सार्वजनिक बँकांच्या सीईओंचा कार्यकाळ वाढविला

सरकारचा निर्णय ः पाच ऐवजी दहा वर्षे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) यांचा कमाल कार्यकाळ 10 वर्षांपर्यंत वाढविला आहे. हे पाऊल सरकारला बँकिंग क्षेत्रातील सर्वोत्तम प्रतिभा दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यासोबतच सरकारने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक अधिसूचना जारी केली असून  नियुक्तीचा कालावधी आधीच्या पाच वर्ष होता त्यावरुन तो आत दहा वर्षांपर्यंत केला आहे.

यापूर्वी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा कार्यकारी संचालक यांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त पाच वर्षे किंवा वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत यापैकी जो अगोदर असेल तोपर्यंत होता.

सदरच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, की व्यवस्थाकीय संचालकांसह संपूर्ण-वेळ संचालकांचा प्रारंभिक कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसावा, जो वाढविला जाऊ शकतो, परंतु हा प्रारंभिक कार्यकाळासह दहा वर्षांपेक्षा जादा नसावा असेही यावेळी सांगितले आहे.

या निर्णयामुळे

सरकारच्या या निर्णयामुळे 45 ते 50 वयोगटातील पूर्णवेळ संचालक पदी कार्यरत असलेल्या प्रतिभावंतांना कायम ठेवण्यासाठी बँकांना मदत होणार आहे.