तालिबानने केला मुल्लांसाठी नियम

वृत्तसंस्था/ काबूल (अफगाणिस्तान)

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने नुकतीच नवी गुन्हेगारी संहिता देशात लागू केली आहे. या संहितेनुसार अफगाणिस्तानच्या जनतेची विभागणी अत्यंत कठोर अशा ‘वर्णां’ मध्ये करण्यात आली आहे. मुस्लीम धर्मगुरु आणि मुल्ला-मौलवी यांच्या अधिकारांमध्ये प्रच्ंाड वाढ करण्यात आली असून त्यांना गुन्ह्यांच्या शिक्षेपासून जवळपास पूर्णत: मुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात तक्रारी सादर करणे अत्यंत कठीण होणार आहे. यामुळे या नव्या संहितेवर मानवाधिकार संघटनांनी  जोरदार टीका केली. ही संहिता समाजामध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि पक्षपात करण्यासाठी केली आहे, असा आरोप होत आहे.

नव्या संहितेच्या आधारावर अफगाणिस्तानच्या जनतेला चार वर्गांमध्ये विभागले जाणार आहे. धर्मगुरु आणि धार्मिक नेत्यांना सर्वोच्च स्थान देण्यात आले. धर्मगुरुंनी कोणत्याही गुन्हा केला, तरी त्यांना केवळ समज दिली जाईल. त्यांना शिक्षा केली जाणार नाही. मात्र, तळागाळातील लोकांनी असे गुन्हे केल्यास त्यांना मृत्यूदंड किंवा तत्सम कठोर शिक्षा केली जाईल. मधल्या दोन वर्गांना त्याच गुन्ह्यांसाठी कमी शिक्षा दिली जाईल, अशी व्यवस्था आणण्यात आली आहे, असा  आरोप अनेक मानवाधिकार संघटनांनी केला.  ही संहिता अफगाणिस्तानला मध्ययुगात घेऊन जाईल. साधा न्यायही मिळणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

क्रूर शिक्षा

अनेक गुन्ह्यांना अत्यंत क्रूर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात हाडे मोडणे, त्वचा सोलून काढणे, दगडाने ठेचून मारणे अशा शिक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या शिक्षा केवळ  चौथ्या वर्गातील सर्वसामान्य लोकांनाच केल्या जाणार असून सर्वात वरच्या वर्गाला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला. सरकारने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मानवाधिकार संघटनांनी ही संहिता लागू  न करण्याची मागणी केली आहे.