. 2000 साली झालेल्या गलवानमधील चकमकीनंतर चीनबरोबर भारताचे संबंध ताणले गेलेले आहेत आणि त्यामुळे भारताच्या ओंजळीत काहीही न पडता दिलजमाई होणे भारतीय जनमानसाला रुचत नाही हे मोदी सरकारने ओळखले आहे. त्यामुळे त्याने चीनबरोबर संबंध सुधारून देखील त्याला गप्प बसावे लागत आहे. सात वर्षांपूर्वीच्या या चकमकीने झालेली जखम भारतीय जनमानसात अजून ताजी आहे. शी जीन पिंग हे एक कावेबाज नेते आहेत आणि भारताच्या हाती वाटाण्याचा अक्षता देऊन त्यांना येथील बाजारपेठेवर अजूनच छाप बसवायची आहे असा झालेला समज फारसा चुकीचा नाही.

भाजपची नवीन खेळी

2029 च्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी भाजपने आपली चाल खेळली आहे. येत्या तीन वर्षात भाजप सत्तेत असलेल्या 21 राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल असे जाहीर करून गृहमंत्री अमित शहा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा डाव स्पष्ट केलेला आहे. तरुण पिढीतील वाढते नैराश्य आणि अगतिकता याचे आव्हान दिवसेंदिवस वाढत असतानाच जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाने जहाल हिंदुत्वाशिवाय आपला तरणोपाय नाही याची खूणगाठ बांधलेली दिसत आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुका सहा महिन्यांवर आलेल्या असताना शहा यांच्या या घोषणेचा अर्थ असा की हिंदुत्वाच्या तालमीत तयार झालेला मल्ल तशाच आखाड्यात उतरून विजयश्री खेचू पाहत आहे. या खेळीमागील राजकारण असे की इतर कुठल्याही मुद्यावर रान पेटवायची भाजपचे कसब नाही आणि त्याच्यापाशी तिची हातोटी देखील नाही असाच त्याचा अर्थ आहे.

‘अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता हैं’ या न्यायाने भाजप चालली आहे असा त्याच्या विरोधकांचा आक्षेप आहे. ‘तुमच्यात हिम्मत असेल तर समान नागरी कायद्याचे विधेयक संसदेमध्ये आणा’, असा सल्ला जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी देऊन भाजपला मिरच्या झोंबवल्या आहेत. संसदेचे सभागृह हेच राष्ट्राचे खरे प्रतिक असल्याने अशी लढाई भाजपने नवी दिल्लीत खेळावी. उगीच आपली सत्ता असलेल्या राज्यात लुटुपुटुची लढाई खेळू नये असे सुचवून ते सत्ताधाऱ्यांचा पाणउतारा करत आहेत.

भाजपने कितीही लटपटी खटपटी केल्या तरी वादग्रस्त डिलिमिटेशन विधेयक त्याला आत्तापर्यंत संसदेत पारित करता आलेले नाही. तद्वतच सध्याच्या परिस्थितीत समान नागरी कायद्याचे विधेयक हे संसदेमध्ये कर्णाच्या रथाच्या चाकाप्रमाणे रुतून बसेल आणि भाजपची संसदेत फसगत होईल अशी विरोधकांची धारणा आहे आणि ती फारशी खोटी नाही.

भाजपअंतर्गतची दुसरी लढाई

‘नरेंद्र मोदीनंतर पंतप्रधान कोण?’ याबाबत भाजपअंतर्गत सुप्त लढाई सुरु झाली असताना हा मुद्दा पुढे आला आहे, आणला जात आहे याचे देखील आपले एक गणित आहे. आपल्याला जहाल दाखवण्याची स्पर्धाच भाजपात सुरु झालेली दिसते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्वत:ला पक्षातील जहालांचे मुकुटमणी समजतात आणि पक्षातील जहालांना देखील त्यांचे नेतृत्व भावते. पण याचा अर्थ शहा यांचे केंद्रातील महत्त्व कमी होत नाही. पक्षामधील नेतृत्वसंघर्षात केवळ योगी आणि शहा हेच केवळ सामिल नाहीत. स्वत:ला पक्षातील ज्येष्ठ समजणारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्यासारखे नेते देखील वेळ प्रसंगी हात मारण्यास तयार आहेत. दिल्लीच्या सत्तास्पर्धेविषयी स्वत:ला अनभिज्ञ दाखवणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते शांत राहून साऱ्या परिस्थितीकडे पाहात आहेत. आयत्यावेळी लोण्याचा गोळा असाच नेता गट्टम करू शकतो अशी पक्षातील एका गटाची धारणा आहे. ‘थंडा करके खाओ’, ही राजकारणातील एक जुनी चाल राहिलेली आहे.

सुनील गाताडे