तिसरा जिल्हा वारसा ठरावा... लालसा नव्हे!
सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील तिसऱ्या जिल्ह्याची घोषणा केली. नववर्षाच्या सुरुवातीला प्रसार माध्यमांतून गोमंतकीय जनतेला ही महत्त्वाची बातमी कळली. केपे, सांगे, काणकोण व धारबांदोडा या चार तालुक्यांचा समावेश असलेल्या या तिसऱ्या जिल्ह्याचे ‘कुशावती’ असे नामकरण होऊन त्यासंबंधी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. चारही तालुक्यातील ज्या 115 गावांचा तिसऱ्या जिल्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे, तेथील जनतेसाठी भाजप सरकारच्या धक्कातंत्राप्रमाणे हाही एक सुखद किंवा अनपेक्षित धक्का म्हणावा लागेल.
एवढी वर्षे तिसऱ्या जिल्ह्याची चर्चा व मागणी ज्या फोंडा तालुक्याला केंद्रस्थानी ठेऊन होत होती, त्याला बगल देण्यात आली. त्यामुळे अनेकांना माजी मुख्यमंत्री स्व. रवी नाईक यांची आठवण तर झालीच पण त्यांनी पाहिलेले स्वप्न, त्यांच्या निधनाच्या अवघ्या तीन महिन्यात वेगळ्याप्रकारे भंगल्याची खंतही वाटली.
तिसऱ्या जिल्ह्याच्या स्थापनेचे आदेश ज्या तडकाफडकी निघाले, ते पाहिल्यास तेथील जनता सोडाच पण लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेण्याची गरज सरकारला भासली नाही. हाच या नवीन जिल्हा निर्मितीमागील वादविवादाचा मुद्दा बनला आहे. हल्ली कुठलाही सार्वजनिक प्रकल्प उभारताना जनसुनावणी किंवा त्यावर सर्वपक्षीय चर्चा करण्याचा मार्गच सरकारने बंद करून टाकला आहे. नवीन जिल्हाही त्याला अपवाद राहिला नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि मित्रपक्षाचे आमदार व मंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करायचे आणि विरोधकांनी विरोध, हे लोकांनी गृहितच धरले आहे. लोकभावनेला विशेष महत्त्व राहिले नाही. जिल्ह्याची अधिसूचना जारी होऊन जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व जिल्हा वनाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रशासकीय कारभाराला सुरुवातही झाली आहे. तूर्त जिल्ह्याचा कारभार दक्षिण गोव्यातील मडगाव शहरातून होणार आहे. ज्या चार तालुक्यांचा समावेश तिसऱ्या जिल्ह्यात केलेला आहे, तेथील बहुतेक लोकांना आत्ता आपण ‘कुशावती’ जिल्ह्याचा भाग एवढेच माहीत झाले आहे. जिल्ह्याची अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी ‘नोटीफिकेशन’ न काढल्याने विरोधी आमदार संतापले असून काणकोण तालुक्यातील काही लोकांनी जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून नियोजित केपे तालुक्यात जाण्यास विरोध केला आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या काणकोणकरांना दक्षिण गोव्याचे मुख्यालय मडगाव शहरच अधिक जवळचे व जिव्हाळ्याचे वाटते. त्यामुळे काणकोणकारांचा हा विरोध किती काळ टिकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
व्यावहारिकदृष्ट्या गोव्यासाठी तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज आहे काय? हा प्रश्नही काहीजणांनी उपस्थित केला आहे. मर्यादित लोकसंख्या व आटोपशीर भू-क्षेत्र असलेले छोटे गोवा राज्य शेजारील बेळगाव व कारवार जिल्ह्यापेक्षा लहान आहे. सध्या गोव्यात दक्षिण व उत्तर असे दोन जिल्हे असून तिसऱ्या जिल्ह्याची गरजच काय, या प्रश्नाचे सोयीस्कर उत्तर म्हणजे ‘प्रशासन आपल्या दारी!’ जिल्हा झाला म्हणजे जिल्हा स्तरावर लागू होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय सुविधा जवळपास मिळतील. जिल्हा न्यायालय, जिल्हा इस्पितळ, रोजगार नोंदणी केंद्र, पोलिस अधीक्षक यासह सर्व प्रकारची प्रशासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय तिसरा जिल्हा हा मागास म्हणून जाहीर केल्याने केंद्राकडून भरीव निधी मिळण्याचीही अपेक्षा आहे. ज्या चार तालुक्यांचा या तिसऱ्या जिल्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे, तो भाग आदिवासीबहुल असून अजूनही येथील बहुतांश जनता शेती-बागायती व वनक्षेत्रावर गुजराण करणारी आहे.
मध्यंतरी सांगे, केपे व धारबांदोडा तालुक्यात खनिज व्यवसायामुळे सुबत्ता आली. डोळ्यांना दिपवणाऱ्या सुबत्तेपुढे खरा विकास येथील लोकांना कळलाच नाही. राज्याच्या तिजोरीत या लालमातीच्या सोन्याने महसुलाची भर घातली पण खाणपट्ट्यातील भाबडी जनता प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहिली. आता खाण बंदीनंतर बरेच लोक कर्जबाजारी झाले आणि हातातील रोजगारही गेला. आपली पूर्वापार कृषी संस्कृती जपून असलेला शेतकरी वर्ग प्रदुषणाच्या गाळात जमिनीची सुपिकता घालवून बसला. खाण बंदीनंतर शेती, येथील पर्यावरण समृद्धी हेच शाश्वत विकासाचे साधन असल्याची जाणीव, हातचे सर्व गमावल्यानंतर होऊ लागली आहे.
नवीन जिल्ह्यामुळे प्रशासन जनतेच्या दारी येईल, यापेक्षा त्याचे राजकीय फायदे अधिक तत्काळ होणार आहेत. गोव्याला तिसरी जिल्हा पंचायत मिळणार असून एका नवीन खासदारासाठी जागा खुली होणार आहे. शिवाय विधानसभेत महिलांना 33 टक्के व ‘एसटीं’साठी आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अनेक प्रस्थापित राजकीय पुढाऱ्यांना आपल्या हक्काच्या मतदारसंघावर पाणी सोडावे लागेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या आड चाळीसवरून 50 मतदारसंघांची योजनाही पुढे रेटली जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा निर्मितीनंतर सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय सुविधा अर्थात प्रशासन जनतेच्या दारी येईलच पण प्रशासन दारी येण्यापेक्षा ते अधिक तत्पर, झटपट सेवा देणारे व लोकाभिमुख व्हावे, ही जनतेची रास्त अपेक्षा असते. अन्यथा ते जवळ असले किंवा लांब, याचा फरक पडत नाही. धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती होऊन एका तपाहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप तेथे पुरेशा साधनसुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. राज्यातील जिल्हा व उपजिल्हा इस्पितळामध्ये अजूनही वैद्यकीय सुविधांची वानवा आहे. जिल्ह्यात इस्पितळ असूनही जनतेला बांबोळीतील ‘गोमेकॉ’शिवाय पर्याय उरत नाही. जिल्हा केंद्रामध्ये केवळ इमारती उभारून तिसऱ्या जिल्ह्याची फलश्रुती होणार नाही. प्रशासन खरोखरच दारी आल्याचा फायदा लोकांना मिळायला हवा.
तिसरा जिल्हा हा कुशावती नदीचा वारसा सांगणारा असेल, असे सांगितले जाते. ज्यामुळे येथील ग्रामीण पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. जिल्हा निर्मितीमुळे रस्ते व अन्य साधनसुविधा निर्माण होतील. केपे, सांगे, धारबांदोडासारख्या ग्रामीण भागांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, हा दावा खरा असला तरी त्यामागून येणारे धोकेही तेवढेच अधिक असतील. सध्या गोव्यात पर्यटनाच्या आड जमिनी हडपण्याचा जो उच्छाद चाललेला आहे, त्याची नजर धारबांदोडा, सांगे, केपेसारख्या शांत निसर्गसंपन्न ग्रामीण भागावर पडणार नाही, हेही पाहावे लागेल. शेती, बागायती व समृद्ध वनसंपदा राखून असलेल्या या ग्रामीण भागामध्ये निर्माण होणाऱ्या साधनसुविधांमुळे भूखंड माफियांना गोव्याचा आणखी एक भाग खुणावू लागेल. येथील सुपिक शेती-बागायतींचे कधी ‘फार्म हाऊस’ होतील व त्या आड आपले काळे धंदे सुरू करण्याची लालसा केव्हा उफाळून येईल, हे सांगता येणार नाही. झगमगत्या विकासामध्ये पेडणे तालुक्याचे जे आज झाले आहे, तेच केपे-सांगेचे होऊ नये. नवीन जिल्ह्याला कुणाचाही विरोध नाही आणि तो असू नये मात्र विकासाच्या लख्ख प्रकाशाआड गोव्याचे ‘गोंयकारपण’ हरवू नये, एवढेच...!
सदानंद सतरकर