धर्मस्वातंत्र्याची कसोटी

सरकारने या कायद्याचे समर्थन करताना तो कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. महाराष्ट्राने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. विविध राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ घेण्यात आला व  त्यानंतर विधेयक तयार झाले.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 अखेर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रूपांतरित झाला आणि राज्याच्या राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले. सरकारच्या मते हा कायदा जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, धमकी व विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे. विरोधकांच्या मते मात्र हा कायदा धर्मस्वातंत्र्यावर संशयाची सावली टाकणारा ठरू शकतो. त्यामुळे प्रश्न केवळ धर्मांतराचा नाही, तर राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा, व्यक्तीच्या विवेकाचा व राज्याच्या हस्तक्षेपाच्या मर्यादेचाही आहे. धर्म हा मुळात अंत:करणाचा विषय आहे. श्रद्धा ही आदेशाने बदलत नाही आणि कायद्याने निर्माणही होत नाही. परंतु श्रद्धेच्या नावाखाली जर फसवणूक, आर्थिक आमिष, मानसिक दबाव, धमक्या किंवा विवाहाचा वापर करून एखाद्याचे धर्मांतर घडवले जात असेल, तर त्याविरुद्ध राज्याने हस्तक्षेप करणे हीदेखील घटनात्मक जबाबदारीच आहे. म्हणूनच सरकारने या कायद्याचे समर्थन करताना हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. महाराष्ट्राने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. विविध राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ घेण्यात आला आणि त्यानंतर विधेयक तयार झाले. त्यामुळे या कायद्यामागे काही प्रमाणात कायदेशीर तयारी आहे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र कायद्याचा उद्देश जितका महत्त्वाचा असतो, तितकीच त्याच्या शब्दांची अचूकताही महत्त्वाची असते. कारण कायद्याचे भवितव्य न्यायालयापेक्षा अधिक त्याच्या अंमलबजावणीवर ठरत असते. याच ठिकाणी विरोधकांचे प्रश्न गंभीर ठरतात. ‘आमिष’, ‘गैरवाजवी प्रभाव’, ‘दिशाभूल’ किंवा ‘फसवणूक’ यांसारख्या संज्ञांची व्याख्या किती व्यापक असावी? एखाद्या व्यक्तीने सामाजिक, वैचारिक किंवा आध्यात्मिक कारणांनी स्वत:च्या इच्छेने धर्म बदलला, तर त्या निर्णयामागे आमिष होते की नाही हे कोण ठरवणार? श्रद्धेच्या निर्णयाचे मोजमाप पोलीस चौकशीच्या निकषांवर होऊ शकते का? हे प्रश्न सहज दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कायद्यात धर्मांतर कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवणाऱ्या व्यक्तीवर टाकण्यात आली आहे. भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याची असते. त्यामुळे पुराव्याच्या जबाबदारीतील हा बदल न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने पुढे न्यायालयीन चर्चेचा व वादाचाही विषय ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे आहेत. काही ठिकाणी त्यांना न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, तर काही तरतुदींवर न्यायालयीन आक्षेपही नोंदवले गेले आहेत. म्हणजेच अशा कायद्यांचे अस्तित्व हेच त्यांच्या निर्दोषतेचे प्रमाण ठरत नाही. प्रत्येक कायद्याची परीक्षा त्याच्या प्रत्यक्ष वापरातूनच होत असते. निष्पक्ष अंमलबजावणी झाली, तर तो संरक्षणाचे साधन ठरतो, पण निवडक वापर झाला, तर तो संशय आणि भीती निर्माण करणारे हत्यारही ठरू शकतो. या कायद्याचे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे समाजात विश्वास निर्माण करणे. जर प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह संशयाच्या नजरेने पाहिला गेला, प्रत्येक धर्मप्रसार करणाऱ्या संस्थेकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले गेले किंवा प्रत्येक धर्मांतरामागे कट शोधला गेला, तर सामाजिक सलोख्याचे नुकसान होईल. उलट, जर जबरदस्ती, धमकी, फसवणूक व आर्थिक आमिषाच्या घटनांवरच कठोर कारवाई झाली व स्वेच्छेने घेतलेल्या वैयक्तिक निर्णयांचा पूर्ण आदर राखला गेला, तर या कायद्याचे औचित्य समाजालाही पटू शकते. महाराष्ट्राची ओळख ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, म. फुले, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आहे. या परंपरेने समाजाला दोन गोष्टी शिकवल्या अन्यायाविरुद्ध संघर्ष व विचारस्वातंत्र्याचा आदर. म्हणूनच धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमाची खरी कसोटी न्यायालयीन निकालांमध्ये नसून राज्याच्या वर्तनात असेल. हा कायदा दुर्बलांचे संरक्षण करतो की नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर सावली टाकतो, याचे उत्तर त्याच्या अंमलबजावणीतून मिळेल. कायदा कठोर असण्यात गैर नाही, परंतु तो न्याय्य, पारदर्शक व पक्षपातशून्य असणे त्याहून महत्त्वाचे आहे. राज्याने बेकायदा धर्मांतराला कठोर आळा घालायलाच हवा, पण त्याच वेळी प्रत्येक नागरिकाच्या अंत:करणाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारीही विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रासमोरची खरी कसोटी ही धर्माची नसून धर्मस्वातंत्र्य व राज्यसत्तेतील संतुलन जपण्याची आहे.