For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

सर्वोच्च न्यायालयात आता होणार 38 न्यायाधीश

06:47 AM Aug 04, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
सर्वोच्च न्यायालयात आता होणार 38 न्यायाधीश
Advertisement

न्यायाधीशांची संख्या वाढवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

Advertisement

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

Advertisement

राम मंदिरातील देणगी अपहाराच्या मुद्यावरून लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी केलेल्या सततच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, लोकसभेने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची (सरन्यायाधीशांसह) संख्या 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्यासंबंधीचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असून तेथेही ते संमत झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल.

नीट पेपरफुटी आणि राम मंदिरासाठीच्या देणगीच्या कथित चोरीवरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदोलनांदरम्यान, लोकसभेत चर्चेविना एक विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 34 वरून 38 पर्यंत वाढवता येणार आहे. हे विधेयक मांडले जात असताना विरोधी पक्षांनी या मुद्यांवर घोषणाबाजी केली. अध्यादेश जारी करण्याचा निषेध करणारा विरोधी सदस्यांनी मांडलेला वैधानिक प्रस्तावही आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला.

मेघवाल यांनी मांडले विधेयक

केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी लोकसभेत एक विधेयक मांडले. सुरुवातीला केंद्रीय मंत्र्यांच्या संक्षिप्त प्रास्ताविक भाषणानंतर विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले. त्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्याने सदस्यांना वैधानिक प्रस्तावावर बोलण्याचे आवाहन केले, परंतु सततच्या घोषणाबाजीमुळे विधेयक मतदानासाठी मांडण्यात आले आणि नंतर मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यादेशाविरोधात एक वैधानिक प्रस्ताव मांडला होता. पण तो आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला.

यापूर्वी दोन विधेयके संसदेत मंजूर

संसदेच्या चालू अधिवेशनासाठी आठ विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. यापैकी वंदे मातरम् आणि सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाली आहेत. त्यासोबतच आता सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. तसेच एमएसएमई विकास (सुधारणा) विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. अजूनही जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, प्राप्तिकर (सुधारणा) विधेयक, परकीय योगदान (एफसीआरए) सुधारणा विधेयक आणि विकसित भारत शिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक यांना संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

Advertisement
Tags :

.